Soybean Rate Protest : मध्यप्रदेशमधील सोयाबीन दर आंदोलनाचं लोण महाराष्ट्रात ?

सोयाबीन आवकेचा हंगाम अवघा महिन्यावर येऊन ठेपलाय. सोयाबीन दर हमीभावाच्याही खाली आहेत. त्यामुळं मध्यप्रदेशमधील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी मागील सात दिवसांपासून सोयाबीनला ६ हजार रुपये दर मिळावा, यासाठी सोशल मिडियावर ट्रेंड चालवलाय. किसान तू रहेगा मौन, तो तेरी सुनेगा कौन अशी टॅगलाईन वापरुन शेतकरी सोशल मिडियावर संताप व्यक्त करत आहेत. शेतकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा पाहून संयुक्त किसान मोर्चानं पुढाकार घेत मध्यप्रदेशमधील ५ हजार गावांमध्ये आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली आहे.

आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १ ते ७ सप्टेंबर दरम्यान शेतकरी आपआपल्या ग्रामपंचायतमध्ये सोयाबीनला ६ हजार रुपये दर मिळावा असं निवेदन देणार आहेत. निवदेन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्यासाठी दिलं जाणार आहे आणि त्याची दखल घेतली नाहीच तर मात्र ८ आणि ९ सप्टेंबर रोजी शेतकरी संघटनांची बैठक घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. त्यामुळं मध्यप्रदेशमध्ये सोयाबीन उत्पादक रस्त्यावर उतरण्याची चिन्हं दिसू लागलीत. काही ठिकाणी सोयाबीन उत्पादकांनी मोर्चा आयोजित केल्याच्याही बातम्या माध्यमांमध्ये फिरू लागल्या आहेत. मध्यप्रदेशमधील धार, सिहोर, देवास, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, राजगढ, रतलाम, शाजापुर, उज्जेन आणि गुणा जिल्ह्यात आंदोलनाने जोर धरल्याचंही बोललं जात आहे. केंद्रिय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याच राज्यात सोयाबीन उत्पादकांच्या रोषाला सरकारला समोरे जावं लागत आहे.

अलीकडेच बीड जिल्ह्यातील परळी येथील कृषी महोत्सवात सोयाबीन उत्पादकांना चांगला दर मिळावा, म्हणून त्रिसूत्रीची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचं चौहान यांनी जाहीर केलं होतं. त्यामुळं चौहान यांच्या भूमिकेकडे सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. कारण आंदोलन अधिक तीव्र झालं तर मात्र सरकारची डोकेदुखी वाढू शकते. या आंदोलनाची धग महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाड्यात पोहचू शकते. कारण मध्यप्रदेश खालोखाल सर्वाधिक सोयाबिनचं उत्पादन महाराष्ट्रात प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यात घेतलं जातं. आकड्यात सांगायचं झालं तर मध्यप्रदेशमध्ये ५२ लाख हेक्टर तर महाराष्ट्रात ४५ लाख हेक्टरवर सोयाबीनचं पीक घेतलं जातं. त्यामुळं मध्यप्रदेशच्या आंदोलनाची धग विदर्भ आणि मराठवाड्यातही पोहचू शकते. कारण महाराष्ट्रातील शेतकरी सोयाबीन दरामुळं हैराण आहेत.

महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लक्षात घेता सोयाबीनचे हमीभावाखालील दर महायुती सरकारच्या अंगलट येऊ शकतात. कारण निवडणुकीत इंगा दाखवू देऊ, अशी शेतकऱ्यांमध्ये सार्वत्रिक भावना आहे. केंद्र सरकारनं सोयाबीनसाठी प्रतिक्विंटल ४ हजार ८९२ रुपये हमीभाव जाहीर केलाय. पण सध्या महाराष्ट्रात सोयाबीनला सरासरी प्रतिक्विंटल ४ हजार १०० ते ४ हजार २०० च्या दरम्यान दर मिळतोय. म्हणजेच हमीभावापेक्षा ७०० ते ८०० रुपये कमी दर शेतकऱ्यांना मिळतोय. सोयाबीन बाजारात मागील वर्षांपासून दराची पडझड सुरू आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारनं खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवावं अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. पण केंद्र सरकार मात्र त्याकडे कानाडोळा करत आलंय. त्यामुळं मध्यप्रदेशच्या सोयाबीन शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. २०१७ च्या मंदसौर आंदोलनासारखं आंदोलन पुन्हा एकदा मध्यप्रदेशमध्ये उभं राहील, असंही बोललं जातं.

२०१७ चं आंदोलन नीट हाताळता न आल्यानं तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना २०१८ च्या मध्यप्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभवाला समोरे जावं लागलं होतं. मध्यप्रदेश सरकारनं आंदोलक शेतकऱ्यांवर गोळ्या झाडल्यानं ५ शेतकरी आणि ६ नागरिकांना त्या आंदोलनात जीव गमवावा लागला होता. त्यावेळचे मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री आता केंद्रिय कृषिमंत्री आहेत. त्यामुळं त्यांची भूमिका काय असणार, याकडेही शेतकऱ्यांचं लक्ष आहे. शेतकरी तर सोयाबीनला दहा वर्षांपूर्वी जो भाव होता, तोच यंदाही मिळू लागला, असंही सांगतात.

केंद्र सरकार खाद्यतेल आयात करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरतंय. सोयाबीनचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही, दुसरीकडे मात्र उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे, अशी सोयाबीन उत्पादकांची तक्रार आहे. मागच्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या या खाद्यतेल आयातीचा फटका सोयाबीन उत्पादकांना बसतो. शेतकऱ्यांचा वाढता रोष बघता सरकारकडून खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ केली जाण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जातेय. त्यामुळं बाजारात सोयाबीन दरात सुधारणा होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.