बिहारमध्ये गेल्यावर मला असे सांगण्यात आले की या सहकारी कारखान्याची यंत्रसामुग्री फक्त उद्घाटनाच्या दिवशी एकच दिवस चालवली गेली होती आणि त्यानंतर मध न मिळाल्याने ती बंदच होती. आपल्या सभासदांकडून प्रक्रिया न केलेला मध प्रति किलोग्रॅम ८० रूपयाला घेण्यास सहकारी संस्था तयार होती; पण ही रक्कम सभासदांना माल ताब्यात घेतेवेळी ताबडतोब न देता जेव्हा प्रक्रिया केलेला बाटलीबंद मध विकला जाईल तेव्हाच दिली जाणार होती. सहकारी संस्था मध ताब्यात मिळाल्या-मिळाल्या शेतकऱ्यांना रोख पैसे देत नसे, याचे कारण असे होते की या सहकारी संस्थेच्या संचालकांनी संस्थेचे भागभांडवल आधीच खर्चून टाकले होते आणि सभासदांना रक्कम अदा करण्यासाठी सहकारी संस्थेकडे पैसेच नव्हते. दिल्लीची खासगी कंपनी निम्म्या किंमतीला पण रोख पैसे देऊन हा मध विकत घेत असे.

या शतकाच्या सुरुवातीला आपल्या मध्यवर्ती सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने इटली देशातून आयात केलेल्या पाळीव मधुमक्षिका बिहारमधील वैशाली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पाळण्यासाठी दिल्या होत्या. आणि त्यापासून मिळणाऱ्या मधावर प्रक्रिया करून तो विकता यावा यासाठी त्यांना एक सहकारी संस्थाही स्थापन करून दिली होती. मधावर प्रक्रिया करण्यासाठी देण्यात आलेली यंत्रसामुग्री पुण्यात बनविलेली होती. पण ज्या सरकारी विभागाने वैशाली जिल्ह्यात हा मधुमक्षिका प्रकल्प राबविला होता, त्या विभागाने मला बिहारमध्ये जाऊन तिथली समस्या सोडवायची विनंती केली होती. कारण या सहकारी संस्थेला सभासदांकडून प्रक्रियेसाठी मधच मिळत नसल्याने ती बंद पडली होती.

कच्चा माल न मिळाल्याने सहकारी प्रक्रिया उद्योग बंद पडल्याची अनेक उदाहरणे विदर्भातही आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात सहकारी साखर कारखान्यांमुळे बऱ्यापैकी सुबत्ता आली होती. त्यांचे अनुकरण करून विदर्भातही तेलबियांपासून तेल काढणे, कडधान्यांच्या डाळी करणे, कपाशीपासून सूत तयार करण अशा प्रकारचे अनेक प्रक्रिया उद्योग सहकारी तत्त्वावर सुरू करण्यात आले होते; पण त्यातील बहुसंख्य सहकारी उद्योग आपल्या सभासदांकडून पुरेसा कच्चा माल मिळत नसल्याच्या कारणाने अयशस्वी ठरले. या अपयशाचे खापर विदर्भातील लोक तिथल्या सहकारी चळवळीत काम करणाऱ्या पुढाऱ्यांच्या माथी फोडतात. त्यांच्या मते पश्चिम महाराष्ट्रातले पुढारी सेवाभावी वृत्तीने आणि निस्वार्थ बुद्धीने काम करतात तर विदर्भातले पुढारी स्वार्थी व पैसेखाऊ वृत्तीने काम करीत असल्याने विदर्भातले सहकारी कारखाने गाळात गेले.

मी करडई आणि सूर्यफूल या पिकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पाळीव मधमाशांचा वापर केलेला होता. त्यामुळे मला पाळीव मधमाशांपासून मध उत्पादन कसे करतात या विषयासंबंधी माहिती होती. बीजोत्पादन करणाऱ्या व्यवसायात काम केल्याने ग्रामीण संस्कृती आणि अर्थकारणाचीही मला माहिती होती. शिवाय मी शेतीशी संबंधित असलेल्या काही कंपन्यांमध्ये संचालक म्हणून कार्यरत असल्याने मला कृषी क्षेत्रातल्या व्यावहारिक समस्यांचीही थोडीफार माहिती होती.

बिहारमध्ये गेल्यावर मला असे सांगण्यात आले की या सहकारी कारखान्याची यंत्रसामुग्री फक्त उद्घाटनाच्या दिवशी एकच दिवस चालवली गेली होती आणि त्यानंतर मध न मिळाल्याने ती बंदच होती. आपल्या सभासदांकडून प्रक्रिया न केलेला मध प्रति किलोग्रॅम ८० रूपयाला घेण्यास सहकारी संस्था तयार होती; पण ही रक्कम सभासदांना माल ताब्यात घेतेवेळी ताबडतोब न देता जेव्हा प्रक्रिया केलेला बाटलीबंद मध विकला जाईल तेव्हाच दिली जाणार होती. त्या काळी प्रक्रिया केलेला बाटलीबंद मध प्रति किलोग्रॅम १२० रूपये इतक्या किंमतीला विकला जात असे.

