डॉ. मधुकर बाचूळकर

New Mahabaleshwar Tourism Project : उंचीवर वसलेल्या डोंगरमाथ्यावरील थंड हवामान असणाऱ्‍या, देशातील निसर्गरम्य अशा अनेक पर्यटन स्थळांचा गिरिस्थाने (हिल स्टेशन्स) म्हणून विकास करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात माथेरान, लोणावळा, चिखलदरा, पन्हाळा, पाचगणी, महाबळेश्‍वर अशी महत्त्वाची गिरिस्थाने आहेत. या गिरिस्थानांच्या पर्यटनातून राज्य शासनाला मोठा महसूल प्राप्त होतो, असे असतानाही या गिरिस्थानांचा अद्यापही पूर्ण विकास झालेला नाही.

अशी वस्तुस्थिती असतानाही, पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी २००३ मध्ये सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणाच्या शिवसागर जलाशयाच्या काठावर, सातारा, जावळी आणि पाटण तालुक्यातील सह्याद्री पर्वताच्या डोंगरमाथ्यावर, पठारावर व डोंगर उतारावर ३७ हजार २६३ हेक्टर क्षेत्रावर ‘नव महाबळेश्‍वर’ गिरिस्थान प्रकल्पाची आखणी महाराष्ट्र शासनाने केली होती.

या प्रकल्पात तीन तालुक्यांतील ५२ गावांचा समावेश होता. सुमारे ६७८ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प होता. या प्रकल्पात विमानतळासहित पर्यटनासाठी सर्व पंचतारांकित सुविधा निर्माण करण्यात येणार होत्या.

या प्रकल्पक्षेत्रात ८५०९ हेक्टर वनक्षेत्राचा समावेश होता, तर ४३०० हेक्टर खासगी जमीन तेथील ग्रामस्थांकडून खरेदी केली जाणार होती. शासनाने या प्रकल्पाचा पर्यावरण आघात अहवाल तयार करून ६ मे २००३ रोजी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जन सुनावणी आयोजित केली होती.

या प्रकल्पामुळे पर्यावरण, वन्यजीव व जैवविविधतेची मोठ्या प्रमाणावर हानी होणार, हे स्पष्ट असल्याने पर्यावरण व जीवशास्त्र तज्ज्ञांनी, तसेच पर्यावरण संघटनांनी या प्रकल्पास प्रखर विरोध केला होता. यामुळे हा प्रकल्प प्रश्‍नांच्या घेऱ्यात सापडला होता. शेवटी हा प्रकल्प राज्य शासनाने गुंडाळून ठेवला होता.

२००८ मध्ये सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्‍वर, जावळी व पाटण तर सांगली जिल्ह्यातील शिराळा व चांदोली अभयारण्य, तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्‍वर, चिपळूण आणि सातखेडे या क्षेत्रांना मिळून ‘सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पा’ची निर्मिती करण्यात आली होती.

मध्यंतरीच्या काळात कोल्हापूर वनविभागाने कोल्हापुरातील तज्ज्ञ संशोधकांच्या सहकार्याने राधानगरी, चांदोली व कोयना अभयारण्य आणि कास पुष्पपठार या स्थळांना नैसर्गिक वारसा स्थळांचा दर्जा मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करून केंद्र शासनामार्फत ‘युनेस्को’ला सादर केला होता. २०१२ मध्ये युनेस्कोने पश्‍चिम घाटातील ३९ स्थळांना ‘जागतिक वारसा स्थळ’ हा दर्जा जाहीर केला होता. यामध्ये महाराष्ट्रातील वरील चार स्थळांचाही समावेश होता.

२००४ मध्ये बासनात गुंडाळलेला नव महाबळेश्‍वर प्रकल्प, शासनाने आता पुन्हा पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी ‘एमएसआरडीसी’ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून २०१९ मध्ये नियुक्ती केली होती आणि हा पर्यटन प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते.

पण याची जाहीरपणे घोषणा केली नव्हती. या वर्षी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या प्रकल्पाची घोषणा शासनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. पण २००३ मधील प्रकल्प अधिसूचनेत व आराखड्यात अनेक बदल करण्यात आले आहेत.

नव महाबळेश्‍वर प्रकल्पाच्या नव्या अधिसूचनेप्रमाणे, कोयना बॅक वॉटर आणि परिसरातील तब्बल २३५ गावांचा विकास साधून नव महाबळेश्‍वर वसविले जाणार आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील ३४, पाटण तालुक्यातील ९५, जावळी तालुक्यातील ४६ आणि महाबळेश्‍वर तालुक्यातील ६० गावांचा समावेश या प्रकल्पात करण्यात आला आहे. सातारा जिल्ह्यातील सुमारे ७४८ चौ.कि.मी. क्षेत्रासाठी ही योजना तयार केली जात असून, सांगली जिल्ह्याच्या हद्दीपासून ते महाबळेश्‍वरपर्यंत हा परिसर विस्तारला आहे.

