अतिश साळुंके

Milk Update : पूर्वी घरातून बाहेर पडताना दही, साखर किंवा गूळ खोबरे खाऊनच घराबाहेर पडायचा रिवाज होता. सध्या कुठलेही पाहुणे घरात आले तर पाहुणचार म्हणून चहा देण्याचा रिवाजच झाला आहे, यासोबतच तरुणाईलासुद्धा गरमा गरम वाफाळलेला चहा प्यायची भुरळ पडलेली दिसते.

परंतु चहा बनवताना टाकण्यात येणारे दूध, साखर, चहा पावडर हे आरोग्यास अपायकारक तर नाही ना? अथवा लोकसंख्या वाढ, वातावरणातील बदल जसे दुष्काळ असला, तरी मुबलक प्रमाणात याचा पुरवठा कसा होतो? हे प्रश्‍न कुणालाच पडत नाहीत. हे केवळ एक उदाहरण झाले;

परंतु दैनंदिन जीवनात आपण घेत असलेली औषधे आणि इतर खाद्यपदार्थ यामध्ये काही नफेखोर व्यावसायिक राजरोसपणे भेसळयुक्त आणि पूर्णतः नकली माल उत्पादित करून मोठमोठ्या जाहिराती, प्रलोभने, सवलत देऊन आरोग्याची खेळत असतात. कित्येकदा गिफ्ट हॅम्परच्या नावावर कालबाह्य झालेल्या वस्तूंचे एकत्र पॅकिंग करून देत असतात, याला जबाबदार कोण?

भेसळीच्या घटना

गाम्बिया आणि उजबेकिस्तान या देशांनी भारतीय कंपन्यांनी दिलेल्या कफ सिरपमुळे लहान मुलांचे जीव गेले असे आरोप केले. त्यानंतर जागे होऊन प्रशासनाने देशातील औषध निर्यात धोरण आणि कफ सिरप उत्पादक कंपन्यांच्या तपासण्या सुरू केल्या आहेत.

यामध्ये राज्यातील २०० औषध उत्पादकांची दोन हजार पेक्षाही अधिक औषधे कोणत्याही प्रकारच्या स्थिरता चाचणी प्रमाणपत्राशिवाय निर्यात होत असल्याचे फेब्रुवारी २०२३ ला निदर्शनास आले, तसेच राज्यामध्ये कफ सिरप तयार करणाऱ्या ८४ कंपन्यांच्या तपासणीत १७ कंपन्या दोषी आढळल्या.

कोरोना काळात जानेवारी २०२१ मध्ये राज्यातील लस उत्पादक कंपनीची निर्यात केलेली कोरोनाची लस परदेशातून मूल्य, गुणवत्ता या आधारावर परत पाठविण्यात आली. या घटनेनंतर या कंपनीत आग लागली आणि संपूर्ण दोन मजले जळून खाक झाले.

एवढ्या अद्ययावत लस उत्पादक कंपनीला आग कशी काय लागते? आगीमध्ये किती नुकसान झाले? हे प्रश्‍न कोणीही उपस्थित केले नाहीत. देशातील सर्वांत मोठ्या आयुर्वेदिक कंपनीच्या दंतमंजन या शाकाहारी प्रॉडक्टमध्ये समुद्र फेन वापरण्यात येत आहे,

यासोबतच मयूर चंद्रिका भस्म (मोरांच्या पिसाची पावडर), कोंबणचडी गुळीका (जनावरांच्या शिंगांची पावडर), हस्ती भस्म (हत्तीच्या दाताची पावडर) यांसारख्या व इतर आयुर्वेदात वापरण्यात येणाऱ्या औषधींमध्ये सर्रास भेसळ होत असून, यासाठी निष्पाप जनावरांची कत्तल करण्यात येत आहे.

जो सापडला तो चोर, अशा न्यायाने कारभार होणार असेल, तर समाजसेवेचे बुरखे पांघरणाऱ्या चोरांना सामान्यांच्या आरोग्याशी खेळण्यासाठी रान मोकळे होईल.

दूध नाही विष

दुधाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी गाई-म्हशींना ऑक्सिटॉक्सिन हे हार्मोन इंजेक्शन दिले जाते, याचा गाई-म्हशींच्या गाभण क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. अशा इंजेक्शन दिलेल्या जनावरांचे दूध पिल्याने अनेक रोगांना आमंत्रण मिळू शकते, जसे याच्या दुष्परिणामामुळे मुलींना कमी वयातच मासिक पाळी येणे आणि त्यात अनिमितता असणे, शरीरातील रोगप्रतिकार क्षमता कमी होणे आदी परिणाम होऊ शकतात.

या इंजेक्शनवर निर्बंध असूनही याचा वापर अवैधरीत्या होत आहे. या व्यतिरिक्त दुधात सर्रास पाणी टाकले जाते, पाणी टाकल्यामुळे कमी झालेले फॅट, प्रोटीनचे प्रमाण संतुलित करण्यासाठी युरिया, पाम तेल आणि मेलामाईन (याचा वापर टाइल्स आणि भांडी यासाठी होतो) वापरतात. दुधाला फेस येण्यासाठी कॉस्टिक सोडा (डिटर्जंट पावडर) वापरतात.

