Farm Road: प्रगतीच्या वाटा

Revenue Department: राज्यात अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना शेतात जायला रस्ता नाही. बहुतांश शेतरस्त्यांत पावसाळ्यात चिखल होत असल्याने त्यातून बियाणे, खते वाहतूक करणे जिकिरीचे ठरते. शिवाय आता शेतीचे यांत्रिकीकरण वाढले आहे. अनेक शेतरस्ते अरुंद असल्याने ट्रॅक्टरचलित यंत्रे अवजारे अशा रस्त्यातून जात नाहीत. त्यामुळे मशागत ते शेतीमाल वाहतूक ही कामे खोळंबून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

वाहतुकीसाठी चांगला रस्ता नसल्याने राज्यात काही शेतकऱ्यांना केळी, ऊस यासारखी पिके घेता येत नाहीत, रस्ता नसलेल्या शेतात आधुनिक सेवासुविधांसाठी फारशी गुंतवणूक कोणी करीत नाही. शेतरस्त्यांच्या बाबतीत अजून एक समस्या म्हणजे त्यांच्या नोंदी अभिलेखात नाहीत, त्यामुळे शेतरस्त्यांवर अतिक्रमणे वाढली आहेत. अलीकडच्या काळात शेताच्या झालेल्या वाटण्या, विक्रीतून शेतरस्त्यांच्या समस्येने गंभीर रूप धारण केले. यांत शेतशेजारी, भाऊबंदकी यांत मोठे वाद निर्माण झाले.

अशा वादांचे शेवटी मारामारीत रूपांतर होऊन कोर्टकचेऱ्यांची कामे शेतकऱ्यांच्या मागे लागली आहेत. त्यात अनेक शेतकऱ्यांचा पैसा आणि वेळही वाया जात आहे. शेतरस्त्याप्रमाणेच शेताच्या बांधांचीही समस्या सर्वत्र आहे.

बांध फोडणे, कोरणे यातूनही भांडणतंटे वाढीस लागले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये काही दिवसांपूर्वीच शेताचे बांध १२ फुटाचे ठेवण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्यानंतर आता शेतरस्ते हे तीन ते चार मीटर रुंदीचे करून हमरस्त्यात त्यांचे रूपांतर करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. विशेष म्हणजे शेतरस्त्यांची नोंद आता अधिकृतपणे सातबारा उताऱ्यावर केली जाणार आहे.

ग्रामीण विकासामध्ये शेतरस्ते हा घटक महत्त्वाचा आहे. यापूर्वी राजस्व अभियानांतर्गत काही जिल्ह्यांत पाणंद रस्ते मोकळे केल्याने त्याचे लाभ संबंधित शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. शेतासाठी रस्ता हा शेतकऱ्यांचा हक्क असून अनेक शेतकरी या हक्कापासून वंचित आहेत. आता शेतरस्त्याची अधिकृतपणे नोंद, शेत तिथे रस्ता आणि शेतरस्ते हे हमरस्ते झाल्यास शेतकऱ्यांची विकासवाट खऱ्या अर्थाने प्रशस्त होण्यास हातभारच लागणार आहे.

शेतरस्ते प्रशस्त झाले तर शेतात यांत्रिकीकरण सोपे जाईल, सिंचनापासून ते प्राथमिक प्रक्रियेपर्यंतच्या आधुनिक सोयीसुविधा शेतीत उभारल्या जातील. एकंदरीतच विकासाला चालना मिळेल. परंतु बांध अथवा शेतांचे रुंदीकरण करताना अनेक नव्या वादांना पेव फुटू शकते. अनेक शेतकऱ्यांना शेतरस्ता तर पाहिजे परंतु त्यात आपली जमीन जाऊ नये, असाही त्यांचा आग्रह असतो.

नवे रस्ते करताना किंवा आहे त्या रस्त्यांच्या रुंदीकरणात शेतकऱ्यांच्या अडचणी, आक्षेपांचा विचार केला जाणार असल्याने यांत संबंधित शेतकऱ्यांचा सामंजस्यपणा महत्त्वाचा ठरणार आहे. शेतरस्त्यांचे हमरस्त्यांत रूपांतर होताना जुने-नवे वाद सामोपचाराने मिटविणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे ठरणार आहे. पर्यायी मार्गाच्या बाबतीतही शेतरस्त्याची आवश्यकता आणि सर्वांना सोयीस्कर या बाबींवर भर द्यायला हवा. यातही शेतकऱ्यांनी समंजसपणा दाखविणे गरजेचे आहे. असे झाले नाही तर शेतरस्त्यांच्या रुंदीकरणाची कामे वादात अडकून खोळंबतील.

महसूल विभागाने शेतरस्त्यांच्या रुंदीकरणाला निधी कमी पडणार नाही, ही काळजी घ्यावी. काही ठिकाणी आमदार, खासदार या लोकप्रतिनिधींच्या निधीतूनही शेतरस्तांची कामे त्यांना करता येतील. रोजगार हमी योजनेची देखील यांस जोड देता येईल. शेतरस्ते विकासाची एक चांगली संधी चालून आली आहे. या संधीचे सोने करण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांसह शासन-प्रशासनावर आहे.