Pune News : सरकारने हमीभावाने सोयाबीन खरेदीला परवानगी दिली. सध्याचा बाजार हमीभावापेक्षा ५०० रुपयांपर्यंत कमी आहे. त्यातच पुढील १५ दिवसांनंतर नवा माल बाजारात सुरु होईल. त्यामुळे आवकेचा दबाव वाढेल. या काळात सरकारची हमीभावाने खरेदी होणार आहे. पण सोयाबीनचा भाव हमीभाव किंवा त्यापेक्षा जास्त होण्यासाठी सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याची आणि सोयापेंड निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. 

राज्यात ९० दिवस म्हणजेच ३ महीने सोयाबीनची खरेदी होणार आहे. तसेच सोयाबीनची १३ लाख टन खरेदी होणार असल्याची माहीती आहे. पण हमीभावाने सोयाबीन विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना आपल्या साताबारावर सोयाबीन पिकाची नोंद करावी लागेल. त्यासाठी ई-पीक पाहणी करावी लागेल. पण ई-पीक पाहणीसाठी केवळ ३ दिवस उरले. तुम्ही ई-पीक पाहणी केली नाही तर तलाठी नोंदी करतात. पण ही नोंद आहे त्या पिकाचीच होते का? याची काळजी घ्यावी. 

सरकारने यंदा सोयाबीनला ४ हजार ८९२ रुपये हमीभाव जाहीर केला. सरकारने १३ लाख टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवल्याचे सांगितले जाते. काही ठिकाणी १५ लाख टनांची खरेदी होईल, असे सांगितले जाते. ही खरेदी फक्त महाराष्ट्रात होणार की संपूर्ण देशभरात होणार? याची स्पष्टता नाही. पण नाफेड आणि एनसीसीएफला प्रत्यक्ष खरेदीचे उद्दीष्ट किती मिळते, हे सरकार आणि या संस्थांमध्ये पत्रव्यवहार झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. 

सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अंदाजानुसार देशात मागील हंगामात ११९ लाख टन सोयाबीन उत्पादन झाले होते. त्यापैकी महाराष्ट्रात जवळपास ४६ लाख टन उत्पादन होते. समजा सरकारने केवळ महाराष्ट्रातच १३ लाख टन खरेदीचे उद्दीष्ट दिले तरी ते एकूण उत्पादनाच्या केवळ २८ टक्केच होते. त्यामुळे सरकारने केवळ हमीभावाने एवढी खरेदी करून चालणार नाही. तर जास्तीत जास्त सोयाबीन हमीभाव खरेदी करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच खुल्या बाजारातही सोयाबीनचा भाव हमीभावाच्या आसपास पोहचू शकतो. 

पण शेतकऱ्यांना हमीभाव परवडत नाही. सोयाबीन किमान ६ हजार रुपये भाव मिळावा, यासाठी मध्य प्रदेशातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांची ही मागणी आहे. अभ्यासकांच्या मते, यंदा देशात पाऊसमान आतापर्यंत चांगले आहे. त्यामुळे सोयाबीनचे उत्पादन गेल्यावर्षीपेक्षा चांगले राहू शकते. परिणामी सरकारने केवळ हमीभावाने खरेदी करून चालणार नाही. 

सोयाबीनचा भाव हमीभावापेक्षा अधिक राहण्यासाठी सरकारने हमीभावाने खरेदी करण्यासह खाद्यतेल आयातशुल्कात वाढ करणे आवश्यक आहे. तसेच जास्तीत जास्त सोयापेंड निर्यात कशी होईल, यासाठीही प्रयत्न करावे लागतील. तेव्हाच देशातील बाजारात हमीभावापेक्षा अधिक दर राहतील, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. भविष्यात पिकपाण्याची परिस्थिती बदलल्यानंतर बाजाराची दिशाही बदलू शकते. पण ऐन हंगामात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे बनले आहे.