डॉ. सोमिनाथ घोळवे

ग्रामीण भागात (Rural Area) अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकरी, शेतमजूर, कृषी क्षेत्रातून बाहेर पडणारे बेरोजगार, छोटे-मोठे व्यावसायिक, कारागीर, सेवा क्षेत्रांतील कामगार, असक्षम महिला, बचत गटांतील महिला इ. घटक हे आर्थिकदृष्ट्या अशक्त, दुर्बल असतात.

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून (Micro Finance Compney) कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये त्यांचाच जास्त भरणा असतो. वाढीव चक्रवाढ व्याज आणि जाचक परतफेड यामुळे बहुतांश कर्जदारांची झोप उडाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात सार्वत्रिक असंतोष दिसतोय.

राज्यात अनेक ठिकाणी तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर कंपन्यांच्या विरोधात मोर्चे काढले जात आहेत. कंपन्यांवर चक्रवाढ व्याज आकारणे, वसुलीसाठी नियमबाह्य व्यवहार, कर्जपुरवठ्याचे नियम-अटी पायदळी तुडवणे, असभ्य वर्तणूक इत्यादी आक्षेप आहेत.

पण सरकारकडून त्याची दखल घेतली जात असल्याचे दिसत नाही. वास्तविक सरकारने मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून या घटकांना कर्ज घेण्याची वेळ का येते याच्या कारणांच्या मुळांशी जाऊन शोध घेण्याची आणि त्यावर धोरणात्मक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.

शासनाकडून कर्जपुरवठा

ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या अशक्त घटकांकडे शाश्‍वत आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत नसल्याने विशिष्ट रक्कम बिगरव्याजी किंवा अल्प व्याजदरात कर्ज स्वरूपात देण्याची जबाबदारी बँकाद्वारे किंवा एखादी यंत्रणा उभारून सरकारने स्वीकारायला हवी होती. पण सरकार नेमकी ही जबाबदारी टाळत आहे.

दुसऱ्या बाजूला, गावोगाव आर्थिक सुबत्ता असणारा एक वर्ग उदयाला आला आहे. त्यातील अनेक जण विनापरवाना खासगी सावकारी करतात. अडी-नडीला त्यांच्याकडून कर्ज मिळते. पण बऱ्याच वेळा त्यांच्याकडून कर्जदारांची लूट होते. पण हे सावकार गावातले प्रभावशाली लोक असतात, त्यांची दहशत असते.

त्यामुळे कर्जदारांची दुहेरी कोंडी होते. त्यामुळे अनेक जण या सावकारांऐवजी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घ्यायला पसंती देतात. मात्र विविध कारणांनी कंपन्यांचे कर्ज फेडणे अशक्य होऊन जाते. त्या वेळी एका कंपनीचे कर्ज फेडण्यासाठी दुसऱ्या कंपनीकडून किंवा खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावं लागतं.

अनेकदा कंपन्याचे कर्मचारी गावातील गावगुंड किंवा खासगी सावकारांशी हातमिळवणी करून कर्जवसुली करत असल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारनेच अशक्त घटकांना कर्जपुरवठा करण्याची यंत्रणा उभारण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

कर्जपुरवठ्यावर शासकीय नियंत्रण

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी वाढीव व्याजदर लावून कर्जवाटप करू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घातलेले आहेत. मात्र बहुतांश कंपन्यांकडून प्रत्यक्ष व्यवहार होताना नियम आणि अटी पाळल्या जात नाहीत. त्यामुळे कंपन्यांचे कर्जवाटप, कर्जवसुली, चक्रवाढ व्याज, विविध दंड आकारणी यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा उभारली गेली पाहिजे.

या यंत्रणेचे कार्यालय तालुका, जिल्हा आणि विभागीय पातळीवर असणे गरजेचे आहे. तसेच या यंत्रणेत बँकेच्या लोकपालाप्रमाणे सक्षम अधिकारी असावेत. हे अधिकारी कर्जदारांच्या तक्रारी नोंदवून घेतील तसेच तक्रारीचे निवारणदेखील करतील.

