बोगस बियाणे आणि बनावट खतावर आळा घालण्यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्याचा स्वतंत्र बोगस बियाणे आणि बनावट खत विधेयक आणलं. कायदा अजून लागू झालेला नाही. हे विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवलेलंय. पण या कायद्यातील तरतुदींना राज्यातील बियाणे-खत विक्रेत्यांनी विरोध केलाय. महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स , सीड्‍स डीलर्स असोसिएशनने म्हणजेच माफदाने या नियोजित कायद्याच्या विरोधात राज्य सरकारला ७० हजार पत्र पाठविण्याचा निर्धार केला आहे. राज्य सरकारनं कायदा रेटला तर बेमुदत बंद करू असा इशारा माफदानं दिला. 

राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पावसाळी अधिवेशनात बोगस बियाणे आणि बनावट खतावर आळा घालण्यासाठी विधीमंडळात कायदा आणण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनुसार विधिमंडळ कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी या विधेयक विधीमंडळात मांडण्याऐवजी विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवलं. विधेयक समितीकडे पाठवल्यानंतर त्यावर चर्चा होऊन पुढच्या अधिवेशनात कायदा मंजूर होईल, अशी चर्चा आहे. खरंतर तीही राज्य सरकारची कायदा उशिरा आणण्यासाठीची खेळीच होती. पण असो.

अलीकडेच म्हणजे १२ सप्टेंबर रोजी कृषिमंत्री मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली या कायद्यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीत काय झालं तर कायद्याचा प्रामाणिक निविष्ठा विक्रेत्यांना त्रास होऊ नये आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून विविध समाज घटकांकडून सूचना मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली. पण याच दरम्यान विक्रेत्यांनी कायद्यातील तरतुदी जाचक असल्यानं कायदा मागे घेण्याची मागणी केली. 

शुक्रवारी (ता.६) राज्यस्तरीय कृषी निविष्ठा विक्रेता मेळावा पंढरपुरमध्ये आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्याचे उद्घाटक कृषिमंत्री मुंडे होते. या मेळाव्यात राज्यातील १० हजार कृषी केंद्रचालकांच्या समस्यांबाबत चर्चा विचारमंथन करण्यात आलं. या मेळाव्यात नियोजित कायद्यात फसवणूक न करणाऱ्या विक्रेत्यांवर विनाकारण कारवाई होऊ नये, अशी माफदाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागणी केली. तर शेतकऱ्यांना भेसळयुक्त बियाणांची विक्री होते, तशा तक्रारी सातत्याने येत असतात, शेतकऱ्यांची ही फसवणूक होऊ नये, या साठीच राज्य सरकार सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करत आहे, त्यासाठी सुधार समितीच्या दोन बैठकाही पार पडल्या आहेत. त्यामुळे हा नवा कायदा झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची फसवणूक निश्चित टळेल, असं कृषीमंत्री मुंडे म्हणाले. 

बोगस बियाणे आणि बनावट खत विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यावर दंड लादणे, अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करणे, मोका कायदा लावणे, कैद करणे अशा तरतुदी या कायद्यात आहेत. त्या रद्द कराव्यात आणि या गुन्ह्यांमध्ये विक्रेत्त्यांना फक्त साक्षीदार करावं अशी मागणी माफदाने केली होती. त्यासाठी माफदाचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री शिंदे यांना भेटायला गेलं होतं. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कृषिमंत्री मुंडे यांना माफद्याच्या मागण्याकडे लक्ष देण्याची लेखी सूचना दिली होती. परंतु मुंडे यांनी तत्काळ त्यावर काहीही हालचाली केल्या नाहीत. म्हणून माफदानं आक्रमक भूमिका घेत सरकारला बेमुदत बंदचा इशारा दिला आहे. 

माफदाची मूळ मागणी या कायद्यात विक्रेत्याचा बळी जाऊ नये अशी आहे. कारण कृषी निविष्ठांची विक्री जरी विक्रेते करत असतील तरी त्यांची निर्मिती मात्र कंपन्यांनी केलेली असते. खत असो वा बियाणे ते सीलबंद असतं. त्यात घोळ घालण्याचा विषयच येत नाही, असं माफदाचं म्हणणं आहे. बोगस बियाणे आणि बनावट खत निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई व्हायला हवी. पण या कायद्यात विक्रेत्याचा बळी दिला जात असल्याचं माफदाची तक्रार आहे. याबद्दल ‘माफदा’चे अध्यक्ष विनोद तराळ-पाटील म्हणाले, "नियोजित कायद्यांमुळे राज्याच्या बाजारपेठेत छोटे कृषिसेवा केंद्रचालक पुरते उध्वस्त होतील. आम्ही ही समस्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली आहे. पण आम्हाला प्रतिसाद मिळालेला नाही."

वास्तविक बोगस बियाणे आणि बनावट खत प्रकरणात अनेकदा कंपन्या आणि विक्रेते यांचंही साटलोटं असतं. तसे प्रकार राज्यात या आधीही घडले आहेत. पण म्हणून कंपन्यांसोबतच विक्रेत्यांवर कारवाई करणं म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार आहे, हेही तितकंच खरं आहे. 

थोडक्यात काय तर निविष्ठा विक्रेत्यांच्या मागण्यावर तूर्तास मुंडे यांनी आश्वासनाची पेरणी केली आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईलच, असा इशाराही दिला. पण खरा प्रश्न आहे बोगस बियाणे आणि बनावट खत निर्मितीवर आळा घालण्याचा. त्यासाठी कायदा पारित झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी कशी होते तेही पाहावच लागणारे, अन्यथा केवळ कागदोपत्री कायदा करून शेतकऱ्यांची लूट आणि फसवणूक रोखता येणार नाही, हे कृषिमंत्र्यांनी लक्षात घ्यावं.