केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केंद्रिय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटीं रुपयांची तरतूद केल्याचं सांगितलं. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा होती. पण अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षावर पाणी फेरलं. दुसरीकडे पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीत वाढ करण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. पण त्याबद्दलही अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात कसलाही उल्लेख केला नाही. त्यामुळं केंद्र सरकार पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना बंद करण्याच्या चर्चेला उधाण आलं आहे.

निधी आयोगाकडून या योजनेचं मूल्यांकन सुरू आहे. त्यामुळं आधीपासून पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजना बंद केली जाईल, या चर्चेला हवा मिळाली आहे. त्यात आता अर्थमंत्र्यांनी या योजनेचा अर्थसंकल्पात उल्लेख केला नाही, त्यामुळे या योजनेबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनातही संभ्रम निर्माण झाला. केंद्र सरकार पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये देतं. पण लोकसभा निवडणुकांनंतर या योजनेत बदल होतील अशी शक्यता वर्तवली जात होती. कारण नीती आयोगानं देशातील २४ राज्यातील ५ हजार शेतकरी कुटुंबांचं सर्वेक्षण सुरू केलं २९ जुलैपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट आहे. आत्तापर्यंत ७० ते ७५ टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचं बोललं जातंय. यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. सर्वेक्षणाचं कारण म्हणजे पीएम किसान योजनेला पाच वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळं या योजनेचा शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला, याचा आढावा घेण्यासाठी डेव्हलपमेंट, मॉनिटेरिंग अँड इव्हॅल्यूशन कार्यालयाच्या मदतीनं मूल्यांकन नीती आयोग करणार आहे.

आता अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात पीएम किसान निधी योजनेचा उल्लेख का केला नाही म्हणून अनेकांनी शंका व्यक्त केली. पण त्यावर मात्र दूरदर्शनला दिलेल्या एका मुलाखतीत अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या, मनरेगा वा पीएम किसान योजनेचा उल्लेख भाषणात करता आला. कारण वेळ मर्यादित असते. ८२ मिनिटं भाषण केलं. पण भाषणात उल्लेख केला नाही, म्हणून योजना बंद केली जाते, असं होत नाही. पीएम किसान योजना पुढील काळातही सुरू राहील." असं स्पष्टीकरण सितारामन यांनी दिलं.

शेतकऱ्यांना पीएम किसानमधून दिला जाणारा निधी तुटपुंजा असल्याचं जाणकार सांगतात. त्यामुळं योजनेच्या निधीत वाढ करण्याची सूचना करण्यात आली होती. पण त्याला मात्र अर्थमंत्र्यांनी केराची टोपली दाखवली. केंद्र सरकारनं २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पीएम किसान योजना सुरू केली. या योजनेतून वर्षाला तीन टप्प्यात ६ हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. केंद्र सरकार या योजनेचा उदोउदो करत असतं. लोकसभा निवडणुकांच्या आधी अंतरिम अर्थसंकल्पातही या योजनेच्या लाभार्थीवर जोर देण्यात आला होता.

खरं म्हणजे २०१९ साली लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजना सुरू केल्याचं जाणकार सांगतात. या योजनेचा लाभ भाजपला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत झाला होता. परंतु २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र शेतकऱ्यांनी दणका दिला. कारण एकीकडे पीएम किसानचे वर्षभरात ६ हजार रुपये देऊन दुसरीकडे मात्र केंद्र सरकार निर्यातबंदीचा दणका शेतकऱ्यांना देत होतं. त्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. आता मात्र सावध झालेल्या केंद्र सरकारनं आणि अर्थमंत्र्यांनी पीएम किसानचा उल्लेखही अर्थसंकल्पीय भाषणात केला नाही. एकूणच काय तर पीएम किसान योजना पुढील काळातही सुरू राहील, असं अर्थमंत्र्यांनी स्वत: स्पष्ट केलं आहे.

अर्थसंकल्पात पीएम किसान योजनेचा उल्लेख केला नसला तरी पीएम किसान योजनेसाठी मात्र गेल्या वर्षीइतकीच म्हणजे ६० हजार कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. तर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी गेल्या वर्षीप्रमाणेच ८६ हजार कोटी रूपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी मनरेगा बंद होणार, पीएम किसान बंद होणार या अफवांवर विश्वास ठेऊ नये.

एकमात्र खरं की, केंद्र सरकार उठता बसता ज्या पीएम किसान योजनेचा नामजप करतं, त्याचा अर्थसंकल्पात साधा उल्लेख केलेला नाही. त्यावरून केंद्र सरकारचा लाभार्थी योजनांवरचा फोकस पुढील काळात कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. नीती आयोगाकडून सुरू असलेलं पीएम किसान योजनेचं मूल्यांकन २९ जुलै रोजी पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारला नीती आयोग काय सूचना करतं, ते पाहावं लागेल.