ईशान्येकडील सर्व १२ राज्यांवर हिमालय आणि बंगालच्या उपसागराचा प्रभाव आहे. गेल्या दशकामध्ये बंगालच्या उपसागरामध्ये अनेक चक्रीवादळे (Cyclone In Bengal Bay) झाली. ही संख्या वातावरण बदलामुळे सतत वाढत आहे. सोबतच हिमालयामध्ये हजारो बर्फाची तळी (Ice Lake) आहेत. त्यातील बर्फही सातत्याने वितळत आहे. या राज्यामधील बहुतांश सर्व नद्या हिमालयातून उगम पावतात. या नद्यांतून बर्फ आणि त्याचे वितळलेले पाणी वाहून येते. या राज्यांचे अतोनात नुकसान होते. सोबतच हिमालयात सातत्याने ढगफुटी (Cloudburst) होतात. या पडणाऱ्या बेफाम पावसामुळे पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होते.

दोन महिन्यांपूर्वी पूर्ण आसाममध्ये ‘न भूतो ना भविष्यती’ असा पूर आला. अशा संकटादरम्यान प्रथम लोकांच्या जीविताला प्राधान्य देत बाहेर काढले जाते. या प्राधान्यक्रमामुळे राज्याचा विकास काही काळापुरता तरी ठप्प होतो. मिझोरामची परिस्थिती सुद्धा फार वेगळी नाही. भेद्यता निर्देशांक काढताना स्थानिक शेतकऱ्यांचे शेतजमीन सोडून शहराकडे होणारे स्थलांतर विचारात घेतले जाते. आज या राज्याची राजधानी एझवाल लोकसंख्येने फुगत आहे. त्याचा ताण शहरावर येत आहे. शेतीचे उत्पन्न कमी होत असतानाच महागाई वाढत आहे. अन्नधान्यांच्या उत्पादनासाठी अन्य राज्यावरील परावलंबन वाढत आहे. मूळचे घनदाट जंगलही कमी होच चालले आहे.

सिक्कीमचा भेद्यता निर्देशांक कमी असण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे या राज्याने शास्त्रीय पद्धतीने रासायनिक शेती कमी करून सेंद्रिय शेती वाढवली. या राज्यात अल्पभूधारक शेतकरी जास्त असल्यामुळे येथे सेंद्रिय शेती यशस्वी झाली. राज्यात गायराने मुबलक आहे. जंगल क्षेत्र वाढले आहे. यामुळे हिमालयातून पाणी आले तरी राज्याने केलेल्या अशा छोट्या छोट्या उपाययोजनांमुळे बहुतांश पाणी भूगर्भात मुरले जाते. परिणामी, या राज्यामधील नद्या बारमाही वाहतात. राज्यामधील शेतकरी आनंदी, सुखी आणि समाधानी दिसतो. अर्थात, हिमालयामध्ये होणाऱ्या घडामोडींचा या चिमुकल्या राज्यावर नक्कीच परिणाम होत आहे. मात्र त्यांनी त्यासाठी सुरू केलेल्या उपाय योजना तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत.

सिक्कीम या राज्याने वातावरण बदलाचे संकट २० वर्षांपूर्वीच ओळखले होते, म्हणूनच आज त्याचा भेद्यता निर्देशांक कमी आहे. वातावरण बदलासह हिमालयीन घडामोडींपासून संरक्षणासाठी हे राज्य संपूर्ण सेंद्रिय आहे. लोकांच्या अपेक्षेनुसार भेद्यता निर्देशांक म्हणजे काय, हे या भागामध्ये पाहू.

भेद्यता निर्देशांक

भेद्यता निर्देशांक हा मापदंड आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण या घटकाबरोबरच हवामान बदल अशा प्रत्येक घटकांसाठी काढता येतो. त्यावरून त्या क्षेत्रात नेमक्या कोणत्या उपाययोजना राबवायच्या याचा निर्णय शासन घेऊ शकते. अर्थात, यामध्ये लोकसहभाग महत्त्वाचा असतो. हवामान बदलासंदर्भात याला ‘हवामान बदलाचा असुरक्षा निर्देशांक’सुद्धा म्हणतात.

ऊर्जा, पाणी धोरण संशोधन परिषद ही पर्यावरण आणि पाण्यासंदर्भात धोरणाच्या संशोधनावर कार्य करणारी स्वतंत्र संस्था आहे. या संस्थेने आपल्या देशामधील सर्व म्हणजे ६४० जिल्ह्यांचा आणि त्यांच्यावर भविष्यात होणाऱ्या वातावरण बदलाचा होणारा परिणाम याचा सविस्तर अभ्यास करून त्यांचा भेद्यता निर्देशांक काढला आहे. हा निर्देशांक काढताना या जिल्ह्यामधील मागील पाच दशकांपूर्वीचे हवामान, पर्जन्यमान, उष्णता, कृषी उत्पादन, रासायनिक शेती, वादळे, चक्री वादळ, गारा, ढगफुटी, नद्यांना आलेले पूर, दुष्काळ, जंगल श्रीमंती, भूगर्भातील पाणी, वाहत्या नद्या, हिरवे डोंगर, टेकड्या, सेंद्रिय शेती, पारंपरिक पिके, स्थलांतर अशा अनेक मापदंडावर नोंदी घेतल्या जातात. त्यानुसार सध्याची परिस्थिती आणि पुढील दहा वर्षांचा अंदाज याचा एकत्रित अभ्यास केला जातो.

