सध्या जगभर आर्थिक अरिष्टाची चर्चा सुरू असताना ऑक्सफॅम या संस्थेच्या (Oxfam Foundation) नव्या अहवालात जगासह, देशातील गरीब आणि श्रीमंतातील दरी वाढल्याचे दिसून आले आहे.

गत २५ वर्षांत जगभर प्रथमच एकीकडे प्रचंड संपत्ती (Rich) आणि दुसरीकडे अत्यंत गरिबी (Poor) अशा परस्परविरोधी स्थितीतून विषमतेचा विस्फोट झाला आहे. त्यात देशातील एकूण लोकसंख्येच्या एक टक्का श्रीमंतांकडे देशाच्या सुमारे ४०.५ टक्के संपत्ती आहे.

तर तळाच्या ५० टक्के सर्वांत गरीब वर्गाकडे केवळ ३ टक्के मालमत्ता आहे. हा अहवाल जगभरातील उत्पन्न वाटपातील विषमतेचा लेखाजोखा मांडतो. जगभरातील सर्व देशांच्या सरकारांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा या अहवालाचे गांभीर्य लक्षात घ्यायला हवे.

विषमतेचा कहर जगभर

जगभरातून कोरोना महामारीनंतरच्‍या काळात, युद्ध, वाढता संरक्षणवाद, उच्च चलनवाढ, पुरवठा साखळी व्यत्यय यासह विषमतेचे भयावह चित्र आहे.

जगातील सर्वांत श्रीमंत एक टक्का लोकांची संपत्ती गेल्‍या दोन वर्षांमध्‍ये उर्वरित ९९ टक्‍क्‍यांच्‍या संपत्तीपेक्षा दुपटीने वाढली आहे. विशेषता श्रीमंतांच्या संपत्तीत दररोज तब्‍बल २२ हजार कोटींची वाढ होत असताना गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील विषमता सातत्‍याने वाढते आहे.

गंभीर बाब म्हणजे कर महसुलाच्या प्रत्येक डॉलरमध्ये फक्त चार सेंट संपत्ती करातून येते आणि जगातील निम्मे अब्जाधीश ते त्यांच्या मुलांना देत असलेल्या पैशांवर कोणताही वारसा कर नसलेल्या देशांमध्ये राहताहेत.

जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेल्या इलॉन मस्कने २०१४ ते २०१८ या कालावधीत फक्त तीन टक्केच कर भरला आहे.

तांदूळ, पीठ आणि सोया विकणारे उत्तर युगांडातील व्यापारी अबर क्रिस्टीन महिन्याला ८० डॉलर नफा कमावतात तर ते सुमारे ४० टक्के कर भरताहेत.

एकीकडे अन्न आणि ऊर्जा कंपन्यांनी २०२२ मध्ये त्यांच्या नफ्यात दुप्पट वाढ करीत यातील ८४ टक्के रक्कम त्यांच्या भागधारकांना दिली आहे, ज्यामुळे आधीच श्रीमंत, आणखी श्रीमंत झाले आहेत.

तर दुसरीकडे सुमारे ८०० दशलक्ष लोकांना उपाशीपोटी राहावे लागले आहे. जगातील कोट्यधीश आणि अब्जाधीशांवर पाच टक्केपर्यंत कर लावल्यास वर्षाला १.७ ट्रिलियन डॉलर जमा होऊ शकतात.

ते सुमारे दोन अब्ज लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि भूक संपवण्यासाठी जागतिक योजनेला निधी देण्यासाठी पुरेसे असतील असे निरीक्षण अहवालातून दिसते.

विषमतेचे भयावह वास्तव

भारतातील एक टक्का श्रीमंतांकडे देशाच्या ४०.५ टक्के संपत्ती आहे. त्याचवेळी, लोकसंख्येच्या सर्वांत गरीब वर्गाकडे तीन टक्के मालमत्ता आहे.

देशातील १०० सर्वांत श्रीमंत नागरिकांची एकत्रित संपत्ती गत २०२२ मध्‍ये ५४.१२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. तर सर्वांत श्रीमंत १० भारतीयांची एकूण संपत्ती २०२२ मध्ये २७.५२ लाख कोटी रुपये होती.

२०२१ च्‍या तुलनेत यामध्‍ये ३२ टक्‍क्‍यांनी वाढल्याचे निरीक्षण अहवालाने नोंदविले आहे. कोरोना महामारी सुरू झाल्यापासून नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत देशातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत १२१ टक्क्यांनी (दररोज ३,६०८ कोटी रुपये किंवा प्रतिमिनिट २.५ कोटी) वाढ झाली आहे.

तर भुकेल्या भारतीयांची संख्या १९ कोटींवरून सुमारे ३५ कोटी वाढ झालीय. भारतात अजूनही लैंगिक असमानता कायम असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

भारतात जिथे पुरुष मजुरांना एक रुपया मिळत असेल तर महिला कामगारांना ६३ पैसे मिळतात. अनुसूचित जाती आणि ग्रामीण भागातील कामगारांमध्ये हा फरक अधिक आहे.

विशेष म्हणजे सन २०२० मध्ये देशातील अब्जाधीशांची संख्या ही १०२ वरून २०२२ मध्ये १६६ वर पोहोचली. तर देशात जगातील सर्वाधिक २२ कोटी गरीब लोक आहेत.