दुधावर जाड साय येण्यासाठी पांढऱ्या फिल्टर (ब्लोटिंग) पेपरचा वापर करतात, दूध टिकावे म्हणून प्रिझर्व्हेटिव्ह म्हणून फॉरर्मोलीन (मृतदेह सडू नये यासाठी वापरले जाणारे रसायन) टाकतात. अशा जीवघेण्या प्रकारची भेसळ बघून ‘श्‍वेतक्रांतीची वाटचाल ही विषक्रांतीकडे चालली आहे,’ असे म्हणावे लागेल.

कायदे कोमात, अधिकारी जोमात

ॲगमार्क हा कायदा सर्वांत जुना असून हा मुख्यत्वे खाद्य पदार्थांसाठी वापरला जातो. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (प्रिव्हेंटेशन ऑफ फूड अडल्टरेशन ॲक्ट) १९५४, या कायद्यामध्ये पूर्वी न्यायालयीन आदेशानंतरच कारवाई होत होती. यात बराचसा वेळ वाया जात असल्यामुळे कायद्यात सुधारणा केल्या. त्यानुसार कारवाई ताबडतोब होण्यासाठी अन्न औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाच ठरावीक मर्यादेपर्यंत कारवाईचे अधिकार देण्यात आले.

या व्यतिरिक्त अमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ कायदा (NDPS) १९८५ आणि ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट १९४० यानुसार या अधिकाऱ्यांनी कमी दर्जा, मिथ्याछाप, पूर्णतः मानवी जीवनास अपायकारक नकली औषधे आणि अन्नपदार्थ उत्पादित करणाऱ्या कंपन्या आणि व्यक्तींवर या कायद्यांतर्गत कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

परंतु हे अधिकारी याचा वापर आपले खिसे भरण्यासाठी करत आहेत. अन्न औषध प्रशासनातील अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि औषध निरीक्षक अधिकारी केवळ मासिक तपासणीचे लक्ष्यांक उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ठरवून खाद्यपदार्थ आणि औषधांचे नमुने काढत असतात आणि कागदोपत्री लुटुपुटुच्या कारवाया करतात. जसे सणासुदीच्या काळातच मिठाई, मावा, खाद्यतेल, तूप यावर मोघम कारवाया केल्या जातात.

राज्यामध्ये औषध तपासणीसाठी केवळ दोन प्रयोगशाळा औरंगाबाद, मुंबई येथे असून, अन्न खाद्यपदार्थ तपासणीच्या तीन प्रयोगशाळा आहेत. या प्रयोगशाळेतील अन्न विश्लेषक आणि औषध विश्‍लेषक ही पदे ६० टक्के रिक्त आहेत. अर्थातच अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्यामुळे उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर तपासणीचा भार येऊन कामात विस्कळीतपणा येत आहे.

कायद्यानुसार १४ दिवसांत प्रयोगशाळेकडून तपासणीचा अहवाल येणे बंधनकारक असले तरी हा अहवाल येण्यास दीड ते दोन महिने लागत आहेत. या व्यतिरिक्त प्रयोगशाळांमध्ये अद्ययावत अशा तपासणी यंत्रणांचा अभाव आहे. एकीकडे नफेखोर औषध आणि खाद्यपदार्थ कंपन्या निरनिराळ्या युक्त्या लावून औषधे आणि खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ करत असतात,

तसेच शासनाने ही वेळोवेळी संशोधन करून कायद्यात बदल करणे अपेक्षित आहे. परंतु या प्रयोगशाळांमधील संशोधन अधिकारी (रिसर्च ऑफिसर) ही पदेसुद्धा रिक्त आहेत. भेसळीचे प्रकार अद्ययावत झाले असून, प्रयोगशाळांची अवस्था दयनीय स्वरूपात आहे. या वाटचालीमुळे शासनाची याकडे असलेली अनास्था दिसून येते.

अशावेळी प्रश्‍न पडतो, एवढ्या यंत्रणा, कायदे असून सुद्धा केवळ कामांमध्ये निष्काळजीपणा आणि कार्यतत्परतेचा अभाव यामुळे देशातील कित्येक जनसामान्यांच्या आरोग्यावर आतापर्यंत किती विपरीत परिणाम झाला असेल? यावरून ‘भेसळ कंपन्या जोमात आणि सामान्य जनता कोमात!’ असे म्हणावे लागेल.

सध्या सुरू असलेली ऑनलाइन औषध विक्री यामध्ये कित्येक वेळा बनावट औषधे, ज्या औषधांचा वापर युवा वर्ग व्यसनासाठी करतो अशी औषधे सहजच घरपोच दिली जातात. यामुळे कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)