सीबिल (CIBIL) तपासणे हा प्रकार हल्लीच सुरू झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याबद्दल फारशी माहिती नाही. सीबिल म्हणजे क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड! (Credit Information Beuro Of India Limited ) कुठल्याही व्यक्ती, संस्था, कंपनी किंवा इतर कर्जदाराच्या कर्जफेडीचा (Loan Repayment) लेखाजोखा म्हणजे सीबिल. या कंपनीला भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) परवाना देते. अशा आणखी तीन कंपन्या आहेत पण भारतात ‘सीबिल’ हीच प्रमुख कंपनी आहे.

ही कंपनी ६०० दशलक्ष व्यक्ती व ३२ दशलक्ष कंपन्यांचे कर्जफेडीचे हिशेब ठेवते. कर्जदाराचा सीबिल स्कोअर मोजण्यासाठी ३०० ते ९०० गुण ठरलेले असतात. हे गुण तुमच्या कर्जफेडीच्या इतिहासावर (क्रेडिट हिस्ट्री) ठरतात. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या कर्जदाराच्या अधिक गुण दिले जातात व ज्याचे गुण (सीबिल स्कोअर) ७०० पेक्षा जास्त असतील त्याला कर्ज देण्यास बँका तयार होतात. सीबिल स्कोअर कमी असेल तर बँका कर्ज देण्यास नाखूष असतात.

सीबिल स्कोअर ठरवताना कर्जदाराच्या आपल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले आहेत की नाही हे पाहिले जाते. उशिरा हप्ते भरणे किंवा कर्ज थकवणाऱ्या कर्जदारांचे गुण कमी होतात. किती कालावधीपासून कर्जफेड करत आहे याचा ही विचार केला जातो. बऱ्याच कालावधीपासून शिस्तबद्ध कर्जफेडीचा इतिहास असल्यास सीबिल सुधारते. कर्जदाराच्या सीबिलची कितीवेळा चौकशी केली गेली आहे याचा ही परिणाम सीबिलवर होतो. कर्जदाराने स्वतः त्याचे सीबिल तपासले तर त्याला सॉफ्ट इन्कवायरी म्हणतात.

एखाद्या बँकेने कर्जदारांचे सीबिल तपासले तर त्याला हार्ड इन्कवायरी म्हणतात. हार्ड इन्कवायरी जास्त वेळ झाली याचा अर्थ कर्जदार अनेक वेळा कर्ज काढण्यासाठी अनेक बँकांकडे गेला आहे. अशा कर्जदाराला ‘कर्जासाठी भुकेला’ (क्रेडिट हंगरी) असे म्हणतात. अशा कर्जदारांचे ही सीबिल खराब होते. कर्जदाराच्या कर्ज मर्यादेच्या किती टक्के तो कर्ज उचलतो याच्यावर ही लक्ष ठेवले जाते. कर्ज मर्यादेच्या ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज उचलणे किंवा कर्ज मर्यादा पार केल्यास सीबिलवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

एकाच वेळी अनेक प्रकारची कर्जे उचलणे जसे गृह कर्ज, वाहन कर्ज, खासगी कर्ज अशी अनेक प्रकारची कर्जे घेतली व नियमित फेडली तर सीबिल सुधारते व तुम्ही अनेक प्रकारची कर्जे एकाच वेळी हाताळण्यास सक्षम आहेत, असा ही याचा अर्थ होतो. खूप प्रकारची असुरक्षित कर्जे घेणे म्हणजे तुम्ही कर्ज भुकेले आहेत किंवा तुम्ही कर्जावरच जास्त अवलंबून आहेत असा ही अर्थ काढण्याची शक्यता असते. एखाद्या कर्जदाराला तुम्ही जामीनदार झालात व ती जबाबदारी तुम्ही योग्य पद्धतीने पार पाडू शकला नाहीत तर त्याचा तुमच्या सीबिल वर थोडा परिणाम होतो.

७६० गुणांच्या वरचा सीबिल स्कोअर चांगला मानला जातो. तुमचे सीबिल फक्त तुम्हालाच पाहता येते व सीबिल कंपनी सर्व बँकांना कर्जदारांचे सीबिलचे तपशील ऑनलाइन उपलब्ध करून देत असते. ही झाली सीबिल बाबतची ढोबळ माहिती. शेतकरी आपले सीबिल चांगले राखू शकतो का? शेती हा पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून असलेला व्यवसाय. शेतकऱ्याने कर्ज घेऊन एखादे पीक घेतले व दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, रोगराईमुळे जर त्याचे पीक गेले तर तो नियमित कर्जफेड करूच शकणार नाही. यात

शेतकऱ्याचा काहीच दोष नसतो. सरकारने जर नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केली तर त्या वर्षीचे थकीत कर्ज एनपीए न ठरवता, स्टँडर्डच मानावे अशा मार्गदर्शक सूचना रिझर्व्ह बँकेकडून सर्व बँकांना देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र त्याचे कितपत पालन होते माहीत नाही. एखाद्या वर्षी निसर्गाने चांगली साथ दिली व चांगले पीक आले पण त्याला चांगला भावच नाही मिळाला तर कर्जफेड करणे अशक्यच होऊन बसते.

