Narendra Modi Will be Affected by Farmers' Movement : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धक्कातंत्राचा वापर करत २०२१ मध्ये तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली, तेव्हा दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभरापासून ठाण मांडून बसलेल्या शेतकरी आंदोलकांवर त्यांनी मात केल्याचे मानले जात होते. परंतु केवळ दोन वर्षांतच राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या उत्तर भारतात पुन्हा एकदा शेतकरी आंदोलन पेटले आहे. शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमतीची (हमीभाव) कायदेशीर हमी द्यावी, या प्रमुख मागणीसाठी हे आंदोलन सुरू आहे. विशेष म्हणजे मे महिन्यात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातलेल्या असताना शेतकरी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले आहेत.
सध्या तरी हे आंदोलन देशाचे गव्हाचे कोठार असणाऱ्या पंजाबपुरते मर्यादित असले, तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ढासळले असल्याची व्यथा देशातील इतर राज्यांतही तीव्रतेने समोर येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष यांनी शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावण्यासाठी ठोस काही केले नाही, ही भावना ग्रामीण भागात सर्वत्र दिसून येत आहे.
देशातील १४२ कोटी लोकसंख्येपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक लोक उपजीविका आणि रोजगारासाठी शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात शहरी लोकांना खूष करण्यासाठी आखण्यात आलेल्या धोरणांमुळे आपले आर्थिक कंबरडे मोडले असल्याची त्यांची तक्रार आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी प्रयत्नपूर्वक उभी केलेली स्वतःची ‘लार्जर दॅन लाइफ’ प्रतिमा आणि बहुसंख्याक हिंदू राष्ट्रवादाचे राजकारण यामुळे त्यांना तिसऱ्यांदा सत्तेवर येण्यात यश मिळेल, असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज असला, तरी शेतकऱ्यांमधील असंतोष ही त्यांच्यासाठी येणाऱ्या काळात सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे..
‘इतर आशियायी देशांप्रमाणे भारताला शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येला इतर क्षेत्रांकडे वळविण्यात अपयश आले असल्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नाची पातळी घसरली आहे. आणि त्यामुळेच सार्वत्रिक राग आणि संतापाची भावना दिसत आहे,’ असे कतार येथील जॉर्जटाउन विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक उदय चंद्रा म्हणाले. सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे भाजपच्या संभाव्य राजकीय यशाला धक्का लागण्याची शक्यता नाही; परंतु मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले तर त्यांना शेतकऱ्यांच्या गंभीर झालेल्या समस्येला सामोरे जावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आंदोलनाची हाक दिली होती. हजारो शेतकरी ट्रॅक्टर आणि ट्रक घेऊन दिल्लीच्या दिशेने निघाले. ‘दिल्ली चलो’ हे या आंदोलनाचे घोषवाक्य आहे. परंतु दिल्लीपासून २०० किमी लांब असणाऱ्या पंजाब-हरियाना सीमेवरील शंभू येथे पोलिस आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांनी शेतकऱ्यांना रोखले. शेतकऱ्यांच्या मार्गात तारांचे अडथळे, कॉँक्रीटच्या भिंती उभारून तसेच महामार्गावर अणकुचीदार खिळे ठोकून, खड्डे खोदून त्यांची वाट अडवून धरण्यात आली. त्यामुळे शंभू सीमेवर आंदोलक शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर आणि ट्रकच्या रांगा लागल्या आहेत.
पोलिस यंत्रणा आणि आंदोलकांमध्ये चकमकीच्या घटना घडल्या असून आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीमार आणि ड्रोनच्या साहाय्याने अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडणे यासारखे उपाय केले जात आहेत. पोलिसी बळाच्या वापरामुळे दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला असून दोन्ही बाजूंचे अनेक लोक जखमी झाल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे.
‘मोदींनी त्यांचा शब्द पाळला नाही. आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मी शेतात परत जाणार नाही,’ पंजाबमधील शेतकरी आणि काँग्रेसचे नेते सत्पाल सिंह म्हणाले.
सिंह आणि इतर शेतकरी म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे आश्वासन २०१६ मध्ये दिले होते; परंतु प्रत्यक्षात पंतप्रधानांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. उलट महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी गहू, साखर, कांदा आणि तांदळाच्या निर्यातीवर विविध बंधने घालण्याचा सपाटा लावल्यामुळे शेतीमालाचे दर पडले आणि आमचे नुकसान झाले, असे त्यांनी सांगितले.
विरोधकांसाठी आशेचा किरण
नरेंद्र मोदींचा झपाटा आणि त्यांनी जाणीवपूर्वक तयार केलेली शक्तिशाली नेत्याची प्रतिमा यांना शह देण्यासाठी भक्कम मुद्याच्या शोधात असणाऱ्या विरोधी पक्षांना शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने आशेचा किरण दिसू लागला आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने आपण सत्तेवर आल्यास हमीभावाचा कायदा करू, असे जाहीर केले आहे.
पोलिस यंत्रणेकडून अश्रुधुराचा मारा केला जाईल, ही शक्यता ग्रहीत धरून त्यापासून बचाव करण्यासाठी गॅस मास्क आणि औषध खरेदीसाठी सत्पाल सिंह यांनी आपल्या समर्थक शेतकऱ्यांकडून वर्गणी काढून सहा लाख रुपये जमा केले आहेत. शेतकऱ्यांनी तंबू आणि टारपोलिन शीटचे आच्छादन करून त्यांच्या ट्रॅक्टर आणि ट्रेलर यांचे रूपांतर तात्पुरत्या मेकशिफ्ट घरामध्ये केले आहे. त्यांनी सामूहिक स्वयंपाकघर सुरू केले असून, आजूबाजूच्या गावांमधून गव्हाचे पीठ आणि भाज्यांचा पुरवठा केला जात आहे.
‘आम्हाला मोदींचा पराभव करण्यात यश आलेले नाही; परंतु आमच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आम्ही त्यांच्या मार्गात अडथळे जरूर निर्माण केले आहेत,’ सुखपाल खैरा, शेतकरी आणि पंजाब काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते म्हणाले.
२०२०-२१ मध्ये दिल्लीच्या सीमेवर झालेल्या शेतकरी आंदोलनाप्रमाणेच सध्याचे आंदोलनही पंजाबच्या बाहेर पसरेल आणि त्यामुळे मोदींच्या लोकप्रियतेची कल्हई उतरून जाईल, अशी आशा शेतकरी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना वाटत आहे.
केंद्र सरकारने आंदोलक शेतकरी नेत्यांशी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या करून कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यात यश आले नाही, असे सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. मोदी सरकार हे गरिबांना मदत करण्यासाठी वचनबद्ध असून, शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत, ही बाब मतदारांना माहीत आहे, असे भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शेहजाद पूनावाला यांनी सांगितले.
ग्रामीण अरिष्ट
सध्या सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन पंजाबपुरते मर्यादित असले तरी निर्यात हाणून पाडून स्वस्त आयातीला प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे शेतीमालाचे दर पडल्याची झळ इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांनाही बसली आहे. त्यांचे उत्पन्न गडगडल्यामुळे ग्रामीण भागातील अरिष्टाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे.
‘कांद्याच्या काढणीच्या तोंडावरच केंद्र सरकारने निर्यातीवर बंदी घातली आणि त्यामुळे कांद्याचे दर ४० रुपये किलोवरून ८ रुपयांवर घसरले. आम्ही आमचा उत्पादनखर्च कसा भरून काढायचा?’ नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी जगन्नाथ घोरपडे यांचा हा सवाल आहे. त्यांचे दोन एकर कांद्याचे क्षेत्र आहे. निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे दर पडल्यामुळे घोरपडे यांच्यासारखे हजारो शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये खाद्यतेलाचे आयातशुल्क ३० टक्क्यांवरून थेट ५.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणल्यामुळे खाद्यतेलाची विक्रमी आयात झाली आणि त्यामुळे सोयाबीन, मोहरीसारख्या तेलबिया पिकांचे दर पडले, त्याचा आम्हाला मोठा फटका बसला, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे.
केंद्र सरकार सध्या केवळ गहू आणि भात या दोन पिकांसाठीच किमान आधारभूत किंमतीची हमी देते; परंतु या पिकांच्या आधारभूत किमतीतही गेल्या काही वर्षांत समाधानकारक वाढ झालेली नाही, याकडे कृषी व अन्न धोरणाचे विश्लेषक देविंदर शर्मा यांनी लक्ष वेधले.
मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात भात आणि गहू यांच्या आधारभूत किमतींमध्ये अनुक्रमे ६७ टक्के आणि ६३ टक्के वाढ करण्यात आली. त्या आधीच्या मनमोहन सिंह सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात या पिकांच्या आधारभूत किमतींमध्ये अनुक्रमे १३८ टक्के आणि १२२ टक्के वाढ झालेली होती, असे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून येते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार ३.७ ट्रिलियन डॉलर्सचा असून, त्यात कृषी क्षेत्राचा वाटा जवळपास १५ टक्के आहे. गेल्या नऊ वर्षांत कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा वार्षिक दर सरासरी ३.५ टक्के राहिला आहे. तर याच काळात उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने वाढले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार गेल्या नऊ वर्षांत शेती कर्जाचे प्रमाण तिप्पट वाढून २० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. देशातील ९३० लाख शेतकरी कुटुंबांपैकी निम्म्याहून अधिक कुटुंबे कर्जाच्या खोल गर्तेत अडकले आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार प्रत्येक शेतकरी कुटुंबावर सध्या सरासरी ७४ हजार १२१ रुपयांचे कर्ज आहे. आयसीआरए या पतमानांकन एजन्सीच्या माहितीनुसार २०२३ मध्ये वास्तविक ग्रामीण मजुरीच्या दरात १ टक्का वाढ झाली आहे. त्याआधीच्या दोन वर्षांत ती ३ टक्के होती. याच काळात शहरी भागांत मात्र सरासरी वेतनमान वार्षिक १० टक्क्यांनी वाढलेले दिसून आले.
‘गेल्या काही वर्षांत शहरी आणि ग्रामीण भारतातील विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सरकारने शेतीचा प्रश्न सोडविण्याकडे लक्ष दिले नाही तर असमतोल वाढत जाईल आणि ही दरी आणखी रूंदावेल,’ असे दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे माजी प्राध्यापक अरुण कुमार यांनी सांगितले. शेती किफायतशीर व्हावी आणि ग्रामीण उत्पन्न वाढावे यासाठी धोरणकर्त्यांना अनेक स्तरांवर उपाययोजना कराव्या लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतीमालाच्या हमीभावाचा कायदा करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन.
निर्यातीला आळा घालून स्वस्त आयातीला पायघड्या पसरण्याच्या निर्णयांचा सपाटा.
सरकारी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घसरण.
घसरलेली कृषी निर्यात, वाढते कर्ज यामुळे ग्रामीण अरिष्ट तीव्र.
शेतकरी आंदोलनानंतरही मोदी तिसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याची शक्यता कायम.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.