Amravati News : राज्य शासनाच्या सर्व विभागांतील लहान, मोठे कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता, छोटे विकासकांच्या सर्व प्रमुख संघटनांनी ७ मेपासून शासकीय विकासकामे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या संदर्भात सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींची ऑनलाइन बैठक घेण्यात आली. यात वरील बैठकीत राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास जलजीवन मिशन विभाग, ग्रामविकास व जलसंधारण सारख्या अनेक शासनाच्या विभागांकडे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. शासनाकडे वेळोवेळी पाच मागण्या केल्या होत्या.

पत्रव्यवहार व बैठकसुद्धा घेतली. मात्र निर्णय घेतला जात नसल्याने काम बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंत्राटदारांची देयके तातडीने देण्यात यावी, आर्थिक पिळवणूक थांबवावी, विकासाची कामे मंजूर करण्यापूर्वी निविदा प्रक्रिया सुरू करू नये, अशा मागण्या कंत्राटदारांनी केल्या आहेत. तसेच स्थानिक नेते व उपद्रवी लोकांपासून संरक्षण द्यावे, कंत्राटदार संरक्षण कायदा लागू करावा.

या प्रमुख मागण्या कंत्राटदारांच्या आहेत. यापूर्वीसुद्धा शासनाकडे मागण्या केल्या होत्या. मात्र निर्णयच घेतला जात नसल्याने काम बंद आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला असल्याने राज्य अभियंता संघटना नागपूरतर्फे अध्यक्ष दीपेश कोलुरवार, महासचिव रोहित देशमुख यांनी कळविले आहे.

कृती आराखड्याची मागणी

राज्यात लोकसभा व विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवूनच शासन व प्रशासनाने अंदाजे १ लाख कोटींपेक्षा जास्त कामे मंजूर केली आहेत. या सर्वाची निविदा एकाचवेळी प्रसिद्ध करून निविदा काढल्या. डिपॉझिट म्हणून कंत्राटदारांचे १० हजार कोटी शासनाकडे जमा झाले आहेत. आता अनेक कामे पूर्ण, काही प्रमाणात झाल्यानंतर देयके दिले जात नाही. त्याची कुठलीच खात्रीसुद्धा दिली जात नाही. एवढ्या अवाढव्य रकमेचे देयके कंत्राटदार यांना देण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा आणि तो उच्च न्यायालयात सादर करावा.