शेतकरी केंद्रित “कृषी उत्पन्न बाजार समित्या” कधी होणार? : डॉ. सोमिनाथ घोळवे (भाग २)

भाग १ - शेतकरी केंद्रित “कृषी उत्पन्न बाजार समित्या” कधी होणार? : डॉ. सोमिनाथ घोळवे

भाग २ -

कोठे आणि कशी शेतकऱ्यांची लूट होते ?

बाजार समित्यांमधील व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना किती लुटावे?. याला काही गणित आहे का? गणित सांगणे थोडसं कठीणच वाटते. त्यामुळे केवळ बाजार समित्यांमध्ये कोठे आणि कशी लूट होते याचा उल्लेख करायचा झाला, तर लुटीची सुरुवात सर्व प्रथम "हमाली" पासून होते. त्यानंतर तोलाई, मापाई, कटाई, कमिशन, मातेरा, सॅम्पल, पायली, जुडी, वरताळा इत्यादी. याशिवाय इतर अनेक प्रकार असू शकतात. शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी बाजार समित्या स्थापन केल्या. पण तेच शेतकऱ्यांच्या लुटीचे सापळे बनले आहेत. बाजार समितीमधील गाळे हे शेतकऱ्यांसाठी श्रमाचे (शेतमालाच्या) लिलावाचे ठिकाण बनले आहेत. व्यापारी एकत्र येत शेतमालाचे भाव ठरवून नंतर लिलाव करत असतात. व्यापाऱ्यांनी शेतमालाचे लिलावासाठी खुनवा-खुनव करणारी सांकेतिक भाषा तयार केली आहे. ही भाषा त्यांच्या हालचाल करण्यावर ठरत असते. व्यापाऱ्यांच्या हालचालींचे बारकाईने निरीक्षण केले असता लिलावाची सांकेतिक भाषा कशी वापरली जाते हे कळते. या संदर्भात अनुभव घ्यायचा असेल तर लासलगाव, बसवंत पिंपळगाव, सोलापूर, पुणे येथील कांदा मार्केटमध्ये जाऊन डोकावून पाहिले तरी लगेच वरील बाबीमध्ये लूट होत असल्याचे लक्षात येते. शेतमालाचे सर्व लिलाव हे व्यापाऱ्यांनी ठरवून चालवले असतात. दुसरे असे की, एकदा शेतमाल एखादया गाळ्यावर टाकला की पुन्हा दुसऱ्या गाळ्यावर शेतकऱ्यांना उचलता येत नाही. कारण दुसरा गाळ्यावाला तो शेतमाल स्वीकारत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एक तर घरी घेऊन जावे लागते किंवा व्यापारी जो लिलाव करेल त्या किंमतीला विकावा लागतो. बाजार समितीमध्ये शेतकरी पूर्ण स्वातंत्र्य गमावून बसलेला आहे. 

बाजार समित्यामधील व्यापाऱ्यांची संघटना प्रभावीपणे कार्यरत आहे. या संघटना स्वत:चे निर्णय शेतकऱ्यांवर लादतात. शेतमालाला किती बाजारभाव द्यायचा हे अनेकदा व्यापारी संघटनांकडून ठरवले जाते. जाणीवपूर्वक बाजारभाव कमी केल्याचा अनुभव आहे. कृषी बाजार समित्यांमधील लिलाव व्यवस्थेत शेतमालाचा कवडीमोल भाव/ मूल्य व्यापाऱ्यांनी केले तरी शेतकऱ्यांना डोक्यावर हात देवून बसण्याशिवाय पर्याय शिल्लक ठेवलेला नाही. या सर्वामध्ये शेतकऱ्यांकडून निवडून दिलेले कृषी बाजार समितीचे संचालक मंडळ अधिकारयुक्त आहे. पण व्यापाऱ्यांवर काहीच नियंत्रण आणताना दिसून येत नाही किंवा शेतमाल लिलाव प्रकियेत हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत नाही. दुसरे असे की, शेतकऱ्यांना कृषी बाजार समित्यांच्या आवारात रोख पैसे द्यायचा नियम आहे. तसेच जर एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतमाल खरेदी केला, मात्र त्या शेतमालाचे पैसे रोख दिले नाहीत. तर शेतकऱ्यांना त्याचे पैसे कृषी बाजार समिती देईल आणि संबधित व्यापाऱ्यावर कारवाई देखील करेल असा नियम आहे. मात्र या नियमाचा वापर होताना दिसून येत नाही. अनेकदा व्यापाऱ्यांकडून शेतमाल खरेदीचे उशिरा पैसे दिले जातात. तसेच फसवणुकीचे प्रकार देखील घडत आहेत. मात्र यावर कृषी बाजार समितीचे संचालक मंडळ काहीही कारवाई करत नाही. कारण या मंडळावर देखील व्यापारी वर्गाने वर्चस्व निर्माण केले आहे. शेतकऱ्यांच्या मतावर निवडून गेलेले संचालक मंडळ देखील शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहत नाहीत. हीच शेतकऱ्यांची मोठी शोकांतिका आहे.

सद्यस्थितीत या समित्यांमध्ये अंगभूत सुधारणा करणे आणि अगोदरचे कागदावर असलेले नियम-कायदे यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. तसेच कृषी बाजार समित्यांमध्ये संरचनात्मक बदल-सुधारणा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. सर्व पणन व्यवस्था ही शेतकरी केंद्रित आणि अनुकूल करणे आवश्यक आहे. तरच भविष्य काळात शेतकरी हा कृषी क्षेत्रात टिकून राहील. नाहीतर कृषी उत्पादन व्यवस्थेत मोठी कपात होण्याची शक्यता आहे.

लेखक : डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. (sominath.gholwe@gmail.com)