तसेच कंपन्यांची कर्जपुरवठ्याची आणि वसुलीची प्रक्रिया बँकांप्रमाणे करणे अवश्यक आहे. सरकारकडून गावोगाव या कर्जपुरवठ्याचे नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण (सोशल ऑडिट) करणे गरजेचे आहे. पण यातला मूळ मुद्दा म्हणजे खासगी कंपन्यांना पर्याय म्हणून तळागाळातील घटकांना वाजवी दराने कर्जपुरवठा करणारी शासकीय यंत्रणा उभी केली पाहिजे.

शेतीमालाचा भाव

प्रत्येक वर्षी वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात शेतमालाच्या भावात वाढ होत नसल्याने शेती व्यवसाय तोट्यात जात आहे. त्यामुळे वार्षिक उत्पन्नात घसरण होऊन कर्जबाजारीपणा वाढत आहे. इतर घटकांच्या तुलनेत शेतीमालाच्या भावातील घसरण चिंताजनक आहे. हा मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी दोन उदाहरणे सांगतो.

रावसाहेब वरपुडे (रा. चिकलभोसी, ता. कंधार, जि. नांदेड) सांगतात, “मी १९७७ मध्ये एक क्विंटल हळद नांदेड जिल्ह्यातल्या लोहा बाजारात अडतीवर विकली. त्याचे ८०० रुपये आले होते. त्याच दिवशी ८०० रुपये सोन्याचा भाव होता.

एक क्विंटल हळदीच्या बदल्यात एक तोळा सोने घेऊन आनंदानं घरी गेलो होतो. पण आज घडीला हळदीचा भाव कुठंय आणि सोन्याचा कुठंय? एवढी मोठी दरी कशी पडली? ज्या दिवशी शेतीमालाला सोन्यासारखा भाव मिळेल, त्या दिवशी शेतकऱ्यांना कर्जासाठी कुणाकडं हात पसरायची गरज पडणार नाही. उलट पैसा गाठीशी शिल्लक राहून शेतीचा विकास होईल.”

माझे वडीलही नेहमी सांगतात, “१९७० ते १९८० या दशकाच्या बीडच्या बाजारात एक क्विंटल कापूस विकून एक तोळा सोनं घेतलं होतं. त्या वेळी एक तोळा सोनं आणि एक क्विंटल कापसाचा भाव समान होता, त्यामुळेच कापसाल पांढरं सोनं म्हटलं जायचं. आज एक तोळा सोने घेण्यास ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम लागते. तर एक क्विंटल कापूस ८ हजार रुपयांच्या घरात आहे.”

शेतीमालाला चांगले भाव मिळाले, तरच शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा कमी होईल. शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळाला, तर तो कर्जाचा अधिक उत्पादक उपयोग करू शकेल. बॅंकांचीही कर्जवसुली वाढेल.

शेतकऱ्यांकडे शेतीमालाच्या दराच्या रूपाने आर्थिक भांडवल आले, तरच शेतकरी, शेतमजूर-रोजंदारीचे चांगले दिवस येतील. तसेच कर्जासाठी बँक, खासगी सावकार, पतसंस्था आणि मायक्रो फायनान्स इत्यादींकडे जाण्याची वेळ येणार नाही.

कायदेशीर मार्गाने नियंत्रण

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर कोणाचे आणि किती नियंत्रण असते, याबद्दल प्रश्‍न पडतो. यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारने अधिकृत भूमिका जाहीर करायला पाहिजे. आंध्र प्रदेश सरकारने मात्र १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी एक अध्यादेश काढला.

त्यानंतर दोन महिन्यांनी विधिमंडळात विधेयक मंजूर करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. या कायद्यानुसार राज्यातील मायक्रो फायनान्सच्या उपक्रमांसाठी अटी निश्‍चित केल्या आहेत.

