हरियाणामध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच नारळ फुटलंय. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्यानंतर आता भाजपनं शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी शेतकरी कर्जमाफी आणि २४ पिकांच्या हमीभाव खरेदीची घोषणा करून टाकली आहे. सरकारकडून या आधी १४ पिकांची हमीभावाने खरेदी केली जात होती, आता त्यामध्ये १० पिकांची नव्याने भर घातल्याचा दावा हरियाणाचे मुख्यमंत्री सैनी यांनी केला. त्यामध्ये आता सोयाबीन, नाचणी, सूर्यफूल, मका, ज्वारी, ज्यूट, मूग, जवस, सुके खोबरे, काराळ बिया ही दहा पिके हमीभावाने खरेदी केली जाणार आहे. कुरुक्षेत्र जिल्ह्यात झालेल्या एका जाहीर सभेत मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात रविवारी (ता. ४) घोषणा केली होती. त्यानंतर अवघ्या २४ तासांमध्ये सैनी यांनी घोषणेबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला आहे.  

हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांनी रविवारपासून कुरुक्षेत्र मतदार संघातून प्रचार अभियानाला सुरुवात केलीय. पंजाब आणि हरियाणामध्ये शेतकरी भाजप सरकारवर नाराज आहेत. त्यात शेतकरी संघटनांनी हमीभाव कायदा आणि कर्जमाफीची मागणी लावून धरली. त्यामुळं भाजपनं सावध होत शेतकरी मतदारांना खुश करण्यासाठी १३३ कोटी ५५ लाखा रुपयांची शेतकरी कर्जमाफी करू अशी घोषणा केली. तर दुसरीकडे २४ पिकांच्या हमीभाव खरेदीची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून या घोषणा केलं जात असल्याचा शेतकरी नेत्यांचा आरोप आहे. शेतकऱ्यांची मागणी हमीभाव गॅरंटीची आहे. सरकार गहू, भातया पिकांची हमीभावाने खरेदी करतं. त्यात नवीन काही नाही, असंही शेतकरी सांगतात.

हरियाणातील या घोषणेनंतर मात्र महाराष्ट्रातही शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीनं पुन्हा जोर धरलाय. विधानसभेची निवडणूक येऊ घातली आहे. महाराष्ट्रातही महायुती सरकारवर शेतकऱ्यांची नाराजी आहे. त्यामुळं कर्जमाफीची घोषणा केली जाईल, अशी चर्चा आहे. पण शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची नुसती घोषणा नको. तर कर्जमाफीची ठोस कार्यवाही अपेक्षित आहे. त्यामुळे सरकारनं घोषणा करून वेळ मारून नेऊ नये, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. तर दुसरी एक मागणी याच दरम्यान पुढे येऊ लागली ती म्हणजे हरियाणासारखीच महाराष्ट्रातील प्रमुख पिकांची खरेदी हमीभावानं करण्याची.

खरं म्हणजे केंद्र सरकार दरवर्षी २३ पिकांचे हमीभाव जाहीर करतं. पण त्यामध्ये गहू आणि भात पीक वगळता इतर पिकांची तुटपुंजी खरेदी करतं. २०१५ मध्ये शांताकुमार समितीनं एक अहवाल दिला. या अहवालानुसार फक्त ६ टक्के शेतकऱ्यांची खरेदी हमीभावाने केली जाते. त्यातही तीन ते चार राज्यांना फायदा होतो, असंही या समितीच्या अहवालामध्ये स्पष्ट सांगण्यात आलं. म्हणजेच गहू आणि भात पिकं घेतली जणाऱ्या राज्यांना हमीभावाचा फायदा होतो. महाराष्ट्रात तर हमीभाव खरेदी नुसती नावापुरती केली जाते. त्यामुळं शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा मिळत नाही. त्यातून राज्यातील शेतकऱ्यांनी हरियाणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्व पिकांची हमीभावाने खरेदी करावी, अशी मागणी केली आहे.

विदर्भ आणि मराठवाड्यात सतत दुष्काळ पडत असल्यानं सर्वाधिक आत्महत्या होतात. त्यात सरकारची धोरण धरसोडीने शेतकऱ्यांची ताटात माती कालवली आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीसुद्धा आहे. हरियाणाप्रमाणे महाराष्ट्रातही भाजप सत्तेत आहे. त्यामुळे हरियाणा शेतकऱ्यांसाठी निर्णय घेत असेल तर राज्यातील महायुती सरकारला का घेता येत नाही, असा सवालही शेतकरी करत आहे.

अर्थात हमीभावाची केवळ घोषणा नको, अशीही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. गेल्या वर्षभरात नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारी धोरणांचा झटका शेतकऱ्यांना बसला. तोंडचा घास हिरावून घेतला गेला. त्यामुळं शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. परिणामी राज्यातील शेतकऱ्यांनी हमीभाव खरेदी मागणी केली आहे. शेजारच्या तेलंगणा राज्य सरकारनं कर्जमाफी केल्यानं महाराष्ट्रातही शेतकरी कर्जमाफी करावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. पण राज्य सरकारकडून संपूर्ण पिकांची हमीभाव खरेदी आणि कर्जमाफी केली जाईल, अशी शक्यता दिसत नाही.