राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २१ ऑगस्टपासूनचं अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल, असं सांगत होते. २१ ऑगस्टही निघून गेला. पण अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आलं नाही. त्यामुळे सोयाबीन कापूस अनुदान म्हणजे लबाडा घरचं आवतन ठरू शकतं, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. राज्य सरकारनं या योजनेची घोषणा केली. शासन निर्णय काढला. वित्त विभागाने निधीला मंजूरी दिली. त्यामध्ये कापूस उत्पादकांसाठी १ हजार ५४८ कोटी रुपये आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २ हजार ६४६ कोटी रुपये म्हणजे एकूण ४ हजार १९४ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली. कृषी आयुक्तांच्या नावाने बँक खातं उघडलं. ही सर्व प्रक्रिया वेगानं केली गेली.

दरम्यानच्या काळात शेतकऱ्यांकडून आधार संमती पत्र आणि सामायिक खातेदारांकडून ना हरकत प्रमाण पत्र कृषी सहाय्यकांनी भरून घेतली. त्याचं काम अजूनही सुरू आहे. पण अनुदान नेमकं शेतकऱ्यांची खात्यावर जमा कधी होणार ते मात्र अजूनही राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं नाही. त्यात भर म्हणजे परळीतील कृषी महोत्सवात २०२३ च्या खरीप हंगामातील ई पीक पाहणीची अट रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली. त्याचा मात्र शासन निर्णय अजूनही प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. गुरुवारपर्यंत शासन निर्णय येईल, अशी चर्चा होती. पण त्यावर पाणी फेरलं गेलं.

अनुदानासाठी पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. पोर्टलवर मात्र कसलीही माहिती मिळत नाही. आधार क्रमांक वापरुन लॉगिनचा पर्याय दिला आहे. परंतु लॉगिन होत नाही. कारण पोर्टलवर अजूनही सोयाबीन-कापूस अनुदानाची माहिती अपलोड केलेली नाही. त्यात बहुतांश शेतकऱ्यांनी आधार केवायसी केलेली नाही, असं पोर्टलवर लॉगिन करताना नॉटिफिकेशन येत आहे. कृषी आयुक्तालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील ९० लाख सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरलेत. या योजनेसाठी नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा डाटा वापरला जाणार आहे. पण जे शेतकरी नमो योजनेत पात्र नाहीत पण सोयाबीन कापूस अनुदान योजनेला पात्र आहेत, त्यांचा  आधार केवायसी कशी करण्यात येणार आहे, याबद्दल स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.

ज्या पात्र शेतकऱ्यांची आधार केवायसी करण्यात आलेली नाही, त्यासाठी अनुदान पोर्टलवर केवायसीचा पर्याय दिला जाईल, अशी चर्चा आहे. त्याबद्दल ठोस माहिती देण्यात आलेली नाही. या योजनेच्या अंमलबजावणीत इतर लाभार्थी योजनांचा अडथळा ठरला होता. त्यात महसूलनं दिलेल्या यादीत बहुतांश शेतकऱ्यांची ई पीक पाहणी केलेली नसल्यामुळे नावं आली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. मग आता योजनेचं नेमकं होणार काय? असा प्रश्नही शेतकरी उपस्थित करू लागलेत.

सध्या फक्त याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्यात. पुढची प्रक्रिया जसं की, अर्ज, नाव नोंदणी पुढच्या टप्प्यात करण्यात येणार आहे. कारण आता शेतकऱ्यांकडून आधार संमती आणि सामायिक खातेदारांकडून ना हरकत प्रमाण पत्र भरून घेण्यात येत आहेत. त्याची माहिती कृषी सहाय्यक जमा करत आहेत. तसेच या प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र अॅप येणार असल्याची कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे.

तर दुसरीकडे ई पीक पाहणीच्या अटीचा मुद्दाही चर्चेचा झालेला आहे. कारण अट रद्दची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. पण त्याबद्दल अधिकृत सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळं तशी सूचना देण्यात आली आणि शेतकऱ्यांची माहिती पूर्ण जमा झाली की, कृषी सहाय्यक पोर्टलवर शेतकऱ्यांची माहिती भरतील आणि त्यानंतर अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यास सुरुवात होईल. म्हणजेच साधारण सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यातपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते, असा अंदाज आहे. पण पुढील काळात त्यात काय अडचणी येतील, याचा अंदाज बांधणं कठीण आहे. कारण महायुती सरकारनं विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घोषणांचा सपाटा लावलेला आहे. त्यात प्रशासनची तारांबळ उडत आहे. त्यामुळं घाई गडबडीच्या या अनुदान वाटपात किती सोयाबीन कापूस शेतकऱ्यांना खरंच लाभ मिळेल, याबद्दलही शंका व्यक्त केली जात आहे. थोडक्यात काय तर सप्टेंबरमध्ये अनुदान जमा होण्यास सुरुवात होईल. पण त्यात घोळ मात्र असतीलच, असं चित्र आहे.