रमेश जाधव 

प्रश्न- दोन वर्षानंतर पुन्हा एकदा दिल्लीच्या जवळ शेतकरी आंदोलन सुरू झालं आहे. या आंदोलनात केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप आहे किंवा ते सरकारनं उभं केलेले आहे, असा आरोप केला जात आहे. त्यात तथ्य आहे का?

दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन नोव्हेंबर 2021 मध्ये मागे घेण्यात आले. त्याचा पुढचा टप्पा म्हणून याकडे पाहिलं जात आहे. पण या आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकरी संघटना आणि त्यांचे पदाधिकारी यांच्यात परस्परस्पर्धा आहे, वाद आहेत, राजकारण आहे. त्यातून हा आरोप होत आहे.

पहिल्या आंदोलनात प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश येथील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. विविध शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या झेंड्याखाली हे आंदोलन सुरू होतं. देशभरातील अनेक संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता.

त्यात डाव्या विचारांच्या संघटनाही होत्या. तसेच भारतीय किसान युनियनचे राकेश टिकैत या आंदोलनात आघाडीवर होते. हे आंदोलन वर्षभर चाललं. संयुक्त किसान मोर्चानं सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडलं. केंद्र सरकारने वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेतले. हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी आश्वासनं दिली होती, त्याची पूर्तता करा, या मागणीसाठी आताचं हे आंदोलन सुरू आहे.

दरम्यानच्या काळात निवडणुका लढवण्याच्या मुद्यावरून संयुक्त किसान मोर्चात फुट पडली. एका गटाने पंजाब विधानसभा निवडणुकीत काही जागा लढवल्या. (त्यात ते तोंडावर आपटले.) दुसऱ्या गटाने संयुक्त किसान मोर्चा (अराजकीय) हे नाव घेऊन सवतासुभा मांडला. हा अराजकीय गट आणि किसान मजदूर मोर्चा या दोन संघटनांनी मिळून आताचं हे आंदोलन उभं केलं आहे.

पहिल्या आंदोलनात संयुक्त किसान मोर्चाच्या झेंड्याखाली दोनशेहून जास्त संघटना सहभागी झाल्या होत्या. पंजाब, हरियाणा आणि प. उत्तर प्रदेश येथील प्रमुख शेतकरी संघटना सक्रिय होत्या. आताच्या आंदोलनात तसं नाही. यात फक्त पंजाबमधल्या शेतकरी संघटना आहेत. पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमधील वादाची किनारही या आंदोलनाला आहे.

प्रश्न - 2020 मधलं  शेतकरी आंदोलन आणि आताचं आंदोलन यात नेमका काय फरक आहे?

सध्या जे आंदोलन सुरू आहे त्याची प्रमुख मागणी म्हणजे एमएसपी अर्थात हमीभावाची गॅरंटी देणारा कायदा करावा. तसेच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करावी, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन द्यावी, लखीमपूर खेरीला जी काही हिंसा झाली, त्यातील पीडितांना न्याय मिळावा, डब्ल्यूटीओमधून भारताने बाहेर पडावे अशा इतर मागण्या आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी मागे घेतलेल्या शेतकरी आंदोलनातही याच मागण्या होत्या. त्यामुळे मागण्यांबद्दल त्यावेळचा संयुक्त किसान मोर्चा आणि आता आंदोलन करत असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चा (अराजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चा यांच्यात मतैक्य आहे. तसूभरही फरक नाही. पण त्यांची तोंडं आता वेगवेगळ्या दिशेला आहेत. आताच्या आंदोलनात दिल्ली चलो अशी हाक देण्यात आली आहे.

या आंदोलनात राकेश टिकैत सक्रिय नाहीत. त्यांनी आणि मूळच्या संयुक्त किसान मोर्चाने आताच्या आंदोलनाला तत्त्वतः पाठिंबा दिला असला तरी प्रत्यक्ष दिल्ली चलो आंदोलनात सहभागी होणार नाही, असं जाहीर केलं आहे. मागच्या आंदोलनाच्या तुलनेत या आंदोलनाची तीव्रता, धग आणि प्रभाव कमी आहे. मागच्या आंदोलनाचे देशभरात ज्या पध्दतीने पडसाद उमटले होते, तसं आता सध्या तरी होताना दिसत नाही.

