अनिल घनवट

K. Chandrasekhar Rao : ‘अगली बार किसान सरकार,’ अशी घोषणा देत तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) (K. Chandrasekhar Rao) यांनी महाराष्ट्रात प्रवेश केला आहे. नांदेड येथे विराट सभा घेतली व तेलंगणा (Telgana) राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती दिली. तिकडे राबविली जाणारी रयतू बंधू या योजनेने सर्वांचेच लक्ष वेधले.

सर्व शेतकऱ्यांना वर्षाला दहा हजार रुपये दिले जातात, ही विशेष आकर्षण निर्माण करणारी योजना ठरली. शेतकऱ्यांचे विषय घेऊन एक पक्ष येतो आहे म्हटल्यावर सर्वच शेतकरी संघटना, चळवळीतील अनेक कार्यकर्ते ‘बीआरएस’मध्ये (भारत राष्ट्र समिती) सामील होण्यास उत्सुक झाले.

शरद जोशींनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र भारत पक्षाने सुद्धा निवडणुकीत या पक्षाशी युती करायला हरकत नाही, असे बहुतेक कार्यकर्त्यांचे मत झाले होते. शेतकरी संघटनेत बऱ्यापैकी योगदान असलेले काही कार्यकर्ते थेट बीआरएसमध्ये प्रवेश करते झाले.

मुख्यमंत्री केसीआर ज्या योजनांबद्दल इतक्या गर्वाने महाराष्ट्रात सांगतात, त्यात किती सत्यता आहे हे एकदा समक्ष पाहून यावे म्हणून काही कार्यकर्त्यांसह तेलंगणा राज्यातील शेतकऱ्यांना भेटायला गेलो.

ज्या परिचिताकडे हैदराबादमध्