अतिश साळुंके

Farmers Double Income : काँ ग्रेसची सत्ता जाऊन बीजेपी शासित केंद्र सरकारला नऊ वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. तत्पूर्वी सत्तेत येण्याआधी सत्तेतील पक्षाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची ग्वाही दिली होती.

या नऊ वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांच्या जीवनमानामध्ये किती फरक पडला आणि शेतकऱ्याचे उत्पन्न खरंच दुप्पट होऊन तो आर्थिक स्वावलंबी झाला का? या प्रश्नाचे उत्तर आजही ‘नाही’ असेच आहे, तर मग शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट न होण्यामागची कारणं काय? याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.

उत्पन्न दुप्पट न होण्यामागील कारणे

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट न होण्यामागे प्रतिकूल निसर्ग, हवामान बदल तसेच मशागतीच्या वेळेला शेतमजूर उपलब्ध न होणे, याचबरोबर उत्पादित शेतीमालाला अपेक्षित बाजार भाव न मिळणे, कृषी क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण संशोधनाची वानवा, यासोबतच कमी दरात खते, बियाणे, कीटकनाशके उपलब्ध न होणे, सरकारकडून ऐन वेळेस बदल करण्यात येणारे आयात-निर्यात धोरण, यावर उपाय योजनेसाठी सरकारने उचललेली पावले म्हणजे ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ अशी आहेत.

शेती प्रक्रिया उद्योग कॉरिडोरमध्ये ज्या क्षेत्रात जसे कापूस, हळद असे उत्पादन आहे तेथेच त्यावर प्रक्रिया उद्योग न उभारता राजकीय हस्तक्षेप आणि वैयक्तिक हितसंबंध यामुळे जेथे याचे उत्पादन नाही तेथे असे प्रक्रिया उद्योग मंजूर केले आहेत.

या व्यतिरिक्त पीकविमा, पीककर्ज, नुकसान भरपाई यासाठी सरकारकडून हजारो करोडो रुपयांच्या जाहिराती करण्यात येतात. वास्तवात शेतकऱ्यापर्यंत या पोटी मिळालेली रक्कम हप्त्यांच्या तुलनेत नगण्य असते.

संशोधनाची वानवा

कृषी विद्यापीठांना सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या करोडो रुपयांच्या खिरापतीच्या मोबदल्यात संशोधक मंडळी वातानुकूलित प्रयोगशाळांत आणि कार्यालयात बसून शेतकऱ्यांशी कुठल्याही प्रकारचा संवाद न साधता अथवा शेती करताना त्यांना येत असलेल्या समस्यांचा आढावा न घेता, सरकारचा अमाप पैसा खर्च करून अनेक वर्षांमध्ये एक वाण विकसित करतात.

नवीन वाण विकसित करत असताना संशोधकांनी विकसित झालेले वाण माफक दरामध्ये शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे याचा विचार करणे अपेक्षित आहे. यासोबतच औद्योगीकरण आणि विकास कामांसाठी शेतजमिनीचे भूसंपादन होत असल्यामुळे आणि वारसदारांमध्ये जमिनीची वाटणी होत असल्यामुळे शेतीचा आकार कमी होत चालला आहे.

याचा विचार करून कमी जागेत, कमी खर्चात उत्पादन कसे वाढेल याचा सर्वांगीण विचार करून संशोधन केले पाहिजे. परंतु या संशोधनावर बराच कालावधी खर्च होतो, परिणामी ‘बैल मेला आणि झोपा केला’ या उक्तीप्रमाणे विकसित वाण बाजारामध्ये माफक दरामध्ये उपलब्ध होण्यास उशीर होतो.

यादरम्यान वातावरणीय बदल आणि सद्य भौगोलिक परिस्थितीत सुद्धा बदल होतो. यामुळे शेतकऱ्यांना म्हणावे तसे उत्पादन आणि नफा मिळत नाही. शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेले संशोधन वेळेमध्ये त्यांच्यापर्यंत उपलब्ध होत नाही.

शेतकऱ्यांची मागणी आणि पुरवठा यात तफावत असल्यामुळे कृषी विद्यापीठातील संशोधनाची दिशा आणि शेतकऱ्यांची मागणी यात परस्पर विरोध जाणवतो.

अशा विरोधाभाशी संशोधनाचा फायदा केवळ कागदावरतीच राहतो आणि फक्त संशोधनाचे कागदी घोडे नाचवले जातात. यावर खरे तर कृषी विद्यापीठांसह संशोधन संस्थांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा.