हा निर्देशांक काढताना सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन, जैविक बांध निर्मिती, पावसाचे पाणी अडवणे, साठवणे, सौरऊर्जेचा वापर, डोंगर व टेकड्या हिरव्या करणे, नद्यांवर उगमापासून काम, आपातकालीन व्यवस्थापन, ओला कचरा प्रक्रिया, प्लॅस्टिक बंदी, गोबर गॅस, जीवाश्म इंधन वापर, पर्यावरण शिक्षण अशा अनेक लहानसहान मुद्द्यांचाही विचार होतो. त्यावरून काही ठळक मापदंड तयार केले जातात. त्यावर आधारित हा निर्देशांक तयार होतो. ०.५ च्या पुढे निर्देशांक असेल तर विविध उपाययोजना सुचविल्या जातात. त्यानुसार काही उपाययोजना सुचविल्या जातात. उदा. वृक्ष लागवड, जंगल क्षेत्र वाढवणे, बांबू लागवड, स्थलांतर थांबवणे, रासायनिक खतांचा विचारपूर्वक वापर करून सेंद्रिय शेतीला पुरस्कार, शेततळी यांना प्रोत्साहन इ.

जिल्ह्याच्या निर्देशांकाची सरासरी म्हणजेच राज्याचा निर्देशांक, तर राज्याचा सरासरी निर्देशांक हा त्या राष्ट्राचा निर्देशांक असतो. आपल्या देशामधील २७ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांचा निर्देशांक काळजी करण्यासारखा आहे. आसाम, आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक बिहार जास्त संवेदनशील आहेत. महाराष्ट्रामधील सांगली जिल्हा जास्त संवेदनशील आहे. वातावरण बदलामुळे आपल्या राज्यातील ४० टक्के लोकसंख्या प्रभावित आहे. म्हणजेच २० पैकी १७ लोकांवर वातावरण बदलाचा प्रभाव पडतो. त्यातील ५ लोक तेथील स्थानिक आहेत.

भारतातील ६४० जिल्ह्यांपैकी ४५ टक्के जिल्ह्यांत तेथील डोंगर, टेकड्या, नद्या, जंगल यांच्याबरोबर छेडछाड झाली आहे. पाणथळ भूमी नष्ट झाल्या आहेत. समुद्र किनाऱ्यावरील खारफुटी नष्ट झाल्यामुळे समुद्राचे खारे पाणी शेतात घुसत आहे. परिणामी, कोकणचे शेतकरी उद्ध्वस्त झाले आहेत. मुंबई व चेन्नईसारखी शहरे समुद्रामुळे संकटात आहेत. महाराष्ट्रात प. घाट आणि एकूण जंगलाचीच शोकांतिका आहे. जंगल क्षेत्र कमी झाल्यामुळे वन्य प्राणी शेतीत घुसत आहेत. वन्यप्राणी व मनुष्य यात संघर्ष वाढत आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्याकडे स्वतःचा हरित कोष हवाच. या भेद्यता निर्देशांकामुळे एक बाब स्पष्ट झाली, ती म्हणजे अनेक जिल्ह्यामध्ये आपातकालीन योजनाच अस्तित्वातच नाही.

हरित कोश

हरित कोष (म्हणजेच ग्रीन फायनान्स) हा एक राखीव निधी आहे. त्यामधून वातावरण बदलाविरुद्ध लढा देण्यासाठी जिल्हा, गाव पातळीवर डोंगर, टेकड्या हिरव्या करणे, नद्या वाहते करणे, पाणी अडवून जिरवणे, सौर ऊर्जा वापर, वृक्ष लागवड, कचरा निर्मूलन यांसारख्या योजनांनाही मदत देता येऊ शकते. अशा कामांसाठी शासनाच्या मदतीवर अवलंबून राहण्याची गरज नसते. अगदी गाव पातळीवरसुद्धा स्वयंप्रेरणेने हा उपक्रम उस्फूर्त राबवता येतो. सिक्कीममध्ये भेट दिल्यानंतर मला अनेक गावे अशा दिसली. तेथील गावकरी ग्रामपंचायतीकडे ठराविक रक्कम जमा करतात. गाव पातळीवर पर्यावरण सुदृढतेवर काम केल्यास गावाचा भेद्यता निर्देशांक सहज कमी करता येतो. यामध्ये त्या गावात सौरऊर्जेचा वापर, पावसाचे पाणी जमा करणे, अभ्यासपूर्ण पद्धतीने रासायनिक खत वापरणे, जीवाश्म इंधनाचा गरजेपुरता वापर, गाव परिसरात मुबलक वृक्ष लागवड स्वच्छता, प्लॅस्टिक बंदी, कचरा कुंड्या, ओला कचरा व्यवस्थापन, पाण्याचा काटेकोर वापर, गावाचा हरित कोश, कुऱ्हाड बंदी आणि नागरिकांमध्ये वातावरण बदलाबद्दल जागरूकता अशा अनेक घटकांचा समावेश करता येतो. अनेक गावांचा हा निर्देशांक ०.४ पर्यंत कमी झाला, तर त्या जिल्ह्याचा आपोआप कमी होतो.

(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)