Pune News : कंत्राटदाराच्या मदतीने जादा दराने निविष्ठांची खरेदी करण्यासाठीच थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) प्रक्रिया टाळण्यात आली. परंतु त्याकरिता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची मान्यता घेण्यात आली नाही. समितीला डावलण्याचा निर्णय नेमका कोणी घेतला, असा सवाल आता कृषी खात्यात उपस्थित केला जात आहे.

डीबीटी प्रणालीस टाळून कोट्यवधी रुपयांची निविष्ठा खरेदी केल्याचे वृत्त ‘अॅग्रोवन’मधून प्रकाशित होताच कृषी खात्यात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. शेतकऱ्यांना वाटण्याच्या नावाखाली कृषी उद्योग महामंडळामार्फत निविष्ठा खरेदीची कंत्राटे वाटली आहेत. यात नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, कापूस साठवणूक पिशव्या, मेटाल्डिहाइड कीटकनाशक आणि फवारणी पंपाचा समावेश आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, डीबीटी टाळून खरेदी करायची असल्यास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे प्रस्ताव द्यावा लागतो. समिती हा प्रस्ताव तपासते व अभ्यासाअंती मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस करते. पुढे मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने नियोजन विभागाकडून शासन निर्णय जारी केला जातो. त्यानंतरच खरेदी करता येते. कृषी विभागाने या सर्व टप्प्यांना फाटा देत कृषी उद्योग महामंडळामार्फत निविष्ठा खरेदीची कंत्राटे वाटली आहेत.

विशेष म्हणजे निविष्ठा खरेदीसाठी राज्य शासनाने दिलेल्या मूळ आदेशातील भौतिक लक्ष्यांकात व कंत्राटदारांकडून खरेदी होत असलेल्या निविष्ठांमध्ये तफावत आहे. मूळ आदेशात मेटाल्डिहाइड कीटकनाशकाचे भौतिक लक्ष्यांक २,५०,००० किलो आहे व प्रत्यक्ष खरेदी आदेशात हाच आकडा १,९७,२६० किलो आहे. मात्र आर्थिक लक्ष्यांक सारखेच आहे. या फेरफारामुळे किमान २० टक्के शेतकऱ्यांना या निविष्ठेचा लाभ मिळणार नाही हे स्पष्ट होते.

विशेष म्हणजे शासनाने या निविष्ठेसाठी अनुदानाची कमाल मर्यादा निश्‍चित केली आहे. मात्र त्यापेक्षाही जास्त अनुदान देण्यात येत आहे. मुळात बाजारात हे कीटकनाशक ८५० ते ९५० रुपये प्रतिकिलोने उपलब्ध आहे. महामंडळाने मात्र त्यासाठी प्रतिकिलो १२४७ रुपये प्रतिकिलो दर मंजूर करून घेतला आहे. त्यामुळे प्रतिकिलो ४५० रुपये प्रमाणे शासनाचे ११ कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे सांगितले जाते.

बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंपात देखील असाच घोळ आहे. मूळ आदेशात पंपांचा भौतिक लक्ष्यांक ५,३९,९३२ नगांचा आहे. परंतु खरेदी आदेशात पंपांची संख्या २,३६,४२७ नग आहे. परंतु आर्थिक लक्ष्यांक तोच ठेवलेला आहे. यामुळे ३,०३५०५ शेतकऱ्यांना पंपांपासून वंचित ठेवले जाणार आहे. पंपाची किंमत खरेदी आदेशात ३४२६ रुपये प्रतिनग मंजूर केली आहे.

परंतु बाजारात हाच पंप २४०० ते २५०० रुपयांना मिळतो. विशेष म्हणजे कृषी उद्योग विकास महामंडळ सध्या हाच पंप एका कंपनीकडून २३३५ रुपयांना विकत घेत असते. त्यामुळे शासनाची दिशाभूल करीत पंपाची किंमत मुद्दाम ३४२६ रुपये करण्याचे व प्रतिपंप ११०० रुपये कंत्राटदाराला जादा मोजून शासनाचे २६ कोटी रुपये या खरेदीत वाया घालविण्याचे कारस्थान कोणाचे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

निविष्ठा खरेदीत ५६ कोटी रुपयांचा तोटा

जादा दराचे होत असलेल्या निविष्ठा खरेदीत एकूण ५६.६३ कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. तसेच आर्थिक व भौतिक लक्ष्यांक बदलण्यात आल्यामुळे किमान ८.७१ लाख शेतकऱ्यांना निविष्ठांपासून दूर ठेवले जाणार आहे. या बाबत राज्य शासनाकडे तक्रार करण्यात आली आहे.

३८ लाख बाटल्यांची खरेदी जादा दराने

‘कृषी उद्योग’कडून अर्धा लिटरची इफ्को नॅनो युरियाची बाटली २२१ रुपयांना व नॅनो डीएपीची बाटली ५८९ रुपयांना खरेदी केली जाणार आहे. एकूण ३८ लाख बाटल्यांची ही खरेदी थेट इफ्कोकडून का केली गेली नाही, इफ्कोने यात सवलत दिली नसती का, या खरेदीत ५० रुपये प्रति बाटलीप्रमाणे १९ कोटी ६२ लाख रुपयांचा तोटा कोणाच्या सांगण्यावरून पदरात पाडून घेतला गेला, असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत.