Jalgaon News : फळ पीकविमा योजनेत ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सहभाग घेतलेल्या केळी उत्पादकांना अद्यापही परतावे मिळालेले नाहीत. योजनेबाबतचा घोळ कायम असून, शेतकरी संभ्रमात व नाराज आहेत.

प्रतिहेक्टरी १० हजार ५०० रुपये विमा हप्ता भरून शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले. जिल्ह्यात केळी पिकासंबंधी ८१ हजार ५१० हेक्टरला विमा संरक्षण घेतण्यात आले.

सुमारे ७७ हजार ८०० शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले. कमी व अधिक तापमान आणि वेगाचा वारा किंवा वादळ या जोखीमेसंबंधी केळी पिकाला विमा संरक्षण होते. यात कमी व अधिक तापमान यासाठी ५४ महसूल मंडळातील

शेतकरी आणि आणि वादळात नुकसान भरपाईसंबंधी तीन हजार प्रस्ताव विमा परताव्यांसाठी पात्र ठरल्याची माहिती आहे. नऊ महिन्यांसाठी या योजनेतन केळी पिकास विमा संरक्षण होते. त्यात नोव्हेंबर २०२२ ते जुलै २०२३ या कालावधीत विमा संरक्षण होते.

हा विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर विमा कंपनीने परताव्यांसाठी पात्र शेतकऱ्यांना ४५ दिवसांत परतावे देणे बंधनकारक आहे. यानुसार १५ सप्टेंबरपर्यंत परतावे मिळणे अपेक्षित होते. परंतु सप्टेंबर महिना पूर्ण संपला तरीदेखील परतावे कुणालाही मिळालेले नाहीत. शासनाचे परताव्यांसंबंधीचे पैसे प्राप्त झाले आहेत, पण ते वितरित केले जात नाहीत.

विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांत शेतकऱ्यांना परतावे न मिळाल्यास विमा कंपनीला परताव्यांच्या निधीवर १२ टक्के व्याजासह आणखी निधी देणेही बंधनकारक आहे. परंतु हा नियम लक्षात न घेता या योजनेबाबत यंदा कामकाज सुरू असून, शेतकरी नाराज आहेत. परतावे का दिले जात नाहीत, असा संभ्रमही कायम आहे.

घोळ कायम

योजनेत किती शेतकरी परताव्यांसाठी पात्र ठरले आहेत. याचा आकडाच विमा कंपनी देत नाही. फक्त सुमारे ४७ हजार हेक्टरवरील केळी पिकाची पीक पडताळणी झाली. यातील निकषानुसार पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांनाच परतावे मिळतील, असे सांगितले जात आहे. पुन्हा केळी पिकाची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

पण विमा संरक्षण कालावधी संपल्याने पीक पडताळणी विमा कंपनी किंवा शासन कशी करणार, हा मुद्दा शेतकरी, लोकप्रतिनिधी उपस्थित करीत आहेत. यासंबंधी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथे कृषिमंत्री यांच्याकडे बैठक झाली. पण तोडगा निघालेला नाही. हा मुद्दा किती ताणला जाणार. शासन आपली भूमिका केव्हा स्पष्ट करील, असाही मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.