आधीच्या आंदोलनात तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे, ही प्रमुख मागणी होती. सरकारने सुरुवातीपासूनच ताठर भूमिका घेतली होती. कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत, यावर सरकार अडून होतं. परंतु नंतर सरकारनं घुमजाव केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी देशाला उद्देशून भाषण केलं.

त्यात त्यांनी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. आम्ही शेतकऱ्यांची खात्री पटवण्यात कमी पडलो, आमची तपस्या कमी पडली, असं विधान त्यांनी केलं. या भाषणातील अध्याहृत अर्थ शेतकऱ्यांशी संवाद वाढवू आणि यातून मार्ग काढू, असा होता. त्यासाठी एक कमिटी स्थापन करण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. या कमिटीपुढे झिरो बजेट शेतीसह अनेक विषय होते. परंतु प्रमुख मुद्दा होता तो हमीभावाचा कायदा करण्याची शेतकऱ्यांची जी मागणी होती, त्यातून मार्ग काढण्याचा. हमीभावाची पध्दत अधिक पारदर्शक व प्रभावी करण्यासाठी उपाययोजना सूचवणे हे या कमिटीचं प्रमुख काम होतं.

मुळात घोषणेनंतर ही कमिटी स्थापन व्हायला आठ महिने उशिर झाला. या 29 सदस्यीय कमिटीत 18 जण सरकारच्या विविध खात्यातंली वरिष्ठ अधिकारी होते तर 11 अशासकीय सदस्य होते. त्यातील तीन जागांसाठी संयुक्त किसान मोर्चाने आपल्या प्रतिनिधींची नावे द्यावीत, असं सरकारनं सुचवलं. परंतु संयुक्त किसान मोर्चाने विचार करून या कमिटीत सहभागी व्हायचं नाही, असा निर्णय घेतला. सरकारनं केवळ वेळकाढूपणा करण्यासाठी हा कमिटीचा घाट घातलाय, असं त्यांचं म्हणणं होतं. या कमिटीचं कामकाज सुरू होऊन दीड वर्ष उलटून गेलं. एकूण 35 बैठका झाल्या. या कमिटीचा अहवाल, किमान मसुदाही, सरकारनं जाहीर केलेला नाही. सरकार या कमिटीबद्दल काहीच बोलायला तयार नाही. अशा रितीने हमीभावाच्या कायद्याच्या मागणीचं घोंगडं भिजत पडलं आहे. त्याला आताच्या या आंदोलनातून वाचा फोडण्यात आली आहे.

मागच्या आंदोलनात पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेशमधून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर येऊन धडकले होते. सरकारने त्यांना सिंधू बॉर्डरवर रोखलं. ते वर्षभर तिथं ठाण मांडून बसले. यावेळी मात्र फक्त पंजाबच्या शेतकरी संघटना आंदोलनात आहेत. पंजाबहून दिल्लीला येण्यासाठी हरियाणामधून जावे लागते. सरकारने यावेळी शेतकऱ्यांना दिल्लीत येऊच द्यायचं नाही असं ठरवलंय.

त्यांना हरियाणाच्या शंभू सीमेवर रोखलं गेलंय. हे ठिकाण दिल्लीपासून 200 किमी लांब आहे. दिल्लीची जी काही कोंडी होणार होती, ती सरकारने टाळली आहे. हरियाणात भाजपचं सरकार आहे. पंजाबमधून शेतकरी दिल्लीला येऊ द्यायचे नाहीत, हे हरियाणा सरकारचं मॅन्डेट आहे. हरियाणात रात्री पोलिसांच्या गाड्या गावोगावी फिरत आहेत. शेतकऱ्यांनो, दिल्लीला जाऊ नका, नसता कारवाई होईल, गुन्हा दाखल होईल, पासपोर्ट जप्त होईल, असं सांगितलं जात आहे. कलम 144 लागू केलेलं आहे. सीमा सील केलेल्या आहेत.

