जून महिन्यात लांबलेल्या पावसाने (Rain) जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात हजेरी लावली ते आज अखेर पाऊस चालूच आहे. पावसाची तीव्रता (Intensity Of Rain) मराठवाड्यातील नांदेड, हिंगोली हे जिल्हे आणि विदर्भात अधिक आहे. शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील पिकांच्या पेरण्या (Kharif Crop Sowing) केल्या. त्यानंतर विदर्भातील काही जिल्ह्यांत पावसाने खूप नुकसान (Damage Due To Rain) केले असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. महसूल विभागाच्या पंचनाम्यानंतर शासकीय आकडेवारीमधून नुकसानीचे अधिकृत आकडे पुढे येतीलच. नद्या-नाल्यांना पूर, शेतामध्ये जागोजाग पाणी साचलेले, अनेक पाझर तलाव ओसंडून वाहताना आपण पाहिले आहेत. सपाट परिसरात जिकडे-पाहावे तिकडे पाणी असणारे दृश्य होते. शेती, मृदा, पिके, पशुधन यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. या झालेल्या नुकसानीला मोजपट्टी लावता येणार नाही, असे त्याचे भीषण स्वरूप आहे. अशाप्रकारे नुकसान होणे हे भविष्यासाठीच्या शेती, मृदा, पर्यावरण यांची मोठी हानी करणारे आहे. प्रश्न असा आहे की, ही पूरस्थिती निर्माण होण्यासाठी जबाबदार कोण?

गेल्या ४० ते ४५ वर्षांतील जलसंधारण, मृद्संधारण, कृषी, वन, पर्यावरण या सर्वच विभागांचे धोरण, योजना, नियोजन आणि व्यवस्थापन या संदर्भातील भूमिका आणि कार्य यांचे मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे. सामाजिक-आर्थिक ऑडिट करावे लागेल. तरच यामधून आत्ताच्या पूर परिस्थितीला कारणीभूत असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यास मदत होईल. पूर परिस्थितीला केवळ निसर्गाला जबाबदार धरता येणार नाही. तर नद्या, जमीन, टेकड्या, वृक्षतोड, शासनाच्या पर्यावरणपूरक नियोजन-धोरणांचा अभाव, निसर्ग-पर्यावरण यावर आक्रमण होत असताना प्रशासनाकडून दुर्लक्ष करणे आदी सर्व घटक या पूर परिस्थितीला जबाबदार आहेत. २०१३ मध्ये पडलेल्या दुष्काळाची तीव्रता पश्चिम विदर्भात जास्त तर पूर्व विदर्भात कमी होती. मात्र त्याचवेळी जलसंधारण आणि पर्यावरण संदर्भात गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ होती. शासन, राजकीय नेतृत्व आणि स्थानिक नागरिक असे सर्वांकडून कानाडोळा करून वेळमारू भूमिका घेतली गेली. पश्चिम विदर्भात तात्पुरत्या स्वरूपात मलमपट्टी करण्यात समाधान मानले गेले.

विदर्भात आलेल्या पूर परिस्थितीला निसर्गाचे (पावसाचे) कारण आहे, असे दिसत असले तरी मानवनिर्मित कारणे देखील आहेत. स्थानिक पातळीवर जलसंधारण, मृद्संधारणांची कामे न होणे, कामे केली तर त्यात शास्त्रीय पद्धतीचा अभाव, हितसंबंधानुसार करण्यात आलेली कामे, शासकीय योजना-धोरणांची अंमलबजावणी करताना झालेल्या चुका अशी अनेक कारणे या पूर परिस्थितीला आहेत. त्या चुकांचीच किंमत ही पुराच्या रूपाने आज आपण मोजत आहोत. कारण नद्या, तलाव, नाले, ओढे यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याने पाणीसाठ्याचे स्रोत कमी झाले आहेत. पाणी जमिनीमध्ये मुरवणे, पाणीसाठे निर्मिती न करणे, पाणी व्यवस्थापन आणि नियोजनात अनेक त्रुटी ठेवणे अशा कितीतरी उणिवा योजना-धोरणांमध्ये आहेत.