विकास कामे, निसर्ग आणि शेती

निसर्ग आणि मानवाची रचना पंचतत्वातून झालेली आहे. ही पंचतत्वे भूमी, वायू, जल, अग्नी आणि आकाश अशी असून या पंचतत्त्वांमधील बदलांमुळेच नैसर्गिक आपत्ती येत असते जसे भूकंप, चक्रीवादळे, अतिवृष्टी, उल्कापात, त्सुनामी, जंगलात आग लागणे अशा घटना नैसर्गिक आपत्तीत येत असल्या तरीही याला सर्वस्वी मानवच जबाबदार आहे.

प्रगतीच्या नावावर होत असलेल्या निसर्गाच्या अतोनात हानीतून माणूस आपल्या स्वतःच्या पायावर स्वतःच कुऱ्हाड मारत आहे. विकास कामांसाठी भूसंपादन करताना त्या क्षेत्रात प्रामुख्याने घेतली जाणारी पिके, फळे आणि फक्त शेतीवर आपली उपजीविका चालवणाऱ्या शेतकऱ्यांचा भविष्यातील उदरनिर्वाह यांचा विचार न करता भूमी अधिग्रहण करत असल्यामुळे परिसरातील शेती आणि शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे.

मोठमोठे रस्ते महामार्ग विकसित करताना निसर्गाच्या कुशीत वाढलेली दिवस-रात्र प्राणवायू देणारी पिंपळाची, वडाची झाडे कापली जात असून त्यावरील पक्षांची घरटी नष्ट झाल्याने कित्येक जीवांची जीवन साखळी नष्ट होत आहे.

पर्यावरण कायद्याचे पालन म्हणून ठेकेदारांकडून लावण्यात येणारी नवीन रोपटी याने निसर्ग आणि जैवविविधतेची झालेली हानी भरून येणार नाही. तसेच रस्ते बनवताना करण्यात आलेले अवैध उत्खनन, सोबतच खडी क्रशर खाणी, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, केमिकल इंडस्ट्री, अथवा इतर औद्योगिक क्षेत्रात परिपूर्ण अभ्यास न करता झालेल्या कामांमुळे त्या ठिकाणची भौगोलिक जैवविविधता आणि पारंपरिक शेती व्यवसाय याचे प्रचंड नुकसान होत आहे.

विकास आणि औद्योगिकीकरण यातून होणाऱ्या कामांमुळे शेतकरी भरडला जात आहे. शेती व्यवसाय निसर्गावर अवलंबून असून याचा प्रत्यय वारंवार येतोय. बिपॉरजॉय चक्रीवादळाचा फटका सध्याच्या मॉन्सूनला बसलेला आहे. याचा परिणाम आगामी खरीप हंगामात शेती उत्पादनावर होणार आहे.

विकास कामांचे खरे लाभार्थी

सध्याच्या काळात शेतकऱ्यांच्या नावावर होत असलेल्या विकास कामांचे खरे लाभार्थी हे नामानिराळे आहेत. रस्ते, महामार्ग आणि कुठल्याही परिसरात नवीन सरकारी प्रोजेक्ट येणार असेल तर याची पूर्व माहिती राजकीय हितसंबंधातील ठरावीक व्यक्तींना आधीच असते.

ही मंडळी ठरलेल्या राजकीय हितसंबंधातील दलालांमार्फत शेतकऱ्यांकडून शेतजमिनी कमी भावात खरेदी करून याच जमिनी सरकारला जास्त दराने विकतात. यामध्ये राजकीय मंडळींचा हिस्सा ठरलेला असून यानंतर सरकारी अधिकारी, ठेकेदार यांना सुद्धा यातून लाभ होतो.

सौर ऊर्जा प्रकल्प योजना

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून शासकीय आणि खाजगी जमिनीवर सौर प्रकल्प उभारण्यात येणार असून यामधून शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी, हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी राज्यस्तरावर ५००० मेगा वॉट सौर ऊर्जा निर्मितीची निविदा काढण्यात येणार असल्याचे कळते.

सरकारने ही योजना राबवताना वृक्षतोड आणि जैवविविधतेची हानी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी तसेच या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना सामावून घेऊन ज्या शेतकऱ्यांच्या जिरायती नापीक जमिनी आहेत त्यांच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर या योजनेसाठी घ्याव्यात जेणेकरून शेतकऱ्यांना यातून उत्पन्न मिळेल.

(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)