२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं कॉँग्रेसची धूळधाण उडवत सरकार स्थापन केलं होतं. देशभरात मोदींचा डंका वाजत होता. पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदींनी विविध राज्यांमध्ये भेटीचा सिलसिला सुरू केला. ऑक्टोबरचे दिवस होते. मध्यप्रदेशच्या इंदौरमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी गुंतवणूकदारांची परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हजर राहणार होते. पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदींची मध्यप्रदेशची ती पहिलीच भेट होती.

शिवराजसिंह चौहान यांनी परिषदेची जंगी तयारी केली होती. या परिषदेला टाटा, अंबानी, गोदरेज, अदानी या उद्योगपतीचीही हजेरी होती. त्यामुळं या परिषदेला पंतप्रधान मोदींनी हजेरी लावली. परिषदेत शिवराजसिंह चौहान यांच्या आयोजनाचं कौतुक केलं आणि तिथचं शिवराज सिंग चौहान यांना दिल्लीच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहभागी होण्याची ऑफर दिली. पण शिवराजसिंह चौहान त्यावर कसलीच प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यानंतर काही दिवसांनी मोदींनी शिवराजसिंह चौहान यांना दिल्लीला बोलवून घेतलं आणि केंद्रीय कृषिमंत्री पद घेणार का? असं थेट विचारलं.

शिवराजसिंह चौहान यांनी त्यावेळी नकार दिला. आणि मध्यप्रदेश गाठलं. मध्यप्रदेशमध्ये येताच २०१८ ची विधानसभा निवडणूका मोदींच्या नाही तर शिवराजसिंह चौहान यांच्या चेहऱ्यावर लढवायची अशी विधानं मंत्र्यांना करायला लावली. तशा बातम्या माध्यमांमध्ये छापून येऊ लागल्या. त्यावर चर्चा होऊ लागली. त्यामुळं मोदी आणि शहा जोडगोळीनं सावध भूमिका घेतली. आणि तिथून पुढे चौहान आणि मोदी-शहा यांच्यात सुप्तसंघर्ष सुरू झाला. कारण चौहान  यांनी एका अर्थानं मोदींच्या प्रतिमेला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला होता. आणि त्यातून भाजप अंतर्गत कुरघोडीचं राजकारणही सुरू झालं होतं. सोमवारी संध्याकाळी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचं खातेवाटप जाहीर करण्यात आलं. या मंत्रिमंडळात चौहान असतील हे रविवारीच शपथविधीनंतर स्पष्ट झालं होतं. पण त्यांच्याकडे कोणतं खातं दिलं जाईल, याकडे अनेकांचं लक्ष होतं. अखेर केंद्रीय कृषिमंत्री व ग्रामीण विकास मंत्री पदाची माळ चौहान यांच्या गळ्यात पडली.

मंत्रीपदाच्या शपथविधी आधीच जेडीएसचे कुमारस्वामी यांच्याकडे कृषी मंत्रालय येईल, अशी चर्चा रंगली होती. कारण कुमारस्वामी यांनीच स्वत: कृषी मंत्रालय मागितलं होतं. पण त्याच्या मनिषेवर पाणी ओतून शिवराज सिंग चौहान यांच्याकडे कृषी मंत्रालय देण्यात आलं. एका अर्थाने मोदींची २०१४ ची ऑफर २०२४ ला शिवराज सिंग यांनी स्वीकारली, असं बोललं जातंय. १९९० पासून राजकारणात प्रवेश केलेल्या शिवराज सिंग यांनी ६ वेळा खासदार आणि ४ वेळा मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी सांभाळलेली आहे.

६५ वर्षांचे शिवराज सिंग चौहान यांना मध्य प्रदेशमध्ये मामा म्हणलं जातं. याच मामांनी २००६ पासून २०१८ मधील १८ महिन्यांचा कालावधी वगळाला तर सलग १८ वर्षे मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदाची धुरा सांभाळली आहे. शिवराज सिंग यांची राजकीय कारकीर्दही तशी तगडी आहे. १९९० साली शिवराज सिंह चौहान पहिल्यांदा बुधनी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि जिंकली. त्यानंतर १९९१ मध्ये विदिशा मतदारसंघातून लोकसभेची पहिल्यांदा निवडणूक लढवली आणि त्यातही बाजी मारली. त्यानंतर त्यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला. २००६ साली शिवराज सिंग मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. २००८ मध्ये पुन्हा दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले. तर १४ डिसेंबर २०१३ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची तिसऱ्यांदा आणि २०२० मध्ये चौथ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तर आता २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विदिशा मतदारसंघातून ८ लाख मताधिक्यानं निवडून आलेत. आणि आता केंद्रीय कृषिमंत्री पदाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली.

मोदी सरकारमध्ये अर्जुन मुंडा यांची कृषी पदावरची काही महीने वगळले तर सलग दुसऱ्यांदा मध्यप्रदेशला केंद्रीय कृषीपद मिळालंय. त्यात एक म्हणजे नरेंद्र सिंह तोमर आणि दुसरे म्हणजे शिवराज सिंग चौहान. खरं म्हणजे विधानसभा निवडणुकांनंतर मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी शिवराज सिंग चौहान पुन्हा एकदा विराजमान होतील, अशी शक्यता होती. भाजपनं मात्र ऐनवेळी पत्ते बदलत मोहन यादव यांना मध्यप्रदेशचं मुख्यमंत्री केलं. आणि त्यानंतर चौहान यांना केंद्रात घेतलं जाईल, अशी चर्चा रंगली. आणि झालंही तसंच.

मागच्या अठरा वर्षात मध्यप्रदेशच्या शेती प्रश्नावर चौहान यांनी काही प्रमाणात काम केलंय. त्यामध्ये सिंचन, वीज, शेतीमालाची किमान आधारभूत किंमत, गव्हाची सरकारी खरेदी आणि थेट हस्तांतरण योजना यावर शिवराजसिंह यांनी लक्ष केंद्रीत केल्याचा फायदा मध्यप्रदेशमधील शेतकऱ्यांना झालाय. पण असं असलं तरी तुम्हाला आठवत असेल मध्यप्रदेशमध्येही शेती प्रश्नाचा पेच कायम आहे. २०१८ साली आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गोळ्या झाडण्याचे प्रकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान असतानाच घडले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांची नाराजी अधिक वाढू नये, त्यांचा रोष कमी व्हावा, यासाठी शिवराजसिंह चौहान यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले होते.

आता केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून चौहान यांची इनिंग सुरू झालीय. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा भाजपला फटका बसलाय. एनडीए घटक पक्षाच्या जोरावर भाजपनं सरकार स्थापन केलं असलं तरी शेतकऱ्यांमध्ये सरकारच्या धोरणांबद्दल रोष आहे. तर दुसरीकडे शेती क्षेत्रातील मूलभूत संशोधन, पायाभूत सुविधांचा वाणवा आहे. त्यामुळं मध्यप्रदेशचे मामा म्हणजे नवे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान शेतकरी आणि शेती प्रश्न यांना कसं हाताळतायत ते पाहणं महत्त्वाचं आहे.