दुष्काळ आणि जलयुक्त शिवार अभियान योजनेचे मूल्यमापन या दोन्ही अभ्यासासाठीच्या विदर्भ दौऱ्यातून-भेटीतून असे दिसून आले, की दुष्काळी, कोरडवाहू परिसरातील अनेक गावांमध्ये १९७२ च्या दुष्काळापासून नालाबांध, सीसीटी, बांधबंदिस्तीचे असे सहज शक्य असणारे काम झाले नाहीत. विदर्भातील अनेक गावांच्या भेटीमध्ये १९७२ पासून बांधबंदिस्तीचे कामे केली नसल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले. बांधबंदिस्ती, सीसीटी, नालाबांध आदी कामांमध्ये ही किमया आहे की, ‘‘पळणाऱ्या पाण्याला वाहते करतात, वाहत्या पाण्याला चालते करतात, चालत्या पाण्याला थांबायला लावतात आणि थांबलेल्या पाण्याला जमिनीत मुरवतात.’’ त्यामुळे या कामांना जलसंधारणामध्ये फार महत्त्व आहे. या छोट्या-छोट्या कामांचे आयुष्य हे ८ ते १० वर्षाचे असते. त्यामुळे प्रत्येक ८ वर्षानंतर ही कामे होणे आवश्यक आहे. तसेच या कामांची निगा राखणे, सातत्याने डागडुजी करणे यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागते. पण ही यंत्रणा देखील निर्माण केली गेली नाही. जलसंधारणाच्या कामांचा गांभीर्याने विचार करण्यात येत नाही की त्यास महत्त्व दिले जात नाही.

अलीकडच्या १० ते १५ वर्षांपासून जलसंधारणाची कामे असोत की नवीन पाणीसाठे निर्माण करणे असो त्याकडे तात्पुरते पाहिले जाते. शाश्वत स्वरूपातील पाणीसाठे निर्माण केले नसल्यामुळे थोडा अधिकचा पाऊस झाला, तरी नद्या-ओढ्यांना पूर येतो. शेतात पाणी साठते, शेत वाहून जाते, वाहून जाणाऱ्या शेतीबरोबर माती देखील मोठ्या प्रमाणात वाहून जाते. तसेच तलावातील गाळ काढण्याची कामे झाली नसल्याने तलाव पूर्ण भरून जातात. अनेक गावांमध्ये १९७२ मध्ये बांधलेल्या तलावातून एकदाही गाळ काढण्याचे काम झाले नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अनेक तलाव गाळानेच भरलेले आहेत. त्यांना उथळपणा आलेला आहे. जलसंधारणाची कामे शाश्वत स्वरूपातील होत नसल्यामुळे एकीकडे थोडा जास्तीचा पाऊस झाला तर अतिवृष्टी, पूर, पिकांचे नुकसान होणारे दृश्य आपण पाहतो, तर दुसरीकडे मार्च महिना सुरू होताच तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होते. असा विरोधाभासही दिसून येतो.

१९९० पासूनच जलसंधारणाच्या कामांची स्थिती चांगली राहिलेली नाही. सातत्याने कामांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. २०१३ मध्ये पडलेल्या दुष्काळाची तीव्रता विदर्भात कमी होती. तरीही भविष्यातील आपत्ती रोखण्यासाठी जलसंधारणाची कामे, पाणीसाठे, पाणी नियोजन ही कामे हाती घेणे आवश्यक होते. पण त्यास गांभीर्याने घेतलेच नाही. हवामान बदलानुसार दुष्काळ असो की अतिवृष्टी याचे नियोजन-नियमन होणे आवश्यक झाले आहे. तसेच मुख्य नद्यांच्या पात्रातील वाळू उपसा थांबवणे, नदीकाठावर होणारे अतिक्रमण हटवणे, नदी विकासाचा आराखडा काटेकोरपणे आणि पर्यावरण पूरक असेल असा तयार करून राबवणे आवश्यक झाले आहे. तरच पूरपरिस्थितीची तीव्रता भविष्यात कमी करू शकतो. नाही तर पुन्हा-पुन्हा असे आपत्तीचे धोके निर्माण होणार आहेत.

अलीकडे पाणलोट क्षेत्रात किती कामे झाली असा विचार केला असता, कामांच्या ऐवजी आक्रमण जास्त झालेले दिसून येईल. त्यामुळे पुन्हा शास्त्रीय व पर्यावरण पोषक कामे करून पाणलोट क्षेत्राचे पुनर्भरण करण्याची आवश्यकता झाली आहे. पाणलोट क्षेत्रात जलसंधारणाची कामे ‘माथा ते पायथा’ करणे, वनीकरण करणे, नद्यांचे थांबलेले प्रवाह वाहते करणे, नदी-नाल्या-ओढ्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे कार्यक्रम हाती घेणे, तलावातील गाळ काढणे आदी स्वरूपातील कामे एकात्मिक पद्धतीने राबवणे गरजेचे आहे. तसेच हा कार्यक्रम राजकीय पक्षांच्या पत्रिकेवर येणे आवश्यक आहे तरच कामांना गती येईल. तसेच भविष्यात पूरस्थिती किंवा दुष्काळ अशा आपत्तीवर मात करता येणेही शक्य होईल.

(लेखक हे शेती-पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)