Irrigation Scheme : सन १९५५ ते १९८५ या काळात जगभर मोठ्या प्रमाणात धरणे बांधली गेली व त्यातून पाणी साठवण्याची प्रचंड क्षमता निर्माण झाली. परिणामी या कालावधीत जागतिक सिंचन क्षेत्रात लक्षणीय भर (१०० दशलक्ष हेक्टर) पडली. ही वाढ प्रामुख्याने आशियाई देशात झाली.

मात्र त्याचबरोबर उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्याचे मोठे आव्हानही निर्माण झाले. सिंचन प्रकल्पातून अपेक्षित महसूल/परतावा न मिळाल्यामुळे, प्रकल्प प्रचालनासाठी लागणारा आस्थापना खर्च शासनास डोईजड होऊ लागला.

त्यामुळे या हजारो सार्वजनिक सिंचन प्रकल्पांमध्ये केली गेलेली प्रचंड गुंतवणूक वाया जाईल की काय? अशी भीती निर्माण झाली.

सिंचनासंबंधी आंतरराष्ट्रीय संस्थेतील संशोधक व धोरणकर्त्यांनी सार्वजनिक सिंचन प्रकल्पाची खराब कामगिरीचे प्रमुख कारण हे प्रचलित असलेले शीर्ष ते निम्न (टॉप - डाऊन) पद्धतीचे सदोष व्यवस्थापन व व्यवस्थापनात लाभधारक शेतकऱ्यांचा सहभागाचा पूर्णपणे अभाव असल्याचे सांगून त्यावर ‘सहभागी सिंचन व्यवस्थापन’ (PIM) कार्यक्रम राबवण्याचा उपाय सुचवला.

शेतकऱ्‍यांना अगदी प्रकल्पाच्या नियोजनापासून ते सिंचनाच्या पाण्याचे वाटप, देखभाल दुरुस्ती व पाणीपट्टी गोळा करण्यापर्यंत सहभागी केल्याने सिंचन प्रकल्पांविषयी लाभधारकात आपलेपणाची भावना निर्माण होऊन व्यवस्थापनातील प्रश्न सुटतील, असे सांगण्यात आले.

त्यामुळे सिंचन क्षेत्रात व पीक उत्पादनात वाढ होईल तसेच शासनाचा कर्मचाऱ्‍यांवर होणार आर्थिक बोजाही कमी होईल, असे एक मनमोहक चित्र रंगावल्या गेले.

देशाच्या पहिल्या (१९८७) राष्ट्रीय जल नीतीतून, तत्कालीन पंचवार्षिक योजनातून व राष्ट्रीय जल मिशनद्वारा सिंचन व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांना सहभागी करण्यावर भर दिला गेला.

१९९० च्या दशकात, देशात जागतिक बँक आणि आशियाई बँकेने सिंचन प्रकल्पासाठी निधी देण्यासाठी पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याची पूर्व अट घातली. केंद्र शासनानेही सर्व राज्यांना पाणी वापर संस्था स्थापन करून सहभागी सिंचन क्षेत्र वाढवण्यासाठी आर्थिक मदत करून प्रोत्साहित केले.

राज्याच्या पहिल्या सिंचन आयोगाने (१९६२) कालव्याचा लाभक्षेत्रात सिंचन संस्थांची गरज अधोरेखित केली होती. देशात सर्व प्रथम सहकारी पाणी वापर संस्था स्थापनेचा मान महाराष्ट्राला मिळाला.

सन १९८९ मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा प्रकल्पावर ‘दत्त सहकारी पाणी वाटप संस्थे’ची स्थापना झाली. १९९२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने सहकारी पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याविषयी सविस्तर मार्गदर्शिका प्रसिद्ध केली होती.

पुढे, शासनाने ‘महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन (म. सिं. प. शे. व्य.) अधिनियम २००५ पारीत केला. राज्यात मार्च २०२२ अखेर एकूण ३२६८ पाणी वापर संस्था प्रशासकीय निकषांनुसार कार्यशील असल्याचे कळते.

राज्यात कालवा सिंचनाखाली सरासरी २० लक्ष हेक्टर क्षेत्र आहे, म्हणजे आणखी किमान पाच हजार पाणी वापर संस्था स्थापन कराव्या लागतील. सध्या जलसंपदा विभाग अशासकीय संस्था तसेच खाजगी ठेकेदाराकडून पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याचा सोपस्कार पार पाडत आहे.

पाणी वापर संस्थेची रचना व कार्यपद्धती एक सायकल

चालवण्यासारखीच आहे. पुढचे व मागचे चाक अनुक्रमे जलसंपदा विभाग व पाणी वापर संस्था आहेत. सायकलीची मजबुती ही जशी मुख्य चौकटीवर आधारित असते त्याचप्रमाणे पाणी वापर संस्थेची यशस्विता ही सदर प्रकल्पाच्या पाणी वितरण प्रणालीची भौतिक स्थिती, संस्थेची प्रशासकीय, तांत्रिक व आर्थिक सक्षमता व प्रभावीपणे व न्यायाने चालवण्यासाठी लागणारे अधिनियम व कायदे यावर अवलंबून असते.

भक्कम राजकीय इच्छाशक्ती पाठबळ हे सायकलीचे पेडल तर प्रशासकीय/ नोकरशाहीची इच्छाशक्ती हे चेन चे कार्य करत असून पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरणात व त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते.

पाणी वापर संस्थेचे संचालक मंडळ सायकलची फ्रेम भक्कम ठेवण्यात व अध्यक्षांना संस्था चालवण्यास मदत करत असतात. पाणी वापर संस्था स्थापनेपासून सुरुवातीच्या काही वर्षांपर्यंत मार्गदर्शनाचे/हाताला धरून चालवण्याचे चांगले काम स्वयंसेवी/अशासकीय संस्था करू शकतात.

पाणी वापर संस्थांचे कार्य सुरळीत चालण्यासाठी या संस्था, शेतकरी व क्षेत्रीय अधिकाऱ्‍यांची क्षमता बांधणी सातत्याने करावी लागते. त्यासाठी वेळोवेळी त्यांचे योग्य प्रशिक्षण होणे आवश्यक असते.

पाणी वापर संस्था कार्यरत असताना अधूनमधून निरीक्षण व मूल्यमापन करून त्यानुसार त्यांच्या कार्य पद्धतीत आवश्यक त्या सुधारणा अमलात आणणे अपेक्षित असते.

पाणी वापर संस्थेचा अध्यक्ष जरी या सायकलीचा चालक असला तरी जलसंपदा विभागाकडेच हँडलचे नियंत्रण असते. म्हणजेच पाणी वापर संस्थांचे काम सुरळीत चालण्यासाठी त्यांचा व जल संपदा विभागाचा पुरेसा आधार व योग्य समन्वय असावा लागतो.

या साऱ्या विविध घटकांबरोबरच पाणी वापर संस्थांचे काम समाधानकारकरीत्या चालण्यासाठी समोरच्या चाकात प्रामाणिकपणा, जबाबदारी व उत्तरदायित्वाची हवा व मागच्या चाकात सहभाग, एकोपा व सक्षम नेतृत्वाची हवा योग्य दाबाने भरलेली असली पाहिजे.

या सर्वांपैकी कोणताही घटक कमकुवत असेल किंवा एखाद्या टायर मधील हवा कमी/ पंक्चर झालेले असेल तर अशा पाणी वापर संस्थांच्या सायकलींची कागदोपत्री केवळ नोंद असेल, त्या प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात धावताना दिसणार नाहीत.

दुर्दैवाने राज्यात ९९ टक्के संस्थांच्या सायकली चालत नाहीत. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील सिंचन व्यवस्था कोलमडली आहे.

संस्था चालविण्याच्या जबाबदारीचे मोठे ओझे पेलण्यास शेतकरी सक्षम आहेत काय? कालवा व वितरण प्रणालीची अत्यंत दुरवस्था असताना लाभक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांना समन्यायी पाणी कसे मिळेल? कायदा चांगला असला तरी त्याची योग्य अंमलबजावणी होते आहे काय? अशा परिस्थितीत सहभागी सिंचन व्यवस्थापन संकल्पनेचे भवितव्य काय? जगात गेल्या तीन दशकांत सिंचन क्षेत्रात अनेक नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान व संस्थात्मक सुधारणा झाल्या आहेत.

राज्याचे सिंचन क्षेत्र त्यापासून अलिप्त राहिले आहे. या बदलत्या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार धोरणकर्त्यांनी व नोकरशाहीने करणे आवश्यक आहे. सिंचन व्यवस्थापनाच्या नव्या वाटा शोधाव्या लागतील.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय सिंचन व जल निस्सारण आयोग, नवी दिल्लीचे निवृत्त कार्यकारी सचिव आहेत.)