अन्नधान्य उत्पादनात (Food Production) देश अग्रेसर झाला आहे, परंतु धान्य साठवणूक (Food Storage), वैज्ञानिक (Scientist) पद्धतीने गोदाम उभारणी या घटकांवर काम करण्यास मोठी संधी आहे. सन १९५१-५२ मध्ये देशात सुमारे ५०.८२ दशलक्ष मेट्रिक टन झालेले अन्नधान्य उत्पादन आजघडीला म्हणजेच सन २०२०-२१ पर्यंत सुमारे ३०५.४४ दशलक्ष मेट्रिक टन पर्यंत पोहोचले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने गहू, भात, इतर भरडधान्ये (Grains) आणि डाळी यांचा मोठा वाटा आहे.

देशातील पिकांच्या खऱ्या आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने गोदामे व शेतीमाल उत्पादन याचा कोठेही ताळमेळ घालता येत नाही. ग्रामीण भागातील सहकार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सहकारी संस्थानी उभारलेल्या छोट्या क्षमतेच्या गोदामांचा विचार करून, सामान्य शेतकरी वर्गाकडून उत्पादित शेतीमाल या छोट्या गोदामांमध्ये ठेवण्यास प्रोत्साहन देणेबाबत वखार विकास व नियामक प्राधिकरण नियोजन करीत आहे.

जेणेकरून ही गोदामे वखार विकास व नियामक प्राधिकरण नोंदणीकृत करेल आणि शेतकरी वर्गाला निगोशिएबल गोदाम पावती (NWR) देणे शक्य होईल. सहकार क्षेत्रांतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगममार्फत प्राप्त अनुदानाद्वारे निर्मित एकूण गोदाम क्षमता १६.५३८ दशलक्ष टन झालेली असून, ६७,९८८ गोदामांची निर्मिती देशात करण्यात आली आहे. सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) मार्फत प्राप्त अनुदानाद्वारे सहकारी संस्थांनी २५ गोदामांची उभारणी करून १६,७२४ टन क्षमतेची भर घातली आहे.

या आकडेवारीचा विचार करता देशात गोदामांची आवश्यकता अधोरेखित होते यात कोणाचेही दुमत नसावे. कृषी उत्पादनाच्या विक्री व्यवस्थेत शेतकरी वर्गाचे योगदान वाढावे याकरिता शासनामार्फत विविध उपाययोजना केल्या जातात. त्याचाच एक भाग म्हणजे शेतकरी कंपनी निर्मिती, सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण, बाजार समितीतील धोरणात्मक बदल, पणन विषयक कायद्यात सुधारणा इत्यादी.

शेतकरी वर्गासाठी स्पर्धाक्षम, पर्यायी आणि उत्तम पणन व्यवस्था व सुविधा निर्मितीसाठी केंद्र शासनाने एप्रिल २०१७ मध्ये राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विपणनाचे एक नवीन मॉडेल एप्रिल २०१७ च्या कायद्याने (कृषी उत्पादन व पशुधन पणन (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०१७/मॉडेल अॅक्ट) निर्माण केले.

या मॉडेल अॅक्टनुसार शेतकरी वर्गाला त्याच्या शेतीमालाला रास्त व स्पर्धात्मक दर मिळवून देण्याच्या अनुषंगाने बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्राच्या मर्यादा बाजार समितीच्या बाजार जागेपुरत्या मर्यादित राहून पर्यायी बाजार व्यवस्था निर्मिती, जसे की - खासगी बाजार उभारणी, थेट पणन, शेतकरी ते ग्राहक बाजार, गोदाम व शीतगृह यांना बाजार म्हणून मान्यता इत्यादी तरतुदी करण्यात आल्या.

तसेच बाजारातील शेतीमालाच्या किमतीतील तफावत दूर करण्याच्या अनुषंगाने केंद्रशासनाने २०१८ मध्ये राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एक प्रगतिशील व सुविधात्मक नवीन मॉडेल २०१८ च्या कायद्याने (कृषी उत्पादन व पशुधन करार शेती आणि सेवा(प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०१८ /मॉडेल अॅक्ट) निर्माण करून मे २०१८ पासून लागू करण्यास मान्यता दिली. या मॉडेल करारशेती अॅक्टनुसार संपूर्ण पुरवठा व मूल्य साखळी म्हणजेच उत्पादनपूर्व व काढणी पश्चात विपणन की ज्यामध्ये कृषी व पशुधनाशी निगडित करारशेती यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे २०१७ च्या मॉडेल अॅक्ट नुसार गोदाम/सायलो/शीतगृह/किंवा अशा प्रकारच्या सुविधा किंवा जागा, यांना शासनाने बाजाराचे प्रांगण किंवा बाजार म्हणून मान्यता दिली आहे. यामुळे वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरण

(WDRA) अंतर्गत नोंदणीकृत गोदामांचे क्लस्टर तयार करून त्यात एन डब्ल्यूआरच्या (ऑनलाइन वखार पावती) साह्याने साठविण्यात आलेल्या मालाचे विपणन करण्यासाठी साहाय्य होणार आहे.

त्यानुसार गोदाम/सायलो/शीतगृह यांना स्वतंत्र बाजारपेठ घोषित करण्यासाठी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, हरयाना, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, नागालँड, तमिळनाडू, तेलंगाणा, त्रिपुरा, उत्तराखंड या राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी राज्यांनी त्याबाबत तरतूद केलेली आहे. अशा विविध तरतुदींच्या माध्यमातून कृषी पणन व्यवस्था बळकट करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे.

प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांकडील गोदामांचे नूतनीकरण

गोदाम व्यवस्थेच्या माध्यमातून कृषी पणन व्यवस्था निर्मितीसाठी गोदाम उभारणी व शेतीमाल तारण योजना अंमलबजावणी या धरतीवर यापुढील काळात म्हणजेच सन २०२० ते २०२७ या कालावधीत जागतिक बँक अर्थसाह्यित मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे १६८ प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांकडील(PACS) गोदामांचे नूतनीकरण करण्यात येणार असून, १००० क्षमतेच्या ३३ नवीन गोदामांची उभारणी करण्यात येणार आहे.

या सर्व संस्थांना शेतीमाल तारण योजनेबाबत कोलॅटरल मॅनेजमेंट या खासगी संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार असून त्या माध्यमातून प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि सोबतच शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. सहकार विभागातील महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असून, राज्यस्तरावर प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी स्मार्टची प्रकल्प राबविण्यासाठी स्थापना करण्यात आलेली आहे. तसेच यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ नेमण्यात आले आहे.

प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांची निवड करण्यासाठी कार्यशाळा, वृत्तपत्र व संकेतस्थळाद्वारे (www.smart-mh.org आणि www.mahamcdc.com) राज्यात प्रसिद्धी देण्यात येत आहे. याकरिता प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थानी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३० डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

यापुढील काळात प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून मोठया प्रमाणावर तेलबिया, कडधान्ये व तृणधान्ये या पिकांच्या उत्पादनाची पर्यायी बाजार व्यवस्था निर्माण होणार असून गोदाम पावती योजना/ शेतीमाल तारण योजना व शाश्वत पुरवठा साखळ्याची निर्मिती झाल्याचे दृश्य लवकरच दिसेल.

- प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

(शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)