Agricultural DBT Scheme : तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषी साहित्य खरेदीसाठी थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) योजनेत धोरण बदल का केले? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे अजित पवार गटाचे नेते आणि विद्यमान अन्न व नागरी पुवरठा मंत्री धनंजय मुंडे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणावरून मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. त्यात आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कृषी साहित्य खरेदीवरून सवाल उपस्थित केल्याने मंत्री मुंडे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

महायुती सरकारमध्ये अजित पवार सामील झाल्यानंतर धनंजय मुंडे यांच्यावर महायुती सरकारमध्ये कृषी खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यावेळी तत्कालीन कृषिमंत्री मुंडे यांनी २०२३ मध्ये कृषी साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी योजनेत बदल केले होते. त्याविरुद्ध राजेंद्र मात्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेनुसार कृषी विभागाने ५ डिसेंबर २०१६ पासून कृषी साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी योजना सुरू केली. परंतु २०२३ मध्ये तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या धोरणात बदल केला. डीबीटी योजना बंद करून स्वत: विभागाने कृषी साहित्य खरेदीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी १०३ कोटी ९५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. मात्र या धोरण बदलामुळे अधिकचा खर्च करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्ते मात्रे यांनी केला आहे.

तसेच १२ मार्च २०२४ रोजीच्या परिपत्रकानुसार बॅटरीवर चालणारा स्प्रे पंप खरेदीसाठ १ हजार ५०० रुपये दराने ८० कोटी ९९ लाख रुपयांचा निधी देण्याचे निश्चित केले. परंतु राज्य सरकारने ३ लाख ३ हजार ५०७ पंप १०४ कोटी रुपयांना खरेदी केले. यामध्ये राज्य सरकारला एक पंप ३ हजार ४२५ रुपयांना मिळाला. परंतु हा पंप यवतमाळ जिल्ह्यातील एका कृषी साहित्य विक्री दुकानात २ हजार ६५० रुपयांना मिळतो, असा दावाही या याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हा पंप चढया दराने का खरेदी केला, असा सवालही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली आहे. सुनावणी दरम्यान, कृषिमंत्र्यांनी कोणत्या आधारावर कृषी साहित्य खरेदीचे धोरण बदलले असा सवाल खंडपीठाने विचारला असून राज्य सरकारला दोन आठवड्यात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिलेत. खंडपीठाच्या या सवालामुळे मंत्री धनंजय मुंडे यांची अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.