एखाद्या वर्षी चांगले पीक आले, भाव ही चांगला मिळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली व सरकारने जर निर्यातबंदी केली, साठ्यांवर मर्यादा लावली, राज्यबंदी करून भाव पडले तर कर्जफेड होऊ शकत नाही. यात शेतकऱ्याचा काहीच दोष नसतो. पण कर्जफेड वेळेवर होऊ शकत नाही व शेतकऱ्याचे सीबिल खराब होते. आज भारतात गहू, तांदूळ, साखर, कडधान्ये, तेलबिया सर्वांवर निर्यातबंदी आहे. सोयाबीनला वायदे बाजारातून काढून टाकले आहे. भाव पाडण्यासाठी शेतीमाल आयात केला जातो. आयात-निर्यातीच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे कांद्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भारताचा वाटा मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. निर्यात कमी झाली म्हणून कांद्याला दर नाहीत, मग शेतकऱ्यांनी कर्जफेड कशी व केव्हा करावी?

ज्या ज्या वेळेस ऊस कांदा, कापूस, सोयाबीन या पिकांना चांगले दर मिळाले आहेत, त्या त्या वर्षी शेतकऱ्यांनी स्वतःहून कर्जफेड केली आहे, असे बँकांचे दफ्तर सांगते. शेतकरी जाणीवपूर्वक कर्ज थकवत नाहीत, नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाले किंवा सरकारच्या निर्णयांनी देखील भाव पाडून त्यांचे नुकसान केले जाते. शेतकऱ्याचे सीबिल खराब होण्यास शेतकरी नाही तर सरकारचे धोरण जबाबदार आहे. बँकांचे आर्थिक वर्ष बारा महिन्यांचे, पण उसाच्या शेतकऱ्याने कर्ज घेऊन ऊस लावला तर १८ महिन्यांनी गाळपाला जातो. कायदा आहे, १४ दिवसांत उसाची पूर्ण रक्कम अदा करण्याचा पण पूर्ण पैसे मिळण्यास पुढील वर्षाचा गाळप हंगाम उजाडतो. म्हणजे जवळपास दोन वर्षे जातात मग शेतकरी वेळेवर कर्जफेड करून आपले सीबिल चांगले कसे ठेवू शकेल?

महाराष्ट्रातीलच नाही तर भारतातील सर्व शेतकऱ्यांचे सीबिल खराबच असणार! ज्या शेतकऱ्यांना शेती सोडून काही उत्पन्नाची साधने आहेत त्यांचेच सीबिल चांगले असेल. फक्त शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबाचे सीबिल खराबच असणार! महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. त्यात आता बँकांनी सीबिलचे कारण पुढे करून कर्ज देण्यास नकार दिला तर नाइलाजाने खासगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागेल. कारण शेती वहीत केल्याशिवाय पर्याय नाही. खासगी सावकाराने तगादा लावला, की शेतकरी विषाची बाटली जवळ करतो किंवा झाडाला गळफास घेतो.

शेतकऱ्यांचे सीबिल तपासून कर्ज देणे म्हणजे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्यासारखे आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याची हमी घ्यायला हवी. कारण जनतेला स्वस्त अन्नधान्य खाऊ घालण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांचे सीबिल खराब केले आहे. सबब शेतीसाठी कर्जपुरवठा करताना सीबिल स्कोअरची अट रद्द करावी. सरकारने या समस्येचे गांभीर्याने विचार करावा शेतकऱ्यांना बँकेकडूनच कर्जपुरवठा सुरू ठेवावा. सरकारने हा निर्णय घेतला नाही तर शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातून या निरुपयोगी बँका हाकलून द्याव्यात.

एक प्रश्‍न सामान्य माणसाला नक्की पडत असेल, की शेतकऱ्यांच्या लहान सहान कर्जाच्या वसुलीसाठी सरकार किंवा बँक इतक्या तत्पर असतात. मात्र हजारो कोटींची कर्जे थकवणाऱ्या कॉर्पोरेट उद्योगांना माफी, सूट, मोरेटोरियमचे फायदे दिले जातात. पुन्हा मोठी कर्जे दिली जातात. त्याचे सीबिल तपासले जात नाही का?

(लेखक स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)