अश्र्विनी कुलकर्णी

International Millet Year : मागील वर्षी (२०२३) आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य (मिलेट्स) वर्ष जगभर साजरे करण्यात आले. आपल्या देशात फक्त कृषी विभागानेच नाही तर इतरही विभागांनी उत्साहाने कार्यक्रम घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत अनेक कार्यक्रम झाले, तसेच राज्यातही अनेक कार्यक्रम राबविले गेले. पर्यटन विभागाने आपल्या हॉटेल्समध्ये भरडधान्यांचे पदार्थ देणे सुरू केले.

बचत गटातील महिलांनी भरडधान्यांचे नवनवीन प्रक्रिया पदार्थ विक्रीसाठी बाजारात आणले. हे प्रयत्न जसे सरकार करीत होते तसेच त्याला खासगी उद्योग समूहाचाही चांगला प्रतिसाद लाभला. शहरातील दुकानांतून ज्वारी, बाजरी, नाचणी, भगर याचे नावीन्यपूर्ण पदार्थ दिसायला लागले. भरडधान्यांच्या पौष्टिक गुणधर्मांमुळे या पदार्थांना चांगला उठावही मिळत राहिला.

दुकानातच नाहीतर सुपर बाजार आणि इ-रिटेलिंग मधेही नाचणी, भगर सारख्या पदार्थांची विक्री होत आहे. काही डॉक्टर, आहारतज्ञ यांनी भरडधान्यांच्या पोषणमूल्यांची माहिती पुढे आणली आणि आजीबाईची भाकरी पुनःश्च प्रस्थापित झाली.

भरडधान्याच्या विविध उत्सवांतून या धान्यांना पुन्हा बाजारात झळकायला मिळाले ही या वर्षीची जमेची बाजू. याचे श्रेय सरकार, बाजार आणि स्वयंसेवी संस्थांनाही जाते. हे उपक्रम भरडधान्यांचा ग्राहक वर्ग वाढवू शकले आहेत. पण याचीच दुसरी बाजू म्हणजे या पौष्टिक धान्यांचे लागवड क्षेत्र, उत्पादकता पर्यायाने उत्पादन का कमी झाले, यावर चर्चा झालेली दिसत नाही. भरडधान्य उत्पादकांच्या या मूलभूत प्रश्नांना भिडल्याशिवाय पुढची दिशा आखता येणार नाही.

मागील वर्षात भरडधान्यांना प्रोत्साहनासंबंधात उपक्रम साजरे करताना काही राज्यांतून आणि केंद्र सरकारकडून योजनाही तयार करण्यात आल्या. परंतु त्यात लांब पल्ल्याचा विचार अभावानेच होता. या वर्षात ही धान्ये बाजारात कोणकोणत्या पद्धतीने आणता येतील, त्यांना चांगला भाव कसा मिळेल, यावरच जोर देण्यात आला. कोणतीही मदत नसताना या पिकांचे महत्त्व जाणून ती सातत्याने उत्पादित करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या उत्सवात फारसे स्थान मिळाले नव्हते, याची खंत आहे.

नाचणीचा शहरातील सुपर मार्केट मध्ये भाव शंभरच्या पुढे आहे असे म्हणताना ते पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना काय भाव मिळत आहे, याची चर्चा झाली नाही. नाचणीचा हमी दर जेव्हा पस्तीस रुपयांच्या आसपास आहे तेव्हा शेतकऱ्यांना बाजारात विकताना पंचवीस रुपयेही मिळत नाहीत, याची चर्चा कुठेही झाली नाही. हमीदराने खरेदी होत नाही, याचीही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे भरडधान्य उत्पादकांचे अर्थकारणही सुधारले नाही.

आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षाच्या आधीपासूनच जेव्हा सरकार आणि बाजार या पौष्टिक धान्यांकडे दुर्लक्ष करीत होते तेव्हापासून काही स्वयंसेवी संस्था ज्या शेतकरी कुटुंबांसोबत काम करीत आहेत, त्यांनी भरडधान्यांचा अभ्यास करून त्यांना पुनर्जीवीत करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. आपल्या राज्यात भरडधान्यांचा वापर कमी झाला आहे पण इतर राज्यांत यांचा वापर जवळपास नाहीच, अशी अवस्था आहे.

ज्वारी आणि बाजरी अजून आपल्या जेवणात आहे, घरोघरी आहे तशी काही हॉटेल्स भाकरीची जाहिरात त्यांच्याकडील वैशिष्ट्य म्हणून मिरवतात. तरीही वीस वर्षांपूर्वी जेवढी ज्वारी, बाजरी खाण्यात होती, तेवढी आता खाण्यात नाही. आता चपातीच जास्त खाण्यात आहे. भगरही उपवासापुरतीच मर्यादित आहे. इतर भरडधान्ये नाचणी, राळा, कोदू, कुटकी आदींची अनेकांना नावेही माहीत नाहीत, त्यांचा खाण्यात वापर तर दूरच! ग्रामीण उपजीविकेवर, कोरडवाहू शेतकऱ्यांबरोबर काम करणाऱ्या संस्थांनी दोन वर्षांपूर्वी एक अभ्यास केला.