सर्व मायक्रो फायनान्स संस्था (MFIs) जिल्हा प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असल्या पाहिजेत, कोणतीही व्यक्ती एकापेक्षा जास्त बचत गटांची सदस्य नसावी, सर्व कंपन्या व्याजदर सार्वजनिक करतील, कंपन्यांकडून कर्जदारांवर सक्तीची कारवाई झाली तर कंपन्यांना दंड आकारला जाईल, कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती सहा महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा कमाल १० हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षेस पात्र असेल, ही या कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

या कायद्यामुळे कंपन्यांच्या कारभारावर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवण्यात मदत झाली असल्याचे मूल्यमापन अहवालात म्हटले आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील कायदा करून कंपन्याच्या मनमानी आणि जाचक कारभाराला वेसण घालण्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

सावकारी नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी

२०१४ च्या सावकारी नियंत्रण कायद्यानुसार नोंदणीकृत सावकारांवर काही प्रमाणात नियंत्रण आले असेलही; पण गावोगाव शासकीय नोकरदार वर्ग, व्यावसायिक, व्यापारी, दुकानदार, छोटे उद्योजक, कंत्राटदार यांच्या माध्यमातून विनापरवाना खासगी सावकारी करणारा वर्ग निर्माण झाला आहे. या खासगी सावकारीचे स्वरूप खूपच जाचक आणि मनमानी आहे.

उदा. मोठ्या रकमेचे तारण कर्ज हवे असल्यास कर्जदाराची शेती नावावर (रजिस्टरी) करून घेतली जाते, तसेच घराची कागदपत्रे, जनावरांचे दाखले, मौल्यवान वस्तू गहाण ठेवून कर्ज दिले जाते. या कर्जाचे दर वार्षिक ३६ ते १०० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे.

तर विनातारण कर्जाचे व्याजदर कल्पनेच्या बाहेरचे आहेत. उदा. जर कर्ज रक्कम कमी असेल तर आठवड्याला, महिन्याला रक्कम दुप्पट व्याज असते. समजा एखाद्या गरजूने अत्यावश्यक कौटुंबिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी महिन्याच्या बोलीवर खासगी सावकाराकडून दोन हजार रुपये घेतले असतील, तर चार हजार रुपये मुद्दल आणि व्याज मिळून कर्जदाराला परतफेड करावी लागते.

विनातारण कर्जपुरवठ्यात जेवढी रक्कम कमी तेवढे व्याजाचे दर जास्त, हा पायंडा सर्रास दिसून येतो. खासगी सावकारीच्या या लूटमारीला घाबरून तळागाळातील दुर्बल-अशक्त घटक मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडे कर्ज घेण्यासाठी जात आहेत. त्यामुळे या खासगी सावकारांना देखील बँकाप्रमाणे कर्जवाटप आणि वसुलीचे नियम, अटी, शर्थी असणारे धोरण लागू करून, त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे.

कायदा काय सांगतो?

- महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ हा कायदा ४ एप्रिल २०१४ रोजी अस्तित्वात आला.

- या कायद्यानुसार व्याज आकारणीत कलम ३१ (३) नुसार दामदुपटीचा नियम सावकारी स्तरावर लागू.

- स्थावर मालमत्ता संशयितरीत्या सावकाराकडे आढळून आल्यास कलम १८ नुसार जप्त करण्याची तरतूद.

- चक्रवाढ व्याज आकारणीस मनाई.

- सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे व्यक्तीने परवाना नसताना सावकारी व्यवसाय केला असेल, तर त्याच्या विरोधात अजामीनपात्र गुन्हा नोंदविण्याची तरतूद.

- अशा विविध तरतुदीच्या आधारे कायद्याद्वारे खासगी सावकारांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. मात्र कायद्याची कडक अंमलबजावणी झाली नसल्याचे दिसून येते.

(लेखक ग्रामीण समाजव्यवस्थेचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.) मो. ९८८१९८८३६२