हा नियोजित प्रकल्प सह्याद्री डोंगर रांगांच्या उत्तर-दक्षिणेला समुद्र सपाटीपासून सुमारे १२०० मीटर उंचीवर आहे. या नियोजित प्रकल्पाच्या परिसरातून सोळशी, उरमोडी व कांदाटी या नद्या वाहतात. तसेच कोयना धरणाचा शिवसागर तलावही आहे. प्रकल्प परिसरात घनदाट वनक्षेत्र असून, तेथे समृद्ध जैवविविधता आणि विविध प्रकारचे वन्यप्राणी आहेत.

कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कास पुष्पपठार या जागतिक वारसा स्थळांचा तसेच राखीव व संरक्षित संवेदनशील वनक्षेत्रे, वन्यप्राण्यांचे भ्रमण मार्ग, वासोटा किल्ला, नागेश्‍वर मंदिर इ. या सर्व घटकांचा समावेश नियोजित प्रकल्प आराखड्यात आहे.

या प्रकल्पांतर्गत मुनावळे येथे वॉटर पोलो, वॉटर स्पोर्ट्स या जल पर्यटन उपक्रमांची आखणी करण्यात आली आहे. नियोजित प्रकल्प क्षेत्रात किती राखीव, संरक्षित, खासगी वनक्षेत्रांचा समावेश आहे, किती खासगी जमीन खरेदी केली जाणार आहे, याबाबतचा तपशील शासनाने अद्याप घोषित केलेला नाही.

या प्रकल्पातील २३५ गावांपैकी ५८ गावांचा बेस मॅप व भूवापर नकाशा तयार करण्यात आला आहे. उर्वरित १७७ गावांचा सर्व्हे, जमीन पडताळणी पूर्ण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळामार्फत आता प्रारूप विकास योजना तयार करण्याचे काम सुरू आहे.

महाबळेश्‍वर, पाचगणी या गिरिस्थानांवर अतिरिक्त ताण पडत असल्याने, नव महाबळेश्‍वर प्रकल्प सुरू करणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. पण या मागील वस्तुस्थिती वेगळीच आहे.

२००२ मध्ये केंद्रीय वन-पर्यावरण मंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे महाबळेश्‍वर, पाचगणी ही ठिकाणे पर्यावरण व जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी ‘इकॉलॉजिकली सेन्सेटिव्ह झेान्स’ म्हणून जाहीर केली आहेत. यामुळे या दोन्ही ठिकाणी पर्यावरणास बाधा आणणारा कोणताही प्रकल्प राबविण्यास कायद्याने बंदी आली आहे. त्यामुळे पर्यटनावरही निर्बंध आले आहेत.

पर्यटनामुळे महाबळेश्‍वर, पाचगणी या ठिकाणी निसर्ग व पर्यावरणाची हानी झाली असल्याने ही ठिकाणे अबाधित राहावीत, म्हणून त्यांना कायद्यांनी संरक्षण देण्यात आले आहे. ही कायदेशीर अडचण निर्माण झाल्यानेच, जावळी-कोयना खोऱ्‍यात नवीन गिरिस्थान प्रकल्प उभारून महसूल मिळविण्याचा शासन प्रयत्न करीत आहे.

प्रकल्प क्षेत्रातील नैसर्गिक स्थितीचा तेथील पर्यावरण व जैवविविधतेचा विचार न करता, हा प्रकल्प शासनाने हट्टाने सुरू केल्यास, नव महाबळेश्‍वर क्षेत्राची परिस्थितीही काही वर्षातच, सध्याच्या महाबळेश्‍वर, पाचगणी प्रमाणेच होणार, हे माहीत असल्याने, पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी या प्रकल्पाविरोधात हायकोर्टात जाण्याची तयारी केली आहे.

वायनाडमध्ये २०१८ मध्ये सुद्धा आत्ताच्या सारखीच भीषण दुर्घटना घडली होती. पण केरळ शासनाने ते गांभीर्याने घेतले नाही. केंद्र शासनाच्या संवेदनशील क्षेत्राबाबतच्या अधिसूचना अमान्य केल्या आणि वायनाड परिसरातील वनक्षेत्र नष्ट करून विकास प्रकल्पांना प्राधान्य दिले. यापासून आपण काही धडा घेणार आहोत, की नाही.

(लेखक पर्यावरण तज्ज्ञ आहेत.)