पुणेः राज्यातील साखर कारखान्यांना प्रगती साधायची असल्यास यापुढे आर्थिक शिस्त सांभाळावीच लागेल. कारखान्यांच्या संचालकांनी साखर उद्योगाला व्यवसाय म्हणूनच पाहावे. व्यवसाय आणि राजकारण या दोन मुद्यांची गल्लत करू नये, असा स्पष्ट सल्ला महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिला.

‘व्हीएसआय’मध्ये आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय साखर परिषदेत ‘साखर कारखान्यांमधील प्रशासकीय व आर्थिक व्यवस्थापन आणि उत्पन्न वाढीचे शाश्‍वत स्रोत’ या विषयावरील परिसंवादात रविवारी (ता. ५) ते बोलत होते. या वेळी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे तसेच राज्यातील साखर कारखान्यांचे संचालक व कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.

सहकारमंत्र्यांचे कामकाज आदर्श

अनास्कर म्हणाले, की साखर कारखान्यांमधील आर्थिक घडामोडींना बॅंक जबाबदार नसते. व्यवस्थापन व संचालकांनीच आर्थिक शिस्त पाळून कारखाना चालवला पाहिजे. साखर कारखान्याचा व्यवसाय व राजकारण याची अजिबात सरमिसळ होऊ नये. त्याबाबत विद्यमान सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांचे सह्याद्री साखर कारखान्यांमधील कामकाज आदर्श आहे. कारखान्यांनी उत्तम आर्थिक सल्लागार नेमावेत, रोखीचे व्यवहार पूर्णतः बंद करावेत, हवे तेवढेच कर्ज घ्यावेत, कर्जफेडीसाठी पुन्हा कर्ज ही पद्धत संचालकांनी मनावर दगड ठेवून बंद करावी. बॅंकांना कोणत्याही साखर कारखान्याच्या मालमत्ता विकून तुमचे कर्जवसूल करायचे नसते. बॅंकांना फक्त उत्पन्नातूनच कर्जफेड हवी असते. त्यासाठी उत्पन्नाचे भक्कम स्रोत तयार करावेत.

...तरच जादा ‘एफआरपी’ देणे शक्य होईल

पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक डॉ. यशवंत कुलकर्णी म्हणाले, की साखर कारखान्यांनी खर्च नियंत्रण आणण्यासाठी उपाययोजना लागू कराव्यात. १०० कोटी कर्ज आणि ९० कोटी व्याजदेणी अशी स्थिती काही ठिकाणी आहे. तोडणी वाहतूक खर्च एका कारखान्याचा ७१९ रुपये, तर दुसऱ्याचा १४७० रुपये येतो आहे. खर्च वाढत असल्यास तफावत शोधली पाहिजे. शेवटी तोडणी वाहतूक खर्च एफआरपीमधूनच जात असतो. त्यामुळे हा खर्च कमी केला, तरच शेतकऱ्यांना जास्त एफआरपी देणे शक्य होईल.

ब्राझीलवरच भवितव्य अवलंबून

राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक रामचंद्र माहुली यांनी, ‘‘भारतीय साखर उद्योगाने काहीही नियोजन केले, तरी सर्व भवितव्य ब्राझीलवर अवलंबून राहील. पुढील हंगामात देखील बंपर पीक राहील,’’ असे स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना ऊस लावू नका असे सांगता येणार नाही आणि खरेदी करणार नाही, असेदेखील सांगता येणार नाही. त्यामुळे देशाच्या साखर उद्योगाला अतिशय काटेकोर नियोजन करावे लागेल. सध्या कारखान्यांना साखर उत्पादन करताना ३३० रुपये प्रतिक्विंटल तोटा होतो आहे. तो कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असेही ते म्हणाले.