एकंदरीत यातून देशामध्ये विषमतेचा विस्फोट झाल्याचे चित्र आहे. या पाश्र्वभूमीवर अहवाल भारतातील १० श्रीमंतांवर ५ टक्के कर लावला तर देशातील मुलांना त्यांच्या शालेय शिक्षणासाठी पूर्ण पैसे मिळू शकतील आणि अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर एकदाच दोन टक्के दराने कर आकारला गेला तर पुढील तीन वर्षांसाठी देशातील कुपोषणाने ग्रस्त बालकांच्या पोषणासाठी ४०,४२३ कोटी रुपये उपलब्ध होतील, असे अहवाल सांगतो.

दशकभरापूर्वी ऑक्सफॅमने सर्वप्रथम जागतिक आर्थिक मंचावर विषमतेबाबत आवाज उठविला होता. अलीकडे, कोविड महामारी आणि नंतर वाढत्या अन्न आणि इंधन-किंमत संकटामुळे असमानता आणखीनच वाढते आहे.

सर्वांत श्रीमंत अब्जाधीश, त्यांच्या प्रदूषणकारी गुंतवणुकीद्वारे, सरासरी व्यक्तीपेक्षा दशलक्ष पट जास्त कार्बन उत्सर्जित करत आहेत. जगभर कर्जाची देयके नियंत्रणाबाहेर जात आहेत.

अनेक राष्ट्रांना दिवाळखोरीचा सामना करावा लागत आहे, बहुतांश गरीब देशांचा आरोग्यसेवेपेक्षा चारपट जास्त खर्च कर्जापोटी होतोय. तर अनेक राष्ट्रे खर्च कपातीची योजना आखत आहे.

गत २०२२ मध्ये जगभरातील किमान १.७ अब्ज कामगारांच्या वेतनापेक्षा अधिक महागाई वाढल्याने उपभोग पातळीवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचे निरीक्षण अहवालात दिसते.

सन २०२३ मध्ये प्रथमच जागतिक अर्थव्यवस्थेचा एक तृतीयांश भाग मंदीत असेल असा अंदाज ‘आयएमएफ’ने व्यक्त केला आहे. एकंदरीत त्यातून बेरोजगारी, गरिबी, भाववाढ आणि विषमता असे दुष्टचक्र निर्माण होतेय.

अर्थव्यवस्थेतील अधिकाधिक पैसा मूठभर लोकांच्या हाती केंद्रित झाल्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था आर्थिक व राजकीय कोंडीत सापडते.

अर्थात राजकीय निर्णय प्रक्रियेत मूठभर श्रीमंताचे वर्चस्व हे करप्रणालीत हवे तसे बदल, बालमृत्यू, गुन्हेगारी, स्त्रियांच्या अत्याचारात वाढ, अनावश्यक खर्चात वाढ आणि बहुसंख्य गरिबांचे शोषण वाढविणारे, तसेच सामाजिक सुरक्षिततेला हानी पोचवून संपूर्ण राष्ट्राला आर्थिक अराजकतेकडे पर्यायाने दिवाळखोरीकडे नेणारे ठरेल, हे लक्षात घ्यायला हवे.

आर्थिक संसाधनांचे न्याय्य पुनर्वितरण

आजवर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि उच्चभ्रूंनी कमी कर आणि काही लोकांना जास्त नफा आणि शेवटी आपल्या सर्वांचा फायदा होईल, असे ट्रिकल-डाउन इकॉनॉमिक्स मिथक सांगून जगाची दिशाभूल केली आहे.

जे धोरण अब्जाधीशांचे प्रमाण, नफा, वाढविणारे भ्रष्ट राजकारण आणि लोकशाही व राजकीय ध्रुवीकरणास चालना देणारे किंबहुना बहुतांश लोकांचे गोरगरिबांच्या हालअपेष्टा वाढविणारे, गरिबीला विषमतेला खतपाणी घालणारे ठरले आहे.

आजरोजी वेगाने असमानता संधीने नव्हे तर निवडीने वाढतेय. अर्थात या संकटांना तोंड देण्यासाठी जगभरातील अर्थव्यवस्थांच्या पुनर्रचना आणि पुनर्प्रयोजन करण्यासाठी आर्थिक संसाधनांच्या पुनर्वितरणावर अहवाल भर देतो.

त्यामध्ये प्रामुख्याने विषमता कमी करण्याच्या दृष्टीने गरिबांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी सर्वांत श्रीमंतांच्या संपत्तीवर १ टक्के वारसा, मालमत्ता आणि जमीन कर तसेच निव्वळ संपत्ती कर लागू करावेत.

अब्जाधीशांची संपत्ती आणि संख्या २०१२ मध्ये एक दशकापूर्वी जिथे होती तिथे परत आणणे हे अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे.

या सर्व बाबी विचारात घेता अब्जाधीशांनी मिळविलेल्या या प्रचंड कायमस्वरूपी संपत्तीवर तातडीने प्रगतिशील भांडवली करांद्वारे पुरेशा भांडवल उभारणीतून जगभरात सर्वव्यापक आरोग्यसुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, लिंग-आधारित हिंसा प्रतिबंध आणि सर्वसमावेशक हवामान बदल अनुकूल धोरणे आदी उपायांतून संपत्तीचे अधिक तर्कसंगत न्याय्य वितरण करण्याची मानसिकता राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवी.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)