HTBT Cotton Issue: ‘एचटीबीटी’चा तिढा सोडवा

Black Market Seeds: वादग्रस्त एचटीबीटी म्हणजे तणनाशक सहनशील कापसाच्या बियाण्यांचा प्रश्‍न यंदा अधिकच चिघळण्याची चिन्हे आहेत. महाराष्ट्रात यंदा एचटीबीटी बियाण्यांची विक्री दरवर्षीच्या तुलनेत खूपच वाढली आहे. भारतात केवळ बीटी कापूस या जीएम पिकाच्या व्यावसायिक लागवडीला परवानगी आहे. जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रायजल कमिटी (जीईएसी) या सरकारी नियामक संस्थेने एचटीबीटी वाणाला परवानगी दिलेली नाही.

पण तरीही गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रासह तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात यासारख्या प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये लाखो हेक्टर क्षेत्रावर एचटीबीटी कापसाची बेकायदेशीर लागवड होत आहे. २०१७ मध्ये लोकसभेत या विषयावर चर्चा झाली. तेव्हा पंतप्रधान कार्यालयाने जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या अखत्यारित फिल्ड इन्सपेक्शन अॅण्ड सायंटिफिक इव्हॅल्युएशन कमिटी नियुक्त केली. या समितीने देशभरात सुमारे १५ टक्के क्षेत्रावर एचटीबीटी कापसाची अवैधरीत्या लागवड करण्यात आल्याचा निष्कर्ष काढला.

गेल्या सात-आठ वर्षांत हे प्रमाण वाढत गेले आहे. बियाणे कायदा आणि पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार या बियाण्यांची विक्री, लागवड आणि बिजोत्पादन गुन्हा आहे. त्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. तरीही लाखो शेतकरी हा कापूस लावत आहेत. त्याचे कारण म्हणजे मजुरांच्या टंचाईमुळे जेरीस आलेल्या शेतकऱ्यांचा तण व्यवस्थापनावरचा खर्च एचटीबीटी कापसामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाचतो आणि उत्पादनही जास्त मिळते. बीटी नंतर कापसामध्ये नवीन तंत्रज्ञान विकसित झाले नाही. ही पोकळी एचटीबीटीने भरून काढली.

या विषयाचा आर्थिक कोनही समजून घ्यायला हवा. भारतात कापूस बियाण्यांच्या क्षेत्रातील नफाक्षमता कमी झाल्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कृषी रसायनांची बाजारपेठ विस्तारण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यातील तब्बल ४० टक्के वाटा तणनाशकांचा आहे. एचटीबीटी कापसाचे वाण ग्लायफोसेट या तणनाशकाला सहनशील आहे. सध्या कापसात हे तणनाशक वापरले जात नाही. कारण त्यामुळे तणाबरोबरच पीकही नष्ट होते.

परंतु एचटीबीटी वाणाची लागवड केली तर ग्लायफोसेटमुळे केवळ तण मरेल, पिकाला धक्का लागत नाही. याचा अर्थ या वाणाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली तर ग्लायफोसेटचा खप प्रचंड वाढेल. एका बाजूला शेतकरी धोका पत्करून एचटीबीटी कापसाची लागवड करत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला एचटीबीटीचे मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणावर घातक परिणाम होत असल्याचे आक्षेप आहेत.

इतर पिकांमध्ये जनुकाचा प्रसार, महाघातक तणाची (सुपरवीड) निर्मिती, गंभीर आजारांचा प्रादुर्भाव असे मुद्दे त्यात समाविष्ट आहेत. त्यामुळे सरकारने एचटीबीटीला अद्याप परवानगी दिल्ली नाही. परिणामी त्याचा काळा बाजार सुरू झाला आहे. त्यामुळे बियाण्यांची गुणवत्ता, दर या बाबतीत शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. तसेच अधिकृत बियाणे विक्रीचा उद्योग मार खात आहे. सरकारचा महसूल बुडत आहे. प्रदूषणाचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून एचटीबीटीचे घोंगडे भिजत पडले आहे. हे तंत्रज्ञान शेतकरी आणि पर्यावरणासाठी योग्य आहे की नाही, याचा शास्त्रीय कसोट्यांवर तातडीने निकाल लावणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी निर्णायक भूमिका घेतली पाहिजे. शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवता कामा नये. परंतु त्याच बरोबर इथल्या शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्या अनुरूप तंत्रज्ञान हवे. त्याऐवजी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची तळी भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या दावणीला बांधणे योग्य नाही. या दोहोंचा तोल साधायचा असेल तर नियामक संस्था बळकट असण्याची गरज आहे. सरकार नेमके तिथेच कच खात आहे.