Pune News : शेतीसाठी एवढे कोटी दिले, इतके लाख कोटी दिले, एवढ्या योजना आणल्या असं प्रत्येक सरकार नेहमी सांगतं. पण शेती आणि शेतकऱ्यांची एखादी तरी समस्या कायमची संपली, असं तरी दिसत नाही. जर सरकार एवढा पैसा शेतीसाठी देत असेल तर परिस्थिती होती तशीच का आहे? त्याच महत्वाचं कारण आहे सरकार शेती आणि शेतीशी प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष जेवढ्या खर्चाचे आकडे सांगते त्यापैकी तब्बल ७४ टक्के पैसा फक्त अन्न अनुदान, खत अनुदान आणि मनरेगासारख्या योजनांवर खर्च होतो. 

मग शेतीपुढच्या समस्या सोडवण्यासाठी पैसाच शिल्लक राहत नाही. त्यामुळं शेतीच्या पायाभुत सुविधांचा विकास, बाजार सुधारणा, गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा, शेती संसोधन याकडे दुर्लक्ष होते आणि वर्षानुवर्षे समस्या कमी होण्याऐजी वाढतच आहेत. 

इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (आयसीआरआयइआर)च्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध या अहवालात शेती आणि शेतीशी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संबंधीत क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली तरतूद आणि त्याचे क्षेत्रानिहाय विश्लेषण करण्यात आले. अहवालात स्पष्ट करण्यात आले की, अर्थसंकल्पात शेती आणि संबंधीत क्षेत्रांसाठी केलेल्या एकूण तरतुदीपैकी जास्तीत जास्त निधी हा सरकारच्या कल्याणकारी योजना आणि अनुदानासाठी जातो.

नुकत्याच सादर झालेला देशाचा अर्थसंकल्प ४८ लाख २० हजार कोटींचा होता. अर्थमंत्री सांगत आहेत की, १३ टक्के म्हणजेच ६ लाख २० हजार कोटींची तरतूद शेती आणि शेतीशी संबंधीत क्षेत्रांसाठी करण्यात आली. पण त्यापैकी अन्न आणि खते आणि मनरेगावरचा खर्च ४ लाख ५५  हजार कोटींचा होणार आहे. 

देशाच्या एकूण बजेटमध्ये या तीन योजनांचा वाटा ९ टक्के आहे. म्हणजेच बजेटमध्ये शेती आणि शेतीशी संबंधीत क्षेत्रांसाठी जी एकूण तरतूद केली जाते त्याचा जास्तीत जास्त निधी हा कल्याणकारी योजना आणि अनुदानासाठी जातो. 

अहवालात असेही म्हटले आहे की, तब्बल २ लाख ५ हजार कोटी फक्त अन्न अनुदानासाठी देण्यात आले. म्हणजेच शेती आणि शेतीशी संबंधीत क्षेत्रांसाठी देण्यात आलेल्या ६ लाख २० हजार कोटींपैकी तब्बल ३० टक्के तरतूद फक्त अन्न अनुदानासाठी करण्यात आली. तर खत अनुदानासाठी २४ टक्के म्हणजेच १ लाख ६४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 

शेती आणि शेतीशी संबंधीत क्षेत्रांसाठी एकूण बजैपैकी तब्बल ७३ टक्के आणि देशाच्या एकूण बजेटपैकी तब्बल ९ टक्के रक्कम या अनुदान आणि कल्याणकारी योजनांसाठी जाणार आहे. त्यामुळे शेतीच्या विकासासाठी जास्त निधी शिल्लक राहत नाही. जर या अनुदान आणि कल्याणकारी योजनांचा उद्देश जिवनमान उंचावण्याचे असले तरी ग्रामिण भागातील कमी उत्पन्न असलेल्या कुटूंबाच्या समस्या यामुळे सुटत नाहीत, असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. 

सरकारच्या या खर्चामुळे ग्रामिण भागातील तळातील लोकांच्या समस्या सुटत नाहीत. त्यामुळे सरकारला धोरणांची नव्याने आखणी करून बदल करावा लागेल. पण इथे कळीचा मुद्दा हा आहे की सरकार हे धाडसाचे पाऊल टाकेल का? असा प्रश्नही या अहवालात उपस्थित करण्यात आला.