शेतकऱ्यांना आधारसारखाच एक युनिक आयडी नंबर देण्यात येणार असल्याची मंगळवारपासून (ता.११) जोरदार चर्चा सुरू आहे. युनिक आयडी देऊन सरकार शेतकऱ्यांची माहिती एकत्र करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली २ सप्टेंबर २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत केंद्र सरकारनं डिजिटल कृषी मिशनसाठी २ हजार ८१७ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली. या मिशनचा उद्देश काय तर शेतीचं डिजिटलीकरण करणं. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२३-२४ अर्थसंकल्पातही या योजनेची घोषणा केलेली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मात्र शेती क्षेत्रात डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणू आणि त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात येईल, असं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यासाठी पुढील तीन वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचा फायदा काय ?

शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी, गावाचे नकाशे यांच्या नोंदी डिजिटल केल्या जाणार आहेत. जेणेकरून शेतकऱ्यांना सेवा आणि सुविधा त्यातून मिळू शकतील. त्यासोबतच शेतकऱ्यांसाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आलं आहे. त्यातून पीक संरक्षण, जमिनीचं आरोग्य, हवामान अंदाज, भूजल पातळी यासारखी महत्त्वाची माहिती एकत्र करून त्यावर आधारित सपोर्ट सिस्टम उभारण्यात येणार आहे. म्हणजे पाऊस किती पडणारे, किड-रोगाचा प्रादुर्भाव कधी होतो, यासारखी माहिती शेतकऱ्यांनाही दिली जाणार आहे. त्यासोबतच सरकारही त्याचा वापर करणार आहे.

दुसरं म्हणजे देशातील ४०० जिल्ह्यांसाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षण योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळं पिकांची अचूक आकडेवारी मिळण्यासाठी मदत होईल. सध्या किती क्षेत्र कोणत्या पिकाच्या लागवडीखाली आहे, त्याची अचूक माहिती मिळत नाही. देशातील ६ कोटी शेतकऱ्यांचा डाटा आणि त्याच्या जमिनीचा डाटा या डिजिटल मिशनच्या मदतीनं अपडेट करण्यात येणार आहे.

तिसरं म्हणजे शेतकऱ्यांची संख्या, पिकाखालील क्षेत्र आणि उत्पादन यासंबंधीची माहिती या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मदतीनं एकत्र करण्यात येणारे. म्हणजे माहिती केवळ गोळा न करता त्याचा वापर पीक विमा, कर्ज वाटप, सरकारी योजनासाठी करण्यात येणार आहे. हे झालं डिजिटल अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर.

डिजिटल ओळख पत्र किती शेतकऱ्यांना मिळणार ?

डिजिटल अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अंतर्गत देशातील ११ कोटी शेतकऱ्यांचं आधारसारखं ओळखपत्र तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी २०२४-२५ साठी ६ कोटी, २०२५-२६ मध्ये ३ कोटी आणि २०२६-२७ मध्ये २ कोटी म्हणजेच एकूण ११ कोटी शेतकऱ्यांचं डिजिटल ओळख पत्र तयार करण्याचं उद्दिष्ट निश्चित केलं आहे. केंद्र सरकारकडून देशातील ६ राज्यात डिजिटल ओळखपत्र आणि डिजिटल सर्वेक्षणाचे प्रयोग करण्यात आले. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातही प्रयोग करण्यात आले आहेत. आता केंद्र सरकार लवकरच या डिजिटल ओळखपत्रासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करणार आहे. आणि जास्तीत जास्त ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून शेतकऱ्यांचं डिजिटल ओळखपत्र तयार करण्याचं काम सुरू करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी मंगळवारी (ता.१०) या बातमीला दुजोरा दिला. ते पीटीआयशी बोलताना म्हणाले की, "केंद्राकडून शेतकऱ्यांना आधार कार्डसारखे स्वतंत्र्य ओळखपत्र वाटप करण्यात येणार आहे. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात त्यावर काम सुरू होणार असून पुढच्या वर्षी मार्चपर्यंत पाच कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याचे सरकारचे लक्ष आहे," असंही चतुर्वेदी म्हणालेत.

डिजिटल ओळख पत्राचा शेतकऱ्यांना काय फायदा?

सध्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही कृषी योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी प्रत्येक वेळी पडताळणी करावी लागते. त्यात खर्च तर होतोच पण शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारावे लागतात. कधी माहिती वेळेत भरली जात नाही तर कधी कागदपत्र वेळेवर मिळत नाहीत, त्यामुळं शेतकऱ्यांना मनस्तापही सहन करावा लागतो. दुसरं म्हणजे सध्या केंद्र सरकारकडे जो डाटा आहे, तो राज्य सरकारांनी दिलेला आहे. त्यामध्ये फक्त शेतजमीन आणि पीक तपशील याचीच माहिती आहे. शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती त्यामध्ये नाही. त्यामुळं नवीन नोंदणी करून शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती एका क्लिक वर आणण्याचं केंद्र सरकारचं उद्दिष्ट आहे.

शेतकरी स्वत:ची डिजिटल ओळख निर्माण करू शकतील. तसेच कागदापत्रांची गरज राहणार नाही. प्रत्येक वेळी सरकारी योजना वा अन्य सुविधाचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागणार नाही. तसेच पीक विमा, हमीभाव खरेदी, पीक कर्ज, यासोबतच खत-किटकनाशक गरज, कृषी उत्पादन खरेदी-विक्री या सुविधा डिजिटल नंबरसोबत जोडल्या जाणार आहेत. जेणेकरून एका क्लिकवर जमिनीची नोंद, गावाची नोंद, खतांचा वापर, पीक विमा, कर्जाचा डेटा एकाच जागी मिळू शकेल, असा दावाही केला जात आहे.