Dairy Development Project Phase No 2 : 'दिनांक १६ सप्टेंबर २०२४ रोजी विदर्भ व मराठवाडा विभागातील १९ जिल्ह्यांत सन २०२४-२५ ते २०२६-२७ या कालावधीमध्ये ‘दुग्धविकास प्रकल्प टप्पा क्र. दोन’ राबविण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित झाला. सन २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्याच्या विकासाला गती देताना प्रादेशिक असंतोष दूर करण्याचा विचार करून शेतीपूरक व्यवसाय असणाऱ्या दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. विदर्भ मराठवाड्यात कमी पर्जन्यमानामुळे शेतीपासून शाश्‍वत उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे या भागांत शेतकरी आत्महत्यासुद्धा वाढत आहेत. दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून जोड उत्पन्नाचे साधन शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देत या भागांतील शेतकरी आत्महत्या थांबविणे हा हेतू देखील हा प्रकल्प राबविण्यामागे आहे.

विदर्भ मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प टप्पा क्रमांक दोनअंतर्गत भौतिक उद्दिष्टांसह एकूण नऊ घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये पशुधन म्हणजे गाई-म्हशींचा पुरवठा, पशू प्रजनन, पूरक खाद्य पुरवठा, फॅट व एसएनएफ वाढीसाठी खाद्यपूरकांचा पुरवठा, बहुवार्षिक चारा पिके घेण्यासाठी अनुदान, विद्युतचलित कडबा कुट्टी संयंत्र वाटप, मुरघास, वंध्यत्व निवारण कार्यक्रम, पशुपालक प्रशिक्षण यासाठी एकूण दोन टक्के प्रशासकीय खर्चासह ३२८.४२ कोटी रुपयाचा आराखडा निश्‍चित केला आहे. त्यात लाभार्थी हिस्सा १७९.१६ कोटी व राज्य सरकारचा हिस्सा १४९.२६ कोटी असणार आहे.

उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या दुधाळ गाई-म्हशींचे पशुपालकांना वाटप व उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या भ्रूणांचे प्रत्यारोपण केलेल्या कालवडीचे पशुपालकांना वाटप करण्यासाठी अनुक्रमे १३,४०० व १००० भौतिक लक्ष निश्‍चित केले आहे. यामध्ये कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे तीन वर्षांत उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या भ्रूणांचे प्रत्यारोपण केलेल्या कालवडींचे वाटप कसे केले जाणार? त्यासाठी अशा कालवडी कुठून उपलब्ध करणार? एकूण राज्याचा विचार केला तर आज मितीला माफसू नागपूर, यांच्यासह ताथवडे फार्म पुणे, बायफ उरुळी कांचन, श्याम आयव्हीएफ पुणे, गोदरेज मॅक्सी मिल्क नाशिक, भद्रा ब्रीडिंग सेंटर औरंगाबाद अशा एकूण सहा शासकीय व खासगी संस्थांच्या प्रयोगशाळामधून भ्रूण प्रत्यारोपणाचे काम केले जाते. मागील आठवड्यातच राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागात एक अशा एकूण सहा भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळांचा पायाभरणी शुभारंभ कार्यक्रम संपन्न झाला आहे. या सर्व प्रयोगशाळा पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्यासाठीचा कालावधी, त्यातून निर्माण होणाऱ्या कालवडी आदींचा विचार केला तर त्या कितपत या योजनेसाठी उपलब्ध होतील, हा प्रश्‍नच आहे.

