Jalgaon News : खानदेशातील नंदुरबार, धुळे व जळगाव जिल्ह्यांत जिल्हा परिषदेच्या पाणी योजना रखडल्या आहेत. नंदुरबारमधील १८ पाणी योजना रखडल्याचा मुद्दा गाजत आहे. अशीच स्थिती जळगाव व धुळ्यातील आदिवासी क्षेत्रातील पाणी योजनांची देखील आहे.

जळगाव जिल्हा परिषदेने अलीकडेच याबाबत आढावा घेऊन २९ कंत्राटदारांवर बंदी घातली आहे. कामे वेळेत केली जात नसल्याचा आरोप त्यांच्यावर प्रशासनाने केला आहे. जळगाव जिल्ह्यातही सुमारे १६ पाणी योजना रखडल्यासंबंधी तक्रारी, नाराजी नुकतीच पुढे आली होती. जळगाव जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज आहे.

पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणूक झालेली नाही. दोन वर्षे प्रशासन जिल्हा परिषदेचे कामकाज पुढे रेटत असून, यात प्रशासन वरचढ झाल्याचे दिसत आहे. नुकतीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांनी पाणी योजनांना भेट दिली. त्यांची स्थिती, कामाची गती, अडचणी, तक्रारी याबाबत समीक्षा केली. तसेच किती निधी खर्च झाला व काम किती झाले याचाही आढावा घेतला. जेथे निधीचे वितरण झाले व अपेक्षित काम झालेले नाही, तेथे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने योग्य त्या सूचना, तंबी देऊन योजना मार्गा लावण्याचे आदेश दिले आहेत.

नंदुरबारमध्येही अक्कलकुवा, धडगाव भागातील १८ पाणी योजना रखडल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला होता. यावर स्थायी समितीच्या सभेत वादळी चर्चा झाली होती. त्यानुसार चौकशीही सुरू झाली. या योजनांना निधी दिला, पण कामच झाले नाही, असा आरोप सदस्यांनी केला होता.

धुळे जिल्ह्यातही आदिवासी क्षेत्रासह अन्य भागांतील सात पाणी योजना रखडल्याची माहिती आहे. या योजनांसाठी केंद्राकडून निधी दिला जातो. जिल्हा परिषदेचा पाणीपुरवठा विभाग योजनांबाबत कार्यान्वयन करतो. त्यासाठी जिल्हा परिषदेत कार्यकारी अभियंता व तालुका, विभाग स्तरावर उपअभियंता, अन्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक आहे. परंतु या सर्व यंत्रणेतील त्रुटी व दुर्लक्ष यामुळे या योजना वेळेत पूर्ण झालेल्या नसल्याचा मुद्दाही सदस्य उपस्थित करीत आहेत.

जळगाव जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी, सदस्य नसल्याने प्रशासनावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. एकटे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व विभाग, योजनांबाबत लक्ष ठेवून, गतीने काम करवून घेऊ शकत नाहीत. जिल्हा परिषदेत ग्रामपंचायत, सामान्य प्रशासन, महिला व बाल कल्याण, शिक्षण व क्रीडा, कृषी, पशुसंवर्धन, वित्त, आरोग्य, बांधकाम, लघुसिंचन आदी विभाग आहेत.

एकटे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवढ्या विभागांतील योजना, कामे यासंबंधी नियंत्रण, देखरेख करू शकत नाहीत, यामुळे जळगावात योजनांबाबत चालढकल व गोंधळ झाल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला जात आहे.

लोकसभा निवडणुकीत या कामांकडे दुर्लक्ष झाले. नंतर पावसाळा सुरू झाला. आता कामे सुरू होतील, असे अपेक्षित असताना प्रशासन खराब कामगिरी करणाऱ्या ठेकेदारांवर बंदी घालणे, त्यांना ताकीद देणे असे काम करीत आहे. पुढे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल, अशात ही कामे आणखी रखडतील, असे दिसत आहे.