Problems in Mill Workers Student: २ जून रोजी अनेक जिल्ह्यांमधील शाळा सुरू होईल. पण ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी हॉस्टेल सुरू करण्यासाठी मुहूर्त सापडत नाही. सरकार समृध्दी सारखे महामार्ग बांधते, शक्तीपीठ महामार्गाचे नियोजन करते. उठल्या- बसल्या नुसता विकास, विकास, विकास असा जप प्रत्येक राजकीय नेतृत्वाच्या तोंडातून निघतो. पण ऊसतोड मजुरांयाचा मुलांसाठी अनेक वर्ष रेंगाळत असलेला शिक्षणाचा प्रश्न सोडवू शकत नाही. खूपच भयंकर दुर्दैव आहे.

गोपीनाथ मुंडे विकास महामंडळ १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी स्थापना झाले तर ११ जानेवारी २०२१. रोजी संत भगवान बाबा वसतिगृह नावाने योजना देखील आणली. मात्र एकही वसतिगृह अद्याप चालू केलं नाही. नुसती भाड्याने इमारत घेतली या वर्षी चालू होणार आहे असं म्हटले जातं. त्यामुळं चालू वर्षी देखील मुलांना अंधारात भविष्य ठेवावे लागणार आहे असंच दिसतं.

फोटोतील मुलगा शाळेत जाण्याच्या वयात उसाच्या फडात आई - वडिलांबरोबर जावे लागते. अशा बहुतांश मुलांना शिक्षण न मिळण्यामागे आई - वडिलांपेक्षा येथील व्यवस्था जास्त जबाबदार आहे. कारण आई - वडील पोटाची खळगी भरण्यासाठी कष्ट करतात.

त्याच्या कष्टामुळं राज्यातील सर्वांची तोंड गोड होतात. गोड साखर सर्वांच्या घरात येते. पण मुलांना स्थायी स्वरूपात शिक्षण देता न येण्याची फार मोठी किंमत मोजावी लागते. मात्र या संदर्भात राजकीय व्यवस्थेची जबाबदारी काय असावी?

आपल्या तळागाळातील कष्टकरी, श्रमिकांच्या मुलांचे भविष्य. ऊसतोड मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सातत्याने पाठपुरावा करूनही जर काहीच फरक पडत नसेल तर काय म्हणावं या राजकीय व्यवस्थेला.