मुख्यमंत्री योजनादूत या योजनेची जोरात चर्चा सुरू आहे. राज्य सरकारने ९ जुलै रोजी योजनादूत योजनेला राज्य सरकारने मान्यता दिली. ७ ऑगस्टला त्यासंबंधी शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. राज्य सरकारची लाडकी बहीण, वयोश्री, अन्नपूर्णा यासारख्या लाभार्थी योजनांचा प्रचार करण्यासाठी योजनादूताची नेमणूक करण्यात येणार आहे. यामध्ये सरकारच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी ५० हजार योजनादूत राज्यभर नेमण्यात येणार आहेत. योजनादुताला १० हजार रुपये महिन्याला पगार देण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रवास खर्च, भत्ता समाविष्ट करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागात एक ग्रामपंचायतसाठी १ आणि शहरी भागात ५ हजार लोकसंख्येसाठी १ योजनादूत या प्रमाणात ५० हजार योजनादूतांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. नेमणूक केलेल्या योजनादूतासोबत राज्य सरकार ६ महिन्यांचा करार करणार आहे. आणि त्यात कोणत्याही परिस्थिती वाढ करण्यात येणार नाही, असंही राज्य सरकारनं या योजनेच्या शासन निर्णयात स्पष्ट केलं आहे. म्हणजेच काय तर योजनादूताची फक्त ६ महिन्यासाठी नेमणूक करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक येऊ घातली आहे. त्यामुळं या काळात महायुती सरकारच्या योजनांची दवंडी पिटवण्यासाठी या योजनादुताचा फायदा व्हावा, अशी सरकारची रणनिती दिसतेय. याचा दुसरा असा अर्थ होतो की, लाभार्थी योजना केवळ ६ महीनेच राबवण्यात येणार आहेत. पण तसा अर्थ काढणं घाईचं ठरेल. दुसरं म्हणजे या योजनेत पर्मनंट म्हणजे कायमस्वरूपी नोकरी मिळणार नाही आणि योजनादूत सरकारी नोकरी मिळणार नाही.

योजनेचे पात्रतेचे निकष काय ?

- उमेदवार वयोमर्यादा १८ ते ३५ आहे.

- उमेदवार कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असावा.

- संगणक ज्ञान आवश्यक आहे.

- उमेदवाराकडे अद्यावत मोबाइल आवश्यक आहे.

- उमेदवार महाराष्ट्राचा नागरिक असावा.

- उमेदवाराचं आधार कार्ड आणि त्याच्या नावाचं बँक खातं आधार संलग्न असावं.

या योजनेसाठी कोणती कागदपत्र आवश्यक ?

- आधारकार्ड

- पदवी उत्तीर्ण असल्याचा पुरावादाखल कागदपत्र किंवा प्रमाणपत्र.

- अधिवासाचा दाखला.

- वैयक्तित बँक खात्याचं तपशील.

- पासपोर्ट साईज फोटो

- हमीपत्र (ऑनलाईन अर्जाच्या नमुन्यात विहित)

अर्ज कुठं करायचा ?

www.rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबसाईटवर. रोजगार ऑप्शनवर निवडल्यावर रोजगार यादीनुसार या ऑप्शन खालील स्थान पर्याय निवडून अर्ज करता येणार आहे.

योजनादूताकडे कामं काय असणार ?

- जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहून योजनांची माहिती घेणं.

- ठरवून दिलेल्या ठिकाणी स्वत: जाऊन काम पूर्ण करणे.

- राज्य सरकारच्या योजनांचा प्रचार आणि प्रसिद्धी करणे. घरोघरी माहिती देणे.

- दिवसभर केलेल्या कामाचं अहवाल तयार करून ऑनलाइन अपलोड करणे.

- गैरवर्तन केलं किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाचं वर्तन असेल तर ६ महिन्यांचा करार संपुष्टात येणार आहे.

-कामावर गैरहजर असाल तर मानधन मिळणार नाही.

या योजनेसाठी ५० हजार योजनादूतांची राज्यातून नेमणूक केली जाणार आहे. तर १० हजार रुपयांप्रमाणे ६ महिन्यांसाठी देण्यात येणार आहे. अर्थात नेमणूक झाली तरच. या योजनेसाठी ३०० कोटी रुपयांचा खर्च  राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळं योजनादूत कायमस्वरूपी सरकारी नोकरी नाही. म्हणजेच योजनादूत हा तात्पुरता रोजगार असणार आहे. त्याचा उद्देश सरकारच्या योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करणं, असाच आहे. या योजनेवर अभ्यासक आक्षेप घेत टिका करत आहेत. तर निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून जनतेच्या पैशातून जाहिरातबाजी सुरू असल्याची टिका सोशल मिडियावर केली जात आहे.