या व्यवहारात शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे ताबडतोब दिले जात नव्हते हे दिल्लीतल्या एका व्यापारी कंपनीने हेरले आणि प्रति किलोग्रॅम रोख ४० रूपये देऊन प्रक्रिया न केलेला मध या शेतकऱ्यांकडून विकत घेण्यास सुरुवात केली. जरी दिल्लीतली कंपनी देत असलेली रक्कम सहकारी संस्थेच्या किंमतीच्या निम्मीच होती तरीही मध दिल्याबरोबर रोख पैसे मिळत असल्याने शेतकरी आपला माल सहकारी संस्थेला न देता दिल्लीच्या कंपनीलाच देत आणि त्यामुळे सहकारी संस्थेला मधच मिळत नव्हता. सहकारी संस्था मध ताब्यात मिळाल्या-मिळाल्या शेतकऱ्यांना रोख पैसे देत नसे, याचे कारण असे होते की या सहकारी संस्थेच्या संचालकांनी संस्थेचे भागभांडवल आधीच खर्चून टाकले होते आणि सभासदांना रक्कम अदा करण्यासाठी सहकारी संस्थेकडे पैसेच नव्हते. त्यावेळी मला या कामगिरीवर पाठविणाऱ्या सरकारी विभागाला मी असे सुचविले होते की सहकारी संस्थेने प्रक्रिया केलेला बाटलीबंद रस बँकेकडे तारण ठेऊन प्रति किलोग्राम ८० रूपये इतके कर्ज घ्यावे आणि शेतकऱ्याने मध आणून दिल्यापासून एक आठवड्यात सहकारी संस्थेने शेतकऱ्याचे पैसे चुकते करावे. माझ्या सूचनेची पुढे अंमलबजावणी झाली की नाही हे मला समजले नाही.

माझे स्वतःचे मत मात्र असे नाही. या सर्व अयशस्वी सहकारी कारखान्यांना कच्चा माल न मिळण्याचे कारण असे होते की सभासद हा माल आपल्या संस्थेला न देता अधिक भाव मिळतो म्हणून खासगी व्यापाऱ्यांना देतात. सहकारी सोसायट्यांना व्यापाऱ्यांशी स्पर्धा करणे कधीच जमले नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती नव्हती कारण ऊस खरेदी करण्यात कोणाही व्यापाऱ्याला काहीही स्वारस्य नव्हते. एखाद्या शेतकऱ्याने जरी आपला ऊस मार्केट यार्डात विक्रीसाठी आणला असता तरी त्याला ऊस घेणारा व्यापारी सापडला नसता. याचे मुख्य कारण असे आहे की ऊस हा नाशवंत माल असून त्यावर ताबडतोब प्रक्रिया करणे गरजेचे असते. भुसार मालाप्रमाणे तो गोदामात ठेऊन त्याचे भाव वाढण्याची वाट पाहावयाची आणि भाव वाढल्यावर त्याची विक्री करावयाची ही व्यापारनीती नाशवंत मालाच्या बाबतीत चालत नाही. त्यामुळे माल खराब होण्याच्या आत त्यावर प्रक्रिया करू शकणारा कारखानाच तो घेऊ शकतो. कोणाही व्यापाऱ्याने ऊस खरेदी केलाच तर त्याचे करायचे काय हा प्रश्न त्याच्यासमोर लगेच उभा राहील. उसासाठी साखर कारखाने आपापसात स्पर्धा करतात.

सहकारक्षेत्रात यशस्वी झालेल्या उद्योगांमध्ये दुग्धव्यवसायही येतो; पण दूध हासुद्धा एक नाशवंत पदार्थच असतो, हे वाचकांना वेगळे सांगण्याची गरज नाही. याउलट तेलबिया, कापूस, कडधान्ये आणि कच्चा मध हे सर्व पदार्थ टिकाऊ असतात. व्यापारी तो माल आपल्या गोदामात ठेऊ शकतो. शेतकऱ्याचा माल जेव्हा बाजारात येऊ लागतो तेव्हा किंमती कमी असतात. अशा वेळी हा माल व्यापारी खरेदी करतात आणि आपल्या गोदामात ठेऊन देतात. किंमती वाढण्यासाठी त्यांना कोणतेही कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. शेतकऱ्यांकडून बाजारात माल आणणे बंद झाले की किंमती आपोआप वाढू लागतात. मग जी किंमत असेल त्या किंमतीला तो माल गिऱ्हाईकाला घ्यावाच लागतो.

या एकाच कारणाने जर एखादा प्रक्रिया उद्योग टिकाऊ भुसार मालावर अवलंबून असेल तर त्याला आपल्याला लागणारा कच्चा माल नेहमी व्यापाऱ्यांकडूनच घ्यावा लागतो. तेलबियांपासून तेल काढणे किंवा कडधान्यांपासून डाळी बनविणे हे धंदे सहकारक्षेत्राबाहेरच किफायतशीर होतात कारण खुल्या व्यापार-उद्योगात टिकून राहण्यासाठी जी धोरणात्मक लवचिकता लागते ती सहकारक्षेत्रात नसते.त्यामुळे माझे मत असे आहे की जर सहकारी क्षेत्रात प्रक्रिया उद्योग चालवावयाचा असेल तर तो नाशवंत मालावर आधारित असावा.

लेखक आरती (अॅप्रोप्रिएट रूरल टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट-ARTI)चे संस्थापक अध्यक्ष आणि विश्वस्त आहेत.
९८८१३०९६२३