केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या दरम्यान मागील आठवडाभर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात शेती प्रश्नांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक भिडल्याचं पाहायला मिळालं. शुक्रवारी (ता.२६) राज्यसभेत विरोधकांनी हमीभाव कायद्याची मागणी लावून धरत कृषीमंत्र्यांची कोंडी केली. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारवर निशाणा साधत भावांतर योजना लागू करण्याची मागणी खासदार हरसिमरत कौर बादल यांनी केली. त्या कोण आहे तर शिरोमणी अकाली दलाच्या खासदार. पंजाबमधील भटींडा त्यांचा लोकसभा मतदारसंघ. शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपची युती असताना कौर पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळात अन्न व प्रक्रिया खात्याच्या मंत्री होत्या. पण २०२० मध्ये तीन कृषी कायद्यावरून शेतकरी आंदोलनाचा भडका उडाला. त्यानंतर कौर यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाची राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून शेतकरी प्रश्नावर कौर आक्रमक भूमिका घेत आल्या आहेत. हमीभाव कायदा करण्यासाठी सरकार टाळाटाळ करत आहे. तोवर भावांतर योजना लागू करण्याची मागणी कौर यांनी केली.

कौर म्हणाल्या, "केंद्र सरकारनं २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झालं नाही. उलट शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढू लागल्यात, सरकार शेतकऱ्यांचं शत्रू आहे,"  अशी सरकार टीकाही कौर यांनी केली. यावेळी त्यांनी कृषी विकास दराचा दाखलाही दिला. २०२२-२३ मध्ये कृषी विकासदर ४.७ टक्के होता, मग गेल्यावर्षी कृषी विकासदर १.७ वर का घसरला याचं कारणही सरकारने द्यावं, अशी मागणीही कौर यांनी केली.

शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढलेल्या आहे. महागाईचा झटका शेतकऱ्यांना सोसावा लागतो. त्यात सरकार मात्र शेतमाल निर्यातीवर निर्बंध घालतं. त्यामुळं शेतकरी जेरीस आलेत. कौर यांनी शेतीच्या उत्पादन खर्चाचा हिशोब सांगून कृषी निविष्ठा, मजूरी, इंधन यांच्या वाढलेल्या दराकडे सरकारचं लक्ष वेधलं. तसेच सरकारनं अर्थसंकल्पात युरियावरील अनुदान, सूक्ष्म पोषण अनुदान आणि गरीब कल्याण योजनेचं बजेट कमी तर केलंच, पण त्यासोबतच पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थीची संख्याही कमी केल्याचा आरोप कौर यांनी केला. या आरोपानंतर त्यांनी मोर्चा पंजाबमधील आप आणि कॉँग्रेस सरकारकडे वळवला. आणि पुढे हमीभाव कायद्यासाठी शेतकरी आंदोलनाकडे सभागृहाचं लक्ष वेधलं.

यापूर्वीही कौर यांनी शेतकरी मुद्द्यावरून सरकारलं घेरलं होतं. अर्थसंकल्पातील निधीच्या तरतुदीवरून सरकारवर टीकाही केली होती. हमीभाव कायदा आणि शेतकरी कर्जमाफी या दोन मुद्द्याची मागणीही लावून धरली होती. शुक्रवारी (ता.२६) मात्र त्यांनी हमीभाव कायदा होईपर्यंत शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना लागू करण्याची मागणी केली.

वास्तवात भावांतर योजना सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहे, असं जाणकार सांगतात. सरकार दरवर्षी २३ पिकांचे हमीभाव जाहीर करतं. पण सगळ्याच पिकांची हमीभावाने खरेदी करत नाही. त्यामुळे भावांतर योजनेची अनेकदा चर्चा केली जाते. भावांतर योजनेत हमीभाव आणि शेतकऱ्यांना मिळालेला भाव यातील फरक सरकार शेतकऱ्यांना देतं. त्यामुळं सरकारची खरेदी चिंता मिटते. तर शेतकऱ्यांना दरातील फरक मिळाल्यानं आधार मिळतो, असं जाणकार सांगतात. विद्यमान केंद्रीय कृषिमंत्री आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मध्यप्रदेश भावांतर योजना लागू केली होती. त्यामुळं केंद्रीय पातळीवर आता हमीभाव कायदा होईपर्यंत भावांतर योजना लागू करावी, अशी मागणी केली जात आहे. अर्थात केंद्र सरकार त्यासाठी अनुकूल दिसत नाही.

दुसरीकडे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी देखील हमीभाव कायद्यासाठी संसदेत आवाज उठवण्याचं आश्वासन शेतकऱ्यांना दिलं आहे. त्यामुळं हमीभाव कायद्यासह भावांतर योजनेची मागणी संसदेत विरोधकांकडून केली जाईल, अशी शक्यता आहे. खासदार कौर यांनी या मुद्द्यावर जोर दिल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे पुढील आठवड्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जुंपण्याची शक्यता आहे.

हमीभाव कायद्यासह विविध मागण्यांसाठी शेतकरी आंदोलकांनी पंजाब-हरियाणात आंदोलन तीव्र करण्याची तयारी केली आहे. तर भाजपनं विशेषत: हरियाणामध्ये लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यामुळे आता येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी शेतकरी संपर्क कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यावरून शेतकऱ्यांची नाराजी निवडणुकीत उमटू नये, असाही प्रयत्न भाजपकडून सुरू झाल्याचं दिसत आहे.