-प्रदीप पुरंदरे

सार्वजनिक महत्वाचे मोठे निर्णय होताना नैतिक का अनैतिक, कायदेशीर का बेकायदेशीर, चूक का बरोबर किंवा चांगले का वाईट असा विचार निर्णायक महत्वाचा ठरत नाही. महत्वाचे व शाश्वत असतात ते हितसंबंध.

हितसंबंधांच्या क्रूर लढाईत ज्या वर्गाचे, जातीचे, जमातीचे, भाषिक समूहाचे, विभागीय अस्मितेचे किंवा त्यांच्या स्थल-काल-परत्वे सोईस्कर आघाड्यांचे हितसंबंध बाजी मारून जातील त्यांच्या बाजूने निर्णय होतात.

प्रत्येक निर्णयामागे तांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, कायदेशीर मुद्दे असतात हे जरी खरे असले तरी ते सर्व समजावून घेऊन त्याचे योग्य ते मिश्रण जमवत काळाचे भान राखत यशस्वी राजकारण करणारेच त्यांना हवा असलेला विकास साध्य करतात. त्यासाठी आपापल्या हितसंबंधांबद्दल तीव्र भावना आणि किलर इन्स्टिंक्ट (killer instinct) असावी लागते. तीच नसेल तर भाबड्या मंडळींच्या सदिच्छा याद्यांना व्यवहारात तसा काही अर्थ नसतो.

केवळ तात्विक विजय हा काही प्रस्थापित विकासाला पर्याय होऊ शकत नाही. या दृष्टिने जलक्षेत्राकडे पाहिले तर अमूक धरण त्या ठिकाणीच का झाले, कालवा असाच का गेला, प्रकल्प का रखडला, विशिष्ठ भागातच चा-यांची कामे का झाली नाहीत, प्रवाही सिंचनाचे पाणी उपसावाल्यांनी मध्येच कसे उचलले, शेतीचे पाणी बघता बघता शहरांकडे का वळवले, कालवा अस्तरीकरणाला विरोध का होतो,

वैधानिक विकास मंडळातून बरोबर "वैधानिक" शब्द कसा वगळला जातो, राज्यपालांनी आदेश देऊनही मागास भागांच्या निधीचे अपहरण कसे होते, व्यवहार कायद्याप्रमाणे करायच्या ऎवजी कायदा "व्यवहार्य" करण्याचा घाट कसा घातला जातो, ऎन दुष्काळात एक तालुका दुस-या तालुक्याचे टॅंकर भरून द्यायला नकार देतो हे वास्तव असताना कोकणातल्या नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात येईल अशा लोणकढी थापा का मारल्या जातात,

मूळ कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेचा पत्त्या नसताना कृष्णा-मराठवाडा योजनेवर खर्च का केला जातो, हजारो छोटे व शेकडो मध्यम / मोठे सिंचन प्रकल्प एक तर अपूर्ण किंवा नादुरूस्त असल्यामूळे तेथील पाण्याचा योग्य व पूर्ण वापर होत नसताना त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून एकदम शिरपुर पॅटर्नची साथ कशी येते,

उसाच्या भावाबद्दल आंदोलन करणा-या शेतक-यांच्या संघटना पाण्याबद्दल मात्र कशा गप्प बसतात अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे सह्ज मिळू शकतात. पुढा-यांच्या मौनाचे अर्थ लागू शकतात. सर्व सामान्य शेतक-यांस हे कळत नाही का? मग ते त्यांचे पाणी-हितसंबंध जपण्यासाठी आज काय करतात

एकीकडे पर्यावरण आणि दुसरीकडे नदी जोड प्रकल्प अशा एकदम दोन परस्पर विरोधी टोकांबद्दल बोलणारी मंडळी संख्येने वाढत असताना बांधून पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पातील पाण्याच्या समन्यायी वाटपासाठी मात्र कोणीच पुढे येत नाही. त्यासाठी संघटना नाहीत. त्यामूळे लाभक्षेत्रातील कोरडवाहू शेतकरी हतबल आहेत. असहाय्य आहेत. त्यांना लाभक्षेत्राचे कायदे लागू झाले, पाणी मात्र मिळत नाही.

स्थानिक सत्ताधा-यांनी व अधिका-यांनी त्यांची पुरती कोंडी केली आहे. मग ते त्यांच्या परीने मार्ग काढायचा प्रयत्न करतात. "त्यांना विरोध करू शकत नसाल तर त्यांच्यात सामील व्हा" (इफ यू कान्ट फाईट देम, जॉईन देम) या तत्वाचा अवलंब आमचा माळकरी-वारकरी-शेतकरी करतो. जात-जमात, भावकी किंवा पक्षीय राजकारण या माध्यमातून तो पुढा-यांशी जवळीक साधतो. लाचलुचपतीच्या मार्गाने अधिका-यांशी मधुर संबंध ठेवतो.

मिळून जाते कधी कधी पाणी! हक्क म्हणून सोडा, भीक तरी मिळते. विरोध केला तर ती ही मिळणार नाही. स्वाभिमानही परवडावा लागतो! शेवटी, काहीच जमले नाही तर शेती विकून तो मोकळा होतो. नाहीतरी पोरांचा आग्रह असतोच. काय ठेवलंय शेतीत? काढून टाका अन चला शहरात! नवीन तंत्रज्ञानानेही आता सामुहिक कृती अवघड केली आहे.

वैयक्तिक कृषी पंप, त्यासाठी वीज (प्रसंगी आकडा टाकून) आणि पीव्हीसी पाईप लाईनचा एकदा जुगाड झाला तर पाण्यासाठी सामुहिक कृती कोण व का करेल? उपसा सिंचनाचे नियमन व नियंत्रण नाही तरी कधीच होत नाही. जल संपदा विभागाची तसे करण्याची क्षमताही नाही अन इच्छाही नाही.

अनधिकृत नळ जोडणी आणि मोटारने पाणी खेचणे हा प्रकार तर नागरी भागातही आहे. आणि पाणी वापर संस्थांची आजची स्थिती कारखान्यातल्या अंतर्गत कामगार संघटनांसारखी आहे. खाजगीकरणाच्या मार्गावरचा एक थांबा ही त्या बाबत शासनाची छुपी भूमिका!

पण हे असे किती काळ चालेल? विसंगती पोटात घेण्याची व काही तरी चलाख मार्ग काढून वेळ मारून नेण्याची व्यवस्थेची क्षमता अमर्याद आहे का? शहरे व उद्योग यांचे जल-हितसंबंध जपताना शेतीचे हितसंबंध मात्र कमालीचे दुखावले जात आहेत. त्यांच्यासाठी कोण लढणार आहे? मुळात ते स्वत: उभे राहतील का?