Yavatmal News: निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे काम पाटबंधारे विभागाने सुरू केल्याची माहिती मिळताच बुडित क्षेत्रातील धरण विरोधी संघर्ष समितीने काम बंद पाडले. यासाठी समितीच्या पदाधिकारी, शेतकऱ्यांनी खंबाळा येथे आंदोलन केले.

निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले होते. या प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध असून, सुरू झालेले काम शेतकऱ्यांनी बंद पाडले. खंबाळा येथे पाटबंधारे विभागाने प्रकल्पाचे काम सुरू करताच बुडित क्षेत्रात शेतकऱ्यांच्या संतप्त भावना होत्या. पैनगंगा, अरुणावती, अडाण या नद्यांचा संगम असलेल्या चिमटा परिसरात शासनाकडून निम्न पैनगंगा प्रकल्प उभारला जात आहे. या प्रकल्पाकरिता पन्नास हजार एकर सुपीक जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे.

त्यासोबतच ९५ गावांतील दीड लाख लोकांचे विस्थापन होईल. यामध्ये नांदेड आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील ग्रामस्थांचा समावेश आहे. याच कारणामुळे स्थानिकांचा या प्रकल्पाला तीव्र विरोध असून, त्यातूनच गेल्या काही वर्षांपासून संघर्ष समितीचे गठन करीत त्या माध्यमातून आंदोलन सुरू असल्याने हा प्रकल्प पुढे सरकला नाही.

स्थानिकांचा विरोध लक्षात घेता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी किनवट येथील जाहीर सभेत प्रकल्पा ऐवजी उच्च पातळी बंधारे बांधले जातील, अशी घोषणा केली होती. मात्र बंधारेऐवजी पुन्हा निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. याची माहिती मिळताच धरणविरोधी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. धरण रेषेचे काम बंद रेषेचे काम बंद पाडले.

या आंदोलनात निम्न पैनगंगा धरण विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रल्हाद पाटील जगताप, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष मुबारक तंवर, प्रल्हाद गावंडे, बंडू नाईक, विजय पाटील राऊत, विजय समगिर, बंटी जोमदे, नीलेश कुमरे, माणिक कोवे, गुलाब मेश्राम, विजय पाझारे, गजानन डाखोरे, जयराम मिश्रा, विठ्ठल अडकिने, विलास गावंडे, उत्तम भेंडे, अतुल वानखडे, पंजाबराव जगताप, विष्णू गावंडे, बंडू कुळसंगे, रवी भोंगाडे, सुभाष मिरासे, प्रमोद जगताप, रितेश राऊत, कैलास देशमुख, संतोष बोटरे, जयराम मिश्रा यांच्यासह धरण विरोधी कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते. या वेळी निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे अभियंता पवार, मांडवी पोलिस ठाणेदार शेख, माहूर पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी उपस्थित होते.

...अशा आहेत मागण्या

- किनवट येथे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प रद्द करून उच्च पातळी बंधाऱ्याची घोषणा केली होती, त्याची पूर्तता करावी.

- ९५ गावांतील दीड लाख लोकांचे विस्थापन करणारा प्रकल्प रद्द करावा.

- ९५ पैकी ४६ गावे आदिवासीबहुल.

- आदिवासीबहुल गावांमध्ये पेसा कायदा अंतर्गत प्रकल्पासाठी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक आहे, या नियमाचे पालन व्हावे.

- पेसा अंतर्गत गावांचा तीव्र विरोध.

- १०८० हेक्टर वरील जंगलाचे नुकसान.

- पन्नास हजार एकर सुपीक जमिनीचे होणार भूसंपादन