Recruitment Update : ‘‘शेती आणि पूरक उद्योग हे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक आहेत. राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या उदरनिर्वाहासाठी या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी आणि पूरक उद्योग क्षेत्राचा सरासरी वाटा सुमारे १२ टक्के इतका आहे.’’

कृषी विभागाचा असा परिचय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आला आहे. परंतु खेदाची बाब म्हणजे एवढे महत्त्वाचे क्षेत्र असूनही या खात्याला मागच्या दोन महिन्यांपासून पूर्णवेळ कृषी सचिव देण्यास शासन अनासक्त दिसून आले आहे.

खरिपाच्या तोंडावर कृषी निविष्ठांच्या बाबतीत सावळा गोंधळ असताना त्यातील अनियमितता आटोक्यात आणण्यासाठी राज्याकडे पूर्णवेळ सचिव नाही, हे क्लेशदायक!

असो. पीकविमा, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, नुकसान पंचनामे आणि नुकसानभरपाई यातील असुसत्रता, हमीभावासाठी शेतकऱ्यांना उडणारी त्रेधातिरपीट अशा एक ना अनेक समस्यांच्या वर्तुळात एक घटक कायम अलिप्त राहतो आणि तो म्हणजे महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठे! ‘कृषी शिक्षण आणि संशोधन’ हा मूळ पाया असलेल्या कृषी विद्यापीठांची सद्यःस्थिती काय आहे?

संशोधन करण्यासाठी विद्यापीठांना पुरेसा निधी मिळतो का? का त्यांना उपलब्ध निधी पाहून त्यात तडजोड करावी लागते? दिलेल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे आणि कुशल मनुष्यबळ आहे की एकाच्याच खांद्यावर अनेकांचे ओझे असते? या क्षेत्राची व्याप्ती विशद करणारे असे अनेक प्रश्‍न कायम दुर्लक्षित राहिले आहेत.

उदाहरण द्यायचे झाल्यास राज्यात केवळ ४०-४२ टक्के मनुष्यबळ कृषी विद्यापीठांचा गाडा हाकत आहे. साहजिकच कामाचा अतिरिक्त ताणामुळे कार्यक्षमता मंदावते, निर्णय घेताना दमछाक होते. या सर्वांचे परिणाम भोगावे लागतात ते शेतकऱ्याला!

शेवटची पदभरती कधी?

सहायक प्राध्यापकानंतर येणारे ‘वरिष्ठ संशोधन सहायक हे एक महत्त्वाचे पद आहे. राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात या पदाची शेवटची भरती २००५ मध्ये झाली, तर दापोली येथील बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने २०११ मध्ये, अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने २०१३ मध्ये या पदांची भरती केली.

या पदासाठी शेवटची पदभरती परभणी येथील वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाने २०१७ मध्ये केली आणि तेही केवळ १३ जागांसाठी! नंतरच्या काळात मात्र पदभरतीचा दुष्काळ दिसून आला.

प्रक्षेत्राची पाहणी करणे, पिकांच्या नोंदी घेणे, माहिती संकलित करणे आणि ती योग्य स्वरूपात मांडणे, विभागानुसार एखाद्या बियाण्याची क्षमता पाहणे किंवा एखाद्या कीडनाशकाचा किडीवर किती प्रभाव होतो, हे सगळं एक वरिष्ठ संशोधन सहायक अभ्यासत असतात.

परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून या पदासाठी नोकरभरती झाली नसल्यामुळे जे पदावर आहेत त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त भार निर्माण झाला आहे. ‘कनिष्ठ संशोधन सहायक या पदभरती बाबतीतही असाच दुष्काळ आहे. त्यामुळे आपसूकच कामाचा दर्जा घसरतो आहे.. ‘कनिष्ठ संशोधन सहायक या पदभरती बाबतीतही असाच दुष्काळ आहे.

पदभरती प्रक्रियेची सद्यःस्थिती काय?

संबंधित पदांची पदभरती झाली पाहिजे याबाबतीत चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये एकमत असले तरी भरती प्रक्रिया कशी राबवावी, त्यासाठी कुठली परीक्षा घ्यावी, तिचा अभ्यासक्रम कोणता असावा, विद्यार्थ्यांचे अतिरिक्त मानांकन गुण जसे की संशोधन लेख, राष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय परिषदांमधील सहभाग, वर्तमानपत्रातील लेख किंवा पीएचडी झालेल्या उमेदवारांना प्राधान्यक्रम द्यावा का?

