मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप

शेतकरी उत्पादक कंपनी (Farmers Producers Company), सहकारी संस्था व महिला बचत गटाचे फेडरेशन या सर्व समुदाय आधारित संस्थानी विविध योजनांमधून उभारलेली गोदामे ‘नाफेड'मार्फत (Nafed) होणाऱ्या धान्य खरेदीकडे पाहून म्हणजेच Price Support Scheme (PSS) आणि Price Support Fund (PSF) या बाजारपेठेशी संबंधित योजनेतील तरतुदीचा फायदा घेण्यासाठी उभारलेली आहेत हे स्पष्ट झालेले आहे.

तसेच यापुढील काळात ही योजना पुढे चालेलच की नाही याचे चालू बजेटमध्ये कोणतेही नियोजन नसल्याने मोकळ्या गोदामांचा वापर करून उत्पन्न कसे मिळवावे याबाबत शेतकरी कंपन्या अनभिज्ञ आहेत.

तसेच जरी ही योजना भविष्यात शासनाने चालू ठेवली तरी या गोदामांमध्ये साठविलेले धान्य अथवा शेतीमाल सुरक्षित आहे काय? भविष्यात एखादी अप्रिय घटना घडू नये यासाठी दोन्ही संस्थानी काही तरतूद केलेली आहे का? असल्यास ती तरतूद पुरेशी आहे का? या प्रश्‍नांवर अजूनही समाधानकारक कामकाज झालेले आहे किंवा कसे यावर प्रश्‍नचिन्हच उभे राहते.

परंतु पुढे काय? याचे उत्तर अजूनही या संस्थांना सापडलेले नाही. उत्तर सापडले असेलही परंतु त्याबाबतचे योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध नाही.

यापुढील काळात विविध प्रकल्पांतील अनुदान मिळाल्यानंतरही पुढे कोणताही हक्काचा व्यवसाय समोर नसल्याने तसेच गोदाम भाड्याने देऊनही फार मोठे उत्पन्न मिळेलच याचे अनुमान नसल्याने, बँकेचे हप्ते भरण्याइतके पैसे शेतकरी कंपनीकडे उपलब्ध होतीलच याची काहीही शाश्‍वती नसल्याने पुढील परिस्थिती अत्यंत वाईट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

गोदाम (विकास आणि नियमन) अधिनियम, २००७ अंतर्गत गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरण (WDRA) सरकारने स्थापन केले असून सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (CWC), स्टेट वेअरहाउसिंगची गोदामे कॉर्पोरेशन (SWCs), प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (PACS), खासगी संस्था आणि शीतगृहे या संस्थांकडील गोदामांची नोंदणी गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरणाकडे करण्यात येते.

ही गोदामे त्यांच्या नोंदणीपूर्वी गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरणामार्फत मान्यताप्राप्त संस्थाकडून प्रमाणित करण्यात येतात. गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार गोदामांचा पुरेसा विमा उतरवणे आवश्यक असते.

गोदाम व गोदामातील शेतमालाचा विमा घेण्यासाठी विमा कंपन्यांना संपर्क करून गोदाम विषयक प्रक्रिया पूर्ण करावी. या क्षेत्रात विमाविषयक सेवा पुरविणाऱ्या खासगी २० आणि शासकीय ४ कंपन्या उपलब्ध आहेत.

यातील विमाविषयक सेवा पुरविणाऱ्या खासगी कंपन्या विमा काढण्यासाठी ऑनलाइन प्रस्ताव मागवितात, तर शासकीय कंपन्यांकडून ऑनलाइन व ऑनलाइन अशा दोन्ही पद्धतींनी प्रस्ताव मागविले जातात.

गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरणाने (WDRA) दिनांक २४.८.२०१५च्या पत्रानुसार गोदाम प्रमाणीकरण आणि शीतगृहासह विविध प्रकारच्या गोदामांच्या नोंदणीकरीता, गोदाम विषयक विमा पॉलिसीच्या आवश्यकतेच्या सर्व समस्यांचे परीक्षण करण्यासाठी डॉ. एस. के. मुंजाळ, उपमहाव्यवस्थापक, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांची सल्लागारपदी नियुक्ती करण्यात आली. या समितीने सुचविलेल्या सुचनांच्या आधारे गोदाम विमाविषयक तरतुदी करण्यात आल्या.

गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयानुसार गोदाम प्रमाणीकरण व नोंदणीसाठी गोदाम विमाविषयक खालीलप्रमाणे गोदामनिहाय प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात.

१) सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (CWC)ः

गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरणाकडे गोदामाचे प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र घेण्यासाठी सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशनने उतरविलेला पुरेसा विमा ग्राह्य धरण्यात येतो.