या तंत्रज्ञानाने एक वासरू जन्माला घालण्यासाठी साधारणपणे २५ ते ३० हजार रुपये खर्च येतो. हाच खर्च खासगी प्रयोगशाळांमधून ४५ ते ६० हजार रुपयापर्यंत येतो. या योजनेमध्ये सात महिन्यांच्या गाभण कालवडी पुरवठा करण्यात येणार आहेत. या कालवडी खरेदी करून त्यामध्ये बाह्य फलन (आयव्हीएफ) तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. या तंत्राद्वारे तयार केलेल्या उच्च जनुकीय गुणवत्तेचे भ्रूण प्रत्यारोपण करून पशुपालकांना वाटप करण्यात येणार आहे. यामध्ये वयात आलेली एक कालवड खरेदी खर्च, भ्रूण प्रत्यारोपण खर्च आणि पुढे एकूण सात महिने त्याच्या पालनपोषणाचा खर्च विचारात घेतला तर ती किंमत साधारणपणे दोन लाखांपर्यंत जाते, असे या विषयातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तथापि, सदर योजनेमध्ये हा खर्च प्रति सात महिन्यांच्या भ्रूणप्रत्यारोपित कालवडीसाठी एक लाख ४५ हजार इतका धरून ७५ टक्के अनुदान स्वरूपात एक लाख आठ हजार ७५० रुपये अनुदान असणार आहे. मुळातच सात महिन्यांच्या भ्रूण प्रत्यारोपित गाभण कालवडी तयार करण्यासाठी येणारा खर्च हा जादा आहे, याचा विचार झालेला दिसत नाही. त्यामुळे निश्‍चितपणे गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

एकूणच राज्यातील किंबहुना देशातील सरकारी व अनुदानित भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळांचा मागील तीन वर्षांचा आढावा घेतला, तर किती भ्रूण गोळा केले? गर्भधारणा किती व वासरांची निर्मिती किती झाली हा संशोधनाचा विषय ठरावा. देशातील अनेक नामवंत प्रयोगशाळा ज्या बाह्य फलन तंत्रज्ञान वापर करत होत्या त्या अनेक कारणांनी बंद होत आहेत. उच्च आनुवंशिक क्षमतेच्या गाई-म्हशी उपलब्ध होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पशुसंवर्धन विभागाची महत्त्वाकांक्षी ‘आनुवंशिक सुधारणा योजना’ याकडे प्रामाणिकपणे लक्ष दिल्यास त्यातून उच्च वंशावळीच्या गाई व म्हशी या कार्यक्रमासाठी उपलब्ध होऊ शकतील. सध्या सुरू असलेल्या अनुदानित भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळांना प्रतिवर्षी किमान ३००० भ्रूण उत्पादन करणे, ते गाई-म्हशींमध्ये प्रत्यारोपित करून ३०० वासरे जन्माला घालणे याप्रमाणे लक्ष्यांक दिल्यास काही प्रमाणात कालवडी उपलब्ध होतील व या योजनेअंतर्गत पुरवठा करता येतील. या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी अनुभवी कुशल अशा मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. त्यांची निवड करणे, त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य देणे मुख्य म्हणजे शासकीय प्रयोगशाळांमध्ये त्यांच्या वारंवार बदल्या न करता त्यांच्या कौशल्याचा पूर्ण वापर करणे आवश्यक आहे. इतर खासगी संस्थांना देखील मोठ्या प्रमाणात अनुदान सवलती देणे आवश्यक आहे. अन्यथा, त्या देखील इतर प्रयोगशाळांप्रमाणे बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आयबीआर, ब्रुसेलोसिस लसीकरण व इतर अनेक अडचणी आहेतच पण सकारात्मकपणे याकडे सर्व संबंधितांनी लक्ष दिल्यास निश्‍चितपणे या योजनेअंतर्गत चांगल्या गाभण कालवडी पुरवठा करता येतील, चांगले वळू राज्यात रेतमात्रा निर्मितीसाठी वापरता येतील. या माध्यमातून मराठवाड्यातील पशुपालकांना एक शाश्‍वत उत्पन्नाचे साधन निर्माण करता येईल. सोबत आपण वापरणार असलेल्या बाह्य फलन तंत्रज्ञान देखील बळकट होऊन त्याचा फायदा राज्यातील इतर पशुपालकांना होईल.

(लेखक पशुसंवर्धन विभागाचे सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त आहेत.)