याबाबतीत प्रशासनाचे एकमत होत नसल्याने ही भरतीप्रक्रिया लांबणीवर तर पडली नाही ना, हा प्रश्‍न आहे. दरवर्षी कृषी विद्यापीठांमधून १५००० विद्यार्थी कृषी पदवी घेऊन बाहेर पडतात. हे सर्व विद्यार्थी कनिष्ठ संशोधन सहायक पदासाठी पात्र ठरतात. त्याच वेळी दरवर्षी साधारण ७००-८०० विद्यार्थी कृषी पदव्युत्तर पदवी घेऊन उत्तीर्ण होतात.

ते वरिष्ठ संशोधक साहाय्यक पदासाठी पात्र ठरतात. आजमितीला सरासरी १०-१२ वर्षांपासून या पदांची भरती झाली नाही. त्यामुळे असंख्य विद्यार्थी कृषीचे शिक्षण घेऊनही आपल्याच विभागात सरकारी नोकरीची संधी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत मागच्या एका दशकापासून थांबून आहेत.

कार्यक्षमतेवर परिणाम

कृषी विद्यापीठांमध्ये तीन तीन पदांचा कार्यभार एकाच व्यक्तीच्या खांद्यावर असल्यामुळे नाही म्हटलं तरी त्या व्यक्तीच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. शेवटी मनुष्याला शारीरिक, मानसिक किंवा बौद्धिक मर्यादा असतातच.

ज्यांच्याकडे विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची जबाबदारी आहे त्यांनाच संशोधनही करावे लागते, त्यांनाच शेतकरी दौरेही करावे लागतात, त्यांनाच प्रशासकीय कामांच्याही जबाबदाऱ्या स्वीकाराव्या लागतात. कामाच्या याच ताणतणावात जर एखाद्या शेतकऱ्याचा फोन आला तर मग त्याला समर्थपणे उत्तर देण्यावर मर्यादा येतात.

त्यातच मध्येच शासनाचा एखादा उपक्रम आला तर त्यालाही वेळ द्यावा लागतो. कागदपत्रांचे ढिगारे गोळा करावे लागतात. त्यामुळे चिडचिडेपणा वाढतो आणि मग एकतर विद्यार्थ्यांवर किंवा कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर त्याचा भडका उडतो. या सर्व गोष्टींमध्ये ज्याला केंद्रस्थानी मानून ही सर्व यंत्रणा चालू आहे त्या शेतकऱ्याचे मात्र अंतिमतः प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे नुकसानच होते.

कुठलीही ध्येयधोरणे ठरवताना राज्यकर्त्यांना आणि परिणामी अधिकाऱ्यांना वास्तविक परिस्थितीची जाणीव असणे गरजेचे असते. जर विद्यापीठ प्रशासन अतिरिक्त गुणांच्या निकषांचा विचार करत असेल तर त्यांनी लक्षात घ्यावं की एक संशोधन लेख प्रसिद्ध करण्यासाठी कमीत कमी ५५००-६००० रुपये खर्च येतो. एका राष्ट्रीय परिषदेत सहभागी व्हायचे म्हटले तर कमीत कमी ४००० ते ५००० रुपये खर्च येतो.

एकतर कृषी विद्यापीठात शिकणारे बहुतांश विद्यार्थी हे मध्यमवर्गीय असल्यामुळे हा अतिरिक्त खर्च त्यांना झेपत नाही. त्यामुळे इच्छा असूनही त्यांना या उपक्रमांमध्ये सहभागी होता येत नाही. अशावेळी प्रशासनाने जर संबंधित पदांसाठी हा निकष लावला तर या क्षेत्रात मास्टर्स डिग्री घेऊनही अनेक होतकरू विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल.

त्याऐवजी या पदांसाठी आवश्यक असणारा व काळाशी सुसंगतता साधणारा अभ्यासक्रम ठेवून स्पर्धा परीक्षेद्वारे पारदर्शक पद्धतीने या पदांची निवड झाली तर अनेक हुशार व होतकरू विद्यार्थ्यांचे भले होईल व विद्यापीठालाही कृषी क्षेत्रातील बदलत्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.

तद्वतचं ज्याप्रकारे राष्ट्रीय पातळीवर ‘कृषी शास्त्रज्ञ निवड मंडळ’ नियमितपणे कृषी शास्त्रज्ञांची निवड करते अगदी त्याच पद्धतीने राज्यपातळीवर काही यंत्रणा उभारता आली तर उत्तमच! त्यामुळे विद्यार्थांचाही प्रक्रियेविषयी विश्‍वास वाढेल व कृषी क्षेत्रातही एक सकारात्मक संदेश जाईल. शंकेला वाव असणाऱ्या काळात पदभरती बाबत असे रचनात्मक बदल नक्कीच स्वागतार्ह ठरू शकतात.

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)