राज्यातल्या बावीस तालुक्यांतील, प्रत्येकी पाच ग्राम पंचायतीत शेतकरी गटांच्या बरोबर विस्तृत चर्चा करून त्याची नोंद केली. हा अभ्यास महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतीसंबंधी काम करणाऱ्या संस्थांचा आहे. या अभ्यासातून दोन बाबी समजल्या. एक, शेतकरी अजूनही भरडधान्य करतात, घरचे बियाणे वापरतात, आणि रासायनिक खते वा कीडनाशके वापरत नाहीत. ही भरडधान्य प्रामुख्याने घरी खाण्यासाठीच पिकविली जातात.

भरडधान्यांचे उत्पादन कमी होण्याची - पिकांसाठी बाजारभाव नाही, पक्षी खाऊन टाकतात, उत्पादकता कमी झाली आहे, इतर पिकांसाठी जमिनीचा वापर वाढला अशी काही करणे समजली. जर भरडधान्य उत्पादकता वाढीसाठी, उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठीचे प्रशिक्षण मिळाले तर शेतकऱ्यांची ही पिके घेण्याची तयारी आहे का? यावर शेतकरी कुटुंबांनी, विशेषतः महिला शेतकऱ्यांनी लागवडीत वाढ करण्याची जोरदार इच्छा दाखवली.

ज्वारी, बाजरी सोडून इतर भरडधान्यांसंबंधी खूप कमी संशोधन उपलब्ध आहे. जे आहे ते त्यातील पौष्टिकतेविषयीच आहे, पीक उत्पादनवाढीसाठीचे संशोधन इतर पिकांच्या मानाने खूप कमी आहे. भारतभर या विषयी काम करणाऱ्या संस्थांचे एक नेटवर्क आहे - revitalizing rainfed area network. या नेटवर्क संस्थेच्या अभ्यास, अनुभवातून ओडिशामध्ये भरडधान्ये, खास करून नाचणीच्या पुनर्जीवित करण्याचे काम सुरू झाले.

हे काम राज्य सरकारबरोबर सुरू करून आता सात वर्षे झाली आहेत आणि ३० जिल्ह्यांतील जवळपास २५ हजार शेतकऱ्यांनी त्यात भाग घेतला आहे. ओडिशा सरकारने नाचणीची हमी भावाने खरेदीही सुरू केली आहे. मागील वर्षी ५९ हजार ६२१ शेतकऱ्यांकडून सहा लाख तीन हजार ३४९ क्विंटल खरेदी झाली आहे.

या संस्थांच्या अनुभवातून प्रेरणा घेऊन प्रगती अभियान संस्थेने, पाच वर्षांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील तीन तालुक्यातील दोनशे आदिवासी शेतकऱ्यांबरोबर नाचणीची उत्पादकता वाढविण्याचे प्रयत्न केले. त्याला पहिल्याच वर्षी यश मिळाले. या मध्ये पीक घेण्याच्या पद्धतीत बदल केले गेले, घरच्या बियाण्याचा वापर, बीज प्रक्रिया, गादी वाफ्यावर नर्सरी करून, वेळेत, ठरावीक अंतरावर पुनर्लागवड, त्यात जिवामृत, शेणखत याचा योग्य वेळी योग्य प्रमाणात वापर आणि रोगराईचे व्यवस्थापन करून एकरी अडीच क्विंटलवरून आठ क्विंटल एवढी उत्पादकता वाढीची मजल गाठता आली.

या अनुभवावर आधारित आदिवासी विकास विभागात मांडणी केल्यावर त्यांनी प्रस्ताव मागितले. ते मंजूर झाल्यावर तीन जिल्हे, सात तालुके आणि ८४ गावांतून तिच पद्धत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणातून सांगण्यात आली. आदिवासी विकास विभाग आणि शबरी महामंडळाने नाचणीच्या प्राथमिक प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांना मदत केली आहे. आपल्या राज्यातील हा अनोखा उपक्रम आहे, आदिवासी विकास विभागाने आणि शबरी महामंडळाने आदिवासी शेतकऱ्यांना साथ देऊन त्यांच्या पारंपरिक पिकाचे मूल्य जाणून त्यांना प्रोत्साहन दिले आहे. असे उपक्रम आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षाच्या उद्दिष्टांना पुढील दिशा दाखवत आहेत.

(लेखिका प्रगती अभियानच्या संचालिका आहेत.)