Pune News : तीन वर्षांपूर्वी सात शेतीमालांच्या वायद्यांवर घातलेल्या बंदीची मुदत २० डिसेंबरला संपणार होती. पण त्याधीच सरकारने ३१ जानेवारीपर्यंत बंदी कायम ठेवण्याची अधिसूचना काढली. सोयाबीनसह बहुतांशी शेतीमालाचे भाव पडले आहेत. त्यामुळे वायदे सुरू करण्याची गरज आहे. सरकार एकीकडे मात्र बाजार सुधारणांच्या गप्पा करते आणि दुसरीकडे वायदे बाजार चालू देत नाही, अशी टीका शेतकरी करीत आहेत.

सरकारने डिसेंबर २०२१ मध्ये सात शेतीमालांच्या वायद्यांवर बंदी घातली होती. यात सोयाबीनसह सोयातेल आणि सोयापेंड, मोहरीसह मोहरीतेल आणि मोहरीपेंड, कच्चे पाम तेल, हरभरा, गहू, बिगर बासमती तांदूळ तसेच मुगाचा समावेश होता. सरकारने यापूर्वी २ वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर २० डिसेंबरला वायदेबंदीची मुदत संपत होती.

विशेष म्हणजे, वायद्यांमुळे शेतीमालाच्या भावात अवास्तव भाववाढ होते, असे कारण देत सरकारने वायदेबंदी केली होती. पण मागील तीन वर्षांत वायदेबंदी असतानाही अनेक शेतीमालाचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढलेही आणि पडलेही. सध्या सोयाबीन, हरभरा, मूग, मोहरी या शेतीमालांचे भाव कमी झाले आहेत. त्यामुळे सरकार २० डिसेंबरला या शेतीमालाचे वायदे सुरू करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सेक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने बुधवारी (ता.१८) रात्री अधिसूचना काढत या शेतीमालाच्या वायद्यांवरील बंदी ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत कायम ठेवली आहे.

शेतकऱ्यांना बाजारातील संधी मिळाव्यात, सर्व बाजार प्लॅटफॉर्मवर शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढावा, शेतीमाल बाजारात पारदर्शकता असावी आणि शेतकऱ्यांना किमतीची माहिती मिळावी, यासाठी सरकार बाजार सुधारणांचा घाट घालत आहे. मात्र सध्या अस्तित्वात असलेल्या वायदे बाजारातून शेतीमाल बाहेर ठेवत आहे. वायदे बाजारामुळे व्यवहारात पारदर्शकता, किमतीची माहिती आणि जोखीम व्यवस्थापन शक्य होते. पण सरकार या बाजारावर गदा आणत आहे, अशी टीका शेतकरी करत आहेत.