डॉ. मधुकर बाचुळकर

Trees Conservation : डेन्मार्कमधील कोपनहेगन विद्यापीठातील संशोधकांनी २०१८ ते २०२२ या काळात भारताच्या ग्रामीण व शेती परिसरातील वृक्षांचा अभ्यास केला. तेलंगण, आंध्र प्रदेश, केरळ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाना, काश्मीर व मध्य प्रदेशातील काही भागात केलेल्या सर्वेक्षणातून या कालावधीमध्ये सुमारे ५३ लाख वृक्ष नष्ट झाल्याचे आढळले. लेले आहेत.

केवळ शेती परिसरातच केलेल्या या अभ्यासामध्ये विकास व रस्ते प्रकल्पांसाठी केलेल्या वृक्षतोडीचा समावेश नाही. सर्वाधिक वृक्षतोड ही तेलंगण आणि महाराष्ट्रात या चार वर्षात झालेली आहे. त्यांनी वृक्षतोडीची कारणेही देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानुसार

ही वृक्षतोड प्रामुख्याने शेतीसाठी विशेषतः भातशेतीसाठी केली गेली. तोडलेल्या झाडांच्या ठिकाणी एकाच जातीच्या (मोनोकल्चर) किंवा काहीशा वेगळ्या व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर झाडांची लागवड वाढत आहे. यापूर्वी वनखात्यानेही डोंगर उतार, पडीक जमिनीवर निलगिरी, ऑस्ट्रेलियन बाभूळ या सारख्या एकाच जातीच्या झाडांची लागवड केली.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार बांधावरील वृक्षांच्या सावलीमुळे पिकांच्या वाढीवर आणि उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होतो. महाराष्ट्रात ही स्थिती डोळ्यांनाही दिसेल, इतकी स्पष्ट आहे. पूर्वी प्रत्येक शेत बांधावर मोठे वृक्ष नक्की असत.

पण तुकडेकरणामुळे शेती आक्रसत गेली तशी बांधावरची आणि आजूबाजूची सर्व झाडे तोडून टाकली. यात शेतकऱ्यांनी दिलेले सावलीचे कारण काही अंशी खरे असले तरी वृक्ष तोडणे चुकीचे आहे.

खरेतर शेतीच्या बांधावरील वृक्षांचे अनेक फायदेही आहेत. या झाडांमुळे पक्ष्यांचा वावर शेतामध्ये राहतो. ते पिकावरील विविध कीडी खाऊन पीक संरक्षणाचे काम नैसर्गिकरित्या करत असतात. बांधावरील झाडे तोडल्यामुळे पक्ष्यांची आश्रयस्थाने नष्ट झाली आहेत. पक्षी कधीही थेट जमिनीवर उतरत नाहीत. झाडांवर बसून नंतर ते खाली येतात.

सध्या पिकावरील कीडींचे प्रमाणे लक्षणीय वाढले आहे. कीडनियंत्रणासाठी पर्यावरण आणि मानवी आरोग्याला घातक अशी विषारी रसायने वापरली जात आहेत. यातील अनेक कीटकनाशके ही कर्करोगास निमंत्रण देणारी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. म्हणजेच बांधावरील वृक्षतोडीने आपलेच आरोग्य धोक्यात आणले आहे.

या संशोधकांनी शेती परिसरात वृक्षलागवड आणि डोंगर उतारावर वनशेती करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. वनविभागाने, कृषी विभाग यासाठी प्रयत्न करत असले तरी शेतकरी त्याकडे वळत नसल्याचीच वस्तुस्थिती आहे. याला कृषी वनीकरण म्हणतात. यात आपल्या प्रदेशामध्ये असणाऱ्या चांगले उत्पन्न देणाऱ्या झाडांची लागवड केली जाते.

उदा. सागवानाच्या लागवडीतून साधारणतः १५ वर्षांनी चांगले उत्पन्न मिळते. शिसम वृक्षही असाच फायदेशीर आहे. या वृक्षांमुळे परिसरात गारवा निर्माण होतो. जमिनीची धूप रोखली जाते. मातीची सुपीकता वाढते.

वृक्ष आच्छादित असलेल्या भूक्षेत्रात भूजल पातळी वाढते. सध्याच्या वाढत्या उष्णता आणि जलटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर वृक्षांचे महत्त्व अधोरेखित झाले असले तरिही आपण त्याबाबत जागे होत नाहीत, ही शोकांतिका आहे.

उलटपक्षी सध्याची आपली भूमिका ही वृक्षविरोधी आणि निसर्गद्रोही आहे. विशेषतः कोकणामध्ये किंवा पश्चिम घाटातील भूप्रदेशामध्ये राब जाळण्यासाठी झाडाच्या फांद्या, पाने तोडली जातात. छत्तीसगडमध्ये आणि महाराष्ट्रात जंगले पेटवून रिकाम्या जागी ‘कुमरी’ शेती केली जाते.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड-आजऱ्यामध्ये, कोकणामध्ये आजही अशी शेती केली जाते. या वर्षी एक एकरचे जंगल जाळले तर पुढच्या वर्षी दुसऱ्या भागात जातात. आठ ते दहा वर्षांनी पहिल्यांदा जाळलेल्या भागात येऊन शेती केली जाते. यामध्ये जंगलांचा किती विनाश होतो, याची मोजदाद नाही. ही बाब पर्यावरणविज्ञानाच्या विरुद्ध आहे.

या अभ्यासात घेतलेल्या केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पूर्वी समृद्ध जंगल होते. हे जंगल तोडून तिथे चहा-कॉफीचे मळे केले आहेत. महाराष्ट्रात गगनबावडा तालुका हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक पाऊस पडणारा प्रदेश.

येथे डोंगरउतारावर पूर्वी सुंदर घनदाट जंगल होते. हळूहळू ते जंगल तोडले गेले आहे. तिथे संरक्षक वनक्षेत्र नाहीये. ते केवळ राधानगरीमध्ये आहे. पश्चिम घाटातील महाराष्ट्रात येणाऱ्या भागात प्रामुख्याने खासगी वने अधिक आहेत.

वनवखात्याचे तोडीबाबत काही निर्बंध आहेत. पण वनखात्याला हाताशी धरून डोंगर उतारावरची झाडे तोडून सपाटीकरण केले जात आहे. परिणामी तेथील माती सैल होऊन दर पावसागणिक वाहून जात आहे.

नापीक बनलेल्या या जमिनीवर हट्टाने ऊस लागवड केली जात आहे. वास्तविक या उसाला साखरउतारा कमी असतो. पूर्वीपासूनभातासाठी प्रसिद्ध असलेल्या कोकणातही ऊस लागवड वाढत आहे.

कोकणातील खासगी जंगलेही नष्ट करून त्याऐवजी आंबा, काजू या वृक्षांबरोबरच कोकम, मसाल्याची पिके घेतली जात आहेत. याचा निसर्गावर आणि पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.

गेल्या पाच-सहा वर्षांत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गव्यांचा आणि कर्नाटकातून येणाऱ्या हत्तींचा उपद्रव वाढला आहे. ऊस हिरवागार असल्यामुळे हे प्राणी तिथेच राहतात, हे लक्षात आल्यानंतर अननासाचा पर्याय निवडल्याचे शेतकरी सांगतात.

याखेरीज रबर आणि ऑइल पाम या विदेशी वृक्षांची लागवडही केली जात आहे. ऑइल पामसाठी केंद्राचे अनुदान आहे. त्यामागे पामतेलाची आयात कमी करण्याचा उद्देश असला तरी या झाडांची शेती वाढून आपली जैवविविधता धोक्यात येणार आहे. दुसरीकडे भुईमूग, मोहरी, सूर्यफूल यांसारख्या तेलबियांची लागवड कमी होऊन ऑइल पामशेतीच वाढेल.

देशातील विकास प्रकल्पांसाठी, रस्ते मार्गांसाठी लाखो वृक्षांच्या खुलेआम कत्तली केल्या जात आहेत. शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करण्यात शेतकरी आघाडीवर होते. पण सरकारने जमिनीच्या चालू भावापेक्षा पाचपट पैशाची लालूच अनेकांना सोडवत नाही असेही दिसते.

आपण भीषण संकटाच्या दिशेने चाललो आहोत. भारतामध्ये केवळ २० टक्के वनक्षेत्र शिल्लक असल्याची सरकारी आकडेवारी असली तरी प्रत्यक्षात त्याहून कमी वने शिल्लक आहेत. मुळात वनांसंदर्भातील शासकीय व्याख्याच चुकीची आहे.

सोलापूर, सांगोला भागात आढळणाऱ्या झुडुपवर्गीय वनांनाही सरकार जंगल म्हणून संबोधते. प्रत्यक्षात घनदाट जंगलाचे क्षेत्र केवळ ७ ते ८ टक्केच उरले आहे. ते ३३ टक्के असणे गरजेचे आहे. आज जे तापमानवाढ व वातावरणीय बदलांचे भीषण परिणाम जाणवत आहेत त्यामागे वनांचा नाश हेसुद्धा एक मूळ कारण आहे.

आज शहरांमध्येही वृक्ष आच्छादन कमी झालेले आहे. बांधकामाआड येणारे झाड तोडल्यास केवळ ५ ते १० हजार रुपये दंड केला जातो. इमारतीच्या तुलनेत ते फारच कमी आहे. खरेतर १०० वर्षाच्या एका झाडाचे पर्यावरणीय मूल्य १ कोटी रुपये आहे. त्याच्या तुलनेत आपण केलेल्या विकासाचे मोल मोजल्यास ते निश्चितच उणे भरेल, यात शंका नाही.

(लेखक ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ आहेत.)