Mumbai News: प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेताला रस्ता देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शेतात जाण्यासाठी, शेतीमालाची ने - आण करण्यासाठी शेतरस्त्यांच्या निर्मितीसाठी विविध योजनांच्या निधीचा समन्वय साधून समग्र योजना शासन आणणार आहे. ही योजना संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतरस्त्यांची मागणी पूर्ण करणारी असेल, यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (ता. ११) विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेचा उत्तरात केली.

शेतरस्त्यांच्या बाबत अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य विजय वडेट्टीवार, सुमीत वानखेडे यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला. राज्यात शेतरस्त्यांचा प्रश्न बिकट होत असून त्यासाठी धोरण ठरवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की शेत रस्त्यांच्या समग्र योजनांबाबत स्थापन समिती एक महिन्याच्या आत शासनाला उपाययोजनांचा अहवाल सादर करेल. शेतरस्ते करताना कौशल्यावर आधारित काम असल्यास यासंबंधी असलेल्या योजनांच्या समन्वयातून करणे, तसेच अन्य योजनांचा निधी एकत्रित करीत शेतरस्ते पूर्ण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल. गावांमधील रस्त्यांसाठी असलेल्या २५- १५ योजनेतील ५० टक्के निधी शेत रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी उपयोगात आणण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.

या सूचनेच्या उत्तरात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, की शेत रस्त्यांच्या प्रकरणांमध्ये अपील उपविभागीय अधिकाऱ्यांपर्यंत संपवण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. वाटप पत्रात शेतकऱ्यांचा समावेश करणे, शेतरस्त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लोक अदालती घेणे, रस्त्यांचे सपाटीकरण करणे, चालू वहिवाट रस्त्यांचे सर्वेक्षण, गाव नकाशात हे रस्ते घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.

यापुढे शेतरस्ता कमीत कमी १२ फूट रुंदीचा करण्यात येईल. जमाबंदी आयुक्त यांच्या माध्यमातून शेत रस्त्यांना क्रमांक देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. शेतरस्ते निर्मितीबाबत रोजगार हमी योजना, ग्रामविकास व महसूल विभाग यांच्याशी चर्चा करून स्वतंत्र लेखा शीर्ष निर्माण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल. कालबद्ध कार्यक्रम राबवून शेतरस्ते पूर्ण करण्यात येतील, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी या वेळी सांगितले.