२) स्टेट वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (SWCs):

विविध राज्यांतील राज्य वखार महामंडळाद्वारे (SWC) घेतलेल्या गोदामविषयक विमा पॉलिसीची राज्यांकडून माहिती घेतल्यानंतर सध्याच्या प्रक्रियेनुसार गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गोदाम विम्याच्या पर्याप्ततेबाबत प्रत्येक राज्यासाठी गोदाम विमाविषयक विविध राज्यांतील परिस्थितीनुसार स्वतंत्रपणे विचार करून निर्णय घेतात.

३) प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थाची (PACS) गोदामे :

प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या गोदामांची नोंदणी फिडेलिटी हमी (गोदामातील कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या फसवणुकीबाबतचा विमा) न घेताही करण्यात येते.

परंतु यात गोदाम प्रमाणीकरण झाल्यानंतर प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थेने पुरेसा फिडेलिटी विमा घेण्याबाबतची हमी गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरणाला गोदाम नोंदणीपूर्वी आणि हस्तांतरीय (NWR) गोदाम पावती जारी करण्यापूर्वी सादर करणे आवश्यक असते.

४) स्टँडअलोन वेअरहाउस :

नोंदणीकृत गोदामामध्ये आग लागू नये किंवा लागल्यानंतर करावयाच्या उपाययोजनांच्याबाबत विशेष धोरण असावे. तसेच मागील तीन वर्षांपासून साठवणुकीत ठेवलेल्या साठ्याच्या सरासरी मूल्यांसाठी इतर धोके गृहीत धरून गोदामातील विम्याच्या रकमेसाठी घोषित केलेले मूल्य एकूण साठ्यापैकी २,००० रुपये प्रति क्विंटल मूल्यापेक्षा कमी नसावे.

तथापि, प्रति क्विंटलच्या वरची मर्यादा स्टोरेजमधील वास्तविक उच्च मूल्याच्या स्टॉकवर आधारित असू शकते. गोदाम मालकाने घेतलेला अग्निशमन विषयक विमा गोदामात साठवलेल्या मालाच्या श्रेणीशी सुसंगत असावा.

५) नवीन स्टँडअलोन गोदामांसाठी, सुरुवातीस गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी केलेल्या साठवण क्षमतेच्या ३० टक्क्यांच्या आधारावर विमा घेतला जातो. सदर पॉलिसी ही घोषणापत्र पॉलिसी घेऊन जेव्हा गोदामाचा ३० टक्यांपेक्षा अधिक वापर होईल तेव्हा अतिरिक्त प्रीमियम प्रदान करण्याची घोषणा सदर पॉलिसीत असावी.

तथापि, स्टँडअलोन वेअरहाउसच्या बाबतीत, नोंदणीकृत क्षमतेवर आधारित स्टोअरेजमध्ये ठेवलेल्या साठ्याचे १० टक्के मूल्य कर्मचारी/कर्मचाऱ्यांकडून गैरवापर (विश्‍वस्त हमी-फिडेलिटी) जोखीम कव्हर करण्यासाठी असावे.

गोदामाचा विमा घेताना...

१) गोदामाचा विमा घेताना गोदामाचे मूल्य हे अचूक घ्यावे किंवा मूल्य ठरविणाऱ्या संस्थांकडून मूल्यांकन करून घ्यावे.

२) गोदाम बनविताना चार्टर्ड इंजिनिअर कडून बनविलेले एस्टिमेट सादर करावे.

३) गोदाम विमा हा गोदाम व्यवसायाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असून गोदाम व्यवसाय करताना गोदाम विमा रक्कम किती येईल याबाबत गोदामचालकाच्या मनात संभ्रम असतो. परंतु ही रक्कम व्यवसायाच्या तुलनेत नगण्य असते.

जसे की एक कोटी रुपये मूल्याच्या गोदामाला वार्षिक १०,००० रुपये प्रीमिअम अधिक १८ टक्के जीएसटी भरणे अपेक्षित असते. एक हजार टन क्षमतेच्या गोदामाचा एक कोटी रुपये किमतीचा विमा घेतल्यानंतर त्यात १००० टन पेक्षा जास्त माल भरू नये तसेच त्या मालाचे मूल्य १ कोटी पेक्षा अधिक असू नये, तसे असल्यास योग्य माहिती विमा कंपनीस द्यावी.

अन्यथा आग, भूकंप अथवा इतर कोणत्याही कारणाने गोदामाचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीकडून गोदाम बांधकामाची संपूर्ण भरपाई मिळू शकणार नाही.

४) आग, चोरी आणि कर्मचारी/कर्मचाऱ्यांकडून गैरवापर (विश्‍वस्त हमी-फिडेलिटी) या तीन मुख्य जोखीम टाळण्यासाठी गोदाम व गोदामातील साठवणूक केलेल्या मालाचा विमा घेणे अत्यंत आवश्यक असून विम्याच्या प्रीमियमला घाबरून पैसे वाचविण्यासाठी विमा घेण्यात टाळाटाळ करणे हे अंगलट येऊ शकते यात शंका नसावी.

संपर्क ः प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०, (शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)