आधीच्या आणि आताच्या आंदोलनात एक साम्य आहे. आंदोलकांना रोखण्यासाठी सरकारनं गेल्या वेळी जे काही केलं होतं ते सगळं यावेळीही करत आहे. हायवे खोदून काढणं, रस्त्यावर खिळे ठोकणं, काटेरी तारेचं कुंपण लावणं, रस्त्यात सिमेंट काँक्रीटच्या भिंती उभ्या करणं, इंटरनेट बंद करणं असे सगळे उपद्व्याप सरकार करत आहे. शेतकरी जणू देशाचे शत्रू आहेत. युद्धभूमीवर जशी तयारी असते, तशी तयारी केली आहे.

हरियाणाचे मुख्यमंत्री म्हणतात, तुम्हाला दिल्लीला जायला विरोध नाही, पण ट्रॅक्टर घेऊन कशाला जात आहात? रेल्वेने, बसने जा. खरं तर ट्रॅक्टर हे शेतकऱ्यांच्या निषेध आंदोलनाचं प्रतीक आहे. युरोपातील अनेक देशांत जर्मनी, स्पेन, फ्रान्स मध्ये सध्या शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. ते शेतकरीही ट्रॅक्टर घेऊनच आंदोलन करत आहेत.

तिथल्या सरकारनं ट्रॅक्टर घेऊन येण्यावर आक्षेप घेतलेला नाही. मुळात भारतात ज्या प्रकारे शेतकऱ्यांना रोखलं जातंय, तसं तिथं घडताना दिसत नाही. तिथं शेतकऱ्यांनी रस्ते अडवून धरलेत, प्रमुख सरकारी कार्यालयांवर मोर्चे नेलेत. तिथं सरकार त्यांच्याशी सामंजस्यानं वागतंय. आपल्याकडे मात्र पोलिस आणि निमलष्करी दलाच्या बळाचा अतिरेकी वापर करत शेतकऱ्यांना अडवून धरणं यावरच सरकारचा सगळा भर आहे.

सरकारच्या बाजूने दोन सकारात्मक बाबी सांगता येतील. पहिल्या आंदोलनाच्या वेळी सरकारने आडमुठेपणाची भूमिका घेतली होती. शेतकऱ्यांशी बोलणारच नाही, कायदे मागे घेणार नाही, त्यांनी परत जावे हे मान्य असेल तर पुढची चर्चा होईल, अशा सरकारचा पवित्रा होता. यावेळी मात्र सरकारने आधीच्या आंदोलनापासून धडा घेऊन संवादाचे मार्ग खुले ठेवलेत. तीन केंद्रीय मंत्री शेतकऱ्यांशी बोलत आहेत.

दुसरं म्हणजे आधीच्या आंदोलनात शेतकऱ्यांना खलिस्तानी व देशद्रोही ठरवलं गेलं होतं. आंदोलनात माओवादी एलिमेंट घुसलेले आहेत, पाकिस्तान चीनमधून रसद मिळतेय, अशा प्रकारचे आरोप करण्यात आले. पण ते सरकारवर बुमरँग झालं. यावेळी मात्र हे नॅरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न दिसत नाही. परंतु बाकी बळाचा वापर आणि बंधनं मात्र तशीच आहेत. मुख्य प्रवाहातील मीडिया शेतकरी आंदोलन कव्हर करत नाही. शेतकरी संघटनांनी उभा केलेला समांतर मीडिया किंवा लोकल यूट्यूब चॅनल्स आंदोलन कव्हर करत आहेत. सरकारने त्यांचे ट्विटर अकाउंट सस्पेंड केलेत. सरकारचे मंत्री शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा करत असताना या नेत्यांचे ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करण्यात आले.

संवादक- धनंजय सानप 

शब्दांकन- कलीम अजीम