जनुकीय सुधारित (जेनेटिकली मॉडिफाईड-GM) (Genetically Modified-GM) मोहरी वाणाचं पुढचं भवितव्य आता केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. गेल्या सोळा वर्षांत प्रथमच जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यांकन समितीने (जीईएसी) (Genetic Engineering Evaluation Committee) जीएम मोहरी वाणाच्या व्यावसायिक वितरणासाठी हिरवा कंदील दिला आहे. जीईएससी ही समिती भारतातील जनुकीय सुधारित वाणासंदर्भातील परवानगी देण्याचे काम करते. परंतु पुढची प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. गुजरात, उत्तराखंड या राज्यांत तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकलक्षात घेता हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या पेटण्याची शक्यता आहे.

जीएम मोहरीचा मुद्दा शास्त्रीय निकष-चौकटीपुरता मर्यादीत न राहता तो राजकीय बनल्यास यासंबंधीचा निर्णय लांबणीवर पडू शकतो,असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले.यापूर्वी देशात केवळ कापूस या पिकाच्या जीएम वाणाला परवानगी देण्यात आलेली आहे. परंतु जीएम मोहरीच्या रूपाने पहिल्यांदाच खाद्य पिकाच्या व्यावसायिक वितरणासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. २००६ मध्ये बीटी कॉटनला केंद्राने परवानगी दिली होती. त्यानंतर प्रथमच सर्व राजकीय आणि मानकांच्या कसोट्या पार करून एखादं वाण हे खासगी वितरणापर्यंत पोहोचले आहे. २००९ साली जनुकीय सुधारित वांग्याच्या वाणाचा मुद्दा गाजला होता. त्यानंतरची ही या क्षेत्रातील लक्षणीय घटना आहे.

२०१६ मध्ये जनुकीय सुधारित मोहरी वाणाच्या चाचण्यांना केंद्राने परवानगी दिली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होती की या विषयावर जनमताचा कौल घ्यावा. जनुकीय सुधारित मोहरीच्या पर्यावरणीय प्रसाराला परवानगी देण्याच्या मुद्‌द्या व्यतिरिक्त १८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत मूल्यांकन समितीने जनुकीय फेरबदल पुनर्वलोकन समितीकडे शिफारस ( आरसीजीएम) केली आहे की बटाटे, केळी आणि रबरच्या जनुकीय सुधारित वाणांच्या चाचण्यांना प्रारंभ करावा.

ही परवानगी सुरुवातीला ४ वर्षांसाठी असेल. पुढील दोन वर्षांत या प्रकल्पाची प्रगती पाहून पुढील परवानगी देण्यात येतील असे जीईएसीच्या बैठकीत ठरले आहे. जीईएएसीने आरसीजीएमला सूचित केले आहे की १० जीएम कॉटन लाइन्सच्या चाचण्यांना परवानगी द्यावी. हे संशोधन २०२३ च्या खरिप हंगामात हैदराबादस्थित बायोसीड रिसर्च इंडिया लिमिटेड या ठिकाणी सुरू होईल.भारतातील शेतकऱ्यांना अद्ययावत कृषी तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा जो संकल्प आहे तो कितपत साध्य होऊ शकतो त्या दृष्टीने ही घटना महत्त्वाची आहे. सरकारच्या प्रशासकीय आणि राजकीय संकल्पाची कस या निर्णयामुळे लागणार आहे. २००२ साली अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने जनुकीय सुधारित कापसाच्या उत्पादनाला परवानगी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता.

जीएम वांग्यातील अडथळे

जनुकीय सुधारित कापसानंतर कोणत्याही प्रकारच्या जनुकीय सुधारित पीकाच्या उत्पादनाला परवानगी देण्यात आली नव्हती. जनुकीय सुधारित वांग्याच्या चाचण्यांसाठी सरकारने पुढाकार घेतला होता. पण तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी या चाचण्यांना जाहीर विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर या चाचण्या थांबवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. २०१२ मध्ये लोकसभेच्या कृषी स्थायी समितीने या चाचण्या थांबवण्यात याव्यात असे जाहीर केले होते. त्याच्या दुसऱ्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाच्या तांत्रिक समितीने विलंबादेश काढून जनुकीयसुधारित पीकांवर जोपर्यंत नियामक आणि निरीक्षण व्यवस्थेत सुधारणा होत नाही तोपर्यंत १० वर्षांसाठीची स्थगिती आणली होती.

जयराम रमेशनंतर पर्यावरण खात्याचा पदभार जयंती नटराजन यांच्याकडे आला होता आणि त्यांनी सर्व प्रकारच्या चाचण्यांवर स्थगिती आणली होती. जेव्हा वीरप्पा मोईलींकडे या खात्याचा पदभार आला त्यानंतर या चाचण्या पूर्ववत सुरू झाल्या. सध्या सुरू असलेल्या घडामोडींचे स्वागत बीज सुधार क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केले आहे. हा निर्णय बहुप्रतीक्षित होता आणि आता असे दिसत आहे की कृषी क्षेत्रात नवीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असं मत एम. रामास्वामी यांनी मांडले आहे. रामास्वामी हे राशी सीड्सचे संस्थापक आणि भारतीय बीज उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.

शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट यांनी या घटनेला सकारात्मक म्हटले आहे. ते म्हणाले की सरकार या जीईएसीने केलेल्या शिफारसीची अंमलबजावणी करेल अशी अपेक्षा आहे. जनुकीय सुधारित कापसाचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये या निर्णयामुळे उत्साहाचे वातावरण निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत. कारण जनुकीय सुधारित कापसाच्या नव्या वाणांना देखील परवानगी मिळावी अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षापासून ते करत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून भारताची कापूस उत्पादनाची क्षमता स्थिरावली आहे.

त्यामुळे नव्या वाणांची मागणी वाढत आहे. १९९० मध्ये कापसाचे उत्पादन २०० लाख गाठी इतके होते ते आता ३०० लाख गाठींवर ( कापसांची एक गाठ १७० किलो असते) पोहोचले आहे. अडथळ्यांवर मात करणे आवश्यक "सध्या लोक आपल्या फोनसाठी ५ जी तंत्रज्ञानाची मागणी करत आहेत. मग शेतकऱ्यांना अद्ययावत तंत्रज्ञानापासून वंचित का ठेवले जाते," असा प्रश्न घनवट विचारतात. तथापि, नवीन तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी दोन अडथळे असल्याचं या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात.

त्यातलं एक म्हणजे जनुकीय सुधारित वाणांविरोधातील कार्यकर्ते. जे याचा विरोध करतील आणि जनुकीय सुधारित पीकांच्या विकासाच्या विरोधात भूमिका घेतात. २००९ साली याच प्रकारच्या कार्यकर्त्यांच्या विरोधाचा सामना करावा लागला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित असलेल्या स्वदेशी जागरण मंचाचा या गोष्टीला विरोध होतात याकडे जाणकार लक्ष वेधतात. त्यांची भूमिका या बाबतीत निर्णायक ठरली होती.

दुसरी बाब म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या मुक्त किमतीचा मुद्दा. या तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी असलेल्या मानधन स्वीकारण्यावर केंद्राकडून असलेली मर्यादा हा देखील कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. यामुळे कंपन्या नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी उत्सुक नसतील अशी भीती देखील आहे. जीईएसीने जनुकीय सुधारित वांग्याबद्दल अद्याप भूमिका जाहीर केली नाहीये. शेजारील बांगलादेशात गेल्या पाच वर्षांपासून जनुकीय सुधारित वांग्याचे उत्पादन घेतले जात आहे. या पीकाचा स्वीकार करण्यात आल्याचे दिसत आहे. कीटकांच्या प्रादुर्भावाला त्रस्त झालेले अनेक शेतकरी या नव्या तंत्रज्ञानाकडे वळलेले आपल्याला दिसत आहेत.

या निर्णयाचा अर्थ काय ?

जीईएसीने जनुकीय सुधारित मोहरीच्या पर्यावरणीय प्रसारणासाठीची परवानगी दिली आहे, आता निर्णय केंद्र सरकारच्या हातात आहे. दिल्ली विद्यापीठात असलेल्या जनुकीय फेरबदल समितीने निर्णय दिल्यावर व्यावसायिक वितरणासाठी हे वाण खुलं होऊ शकतं. व्यावसायिक वितरणामध्ये राज्य सरकारांची भूमिका महत्त्वाची राहील. तज्ज्ञांनी सविस्तर अहवाल सादर केल्यानंतर आणि जैवतंत्रज्ञान विभाग तसेच कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाने याबाबत भाष्य केल्यानंतर मोहरीच्या जनुकीय सुधारित वाणाला जीईएसीने परवानगी दिली.

मोहरीच्या ( ब्रासिका जुनसिया) या वाणासाठी आणि इतर संकरित वाणांच्या विकासासाठी इंडियन काउन्सिल ऑफ अॅग्रिकल्चरल रिसर्च ची परवानगी आवश्यक असेल. हे तंत्रज्ञान वापरून विकसित केलेले सर्व प्रकारचे संकरित वाण हे बीज कायदा १९६६ च्या अखत्यारित असतील असे जीईएसीने स्पष्ट केले आहे.

इतर परवानग्या जनुकीय सुधारित तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या परवानगीमुळे भविष्यात इतर पीकांचा मार्ग देखील सुकर होईल. केवळ मोहरीच नाही तर इतर पीकांसाठी देखील हे महत्त्वाचे ठरेल असे भरतपूरयेथील आयसीएआर संचलित मोहरी संशोधन केंद्राचे संचालक पी. के. राय यांना वाटतं. जीईएसीने आरसीजीएमकडे शिफारस केली आहे की जीएम पोटॅटो (BRL-1) ची चाचणी आयसीएआरच्या केंद्रीय बटाटे संशोधन केंद्रापुरती मर्यादित ठेवावी. कारण शिलाँग येथील

संशोधन केंद्रासाठी चाचण्या घेण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. अद्याप ते मेघालय सरकारकडून मिळालेले नाही. राष्ट्रीय कृषी-खाद्य जैव तंत्रज्ञान संस्था, मोहाली मार्फत २०२२-२४ या काळात जनुकीय सुधारित केळींवर चाचण्या घेतल्या जातील. मोहाली, तिरुच, कोइंबतूर, नवसारी आणि डुबरी या ठिकाणी चाचण्या घेतल्या जातील.

बायोसीड रिसर्च इंडिया या संस्थेनी २०-जीई कॉटन प्रजातीच्या चाचण्यांसाठी केलेला अर्ज मागे घेतला आहे पण ते नवीन खरिफ हंगामात १० -जीई कॉटन लाइन्ससाठी इच्छुक आहेत. जीईएसीने केरळातील कोट्टयाम येथील रबर संशोधन संस्थेला चाचण्यांची परवानगी दिली आहे. यानुसार या संस्थेच्या गुवाहटी येथील परिसरात या चाचण्या होतील. तंबाखूतील जनुक काढून २०२३ पासून ते पुढील १५ वर्षांपर्यंत या चाचण्यांची अनुमती जीईएसीने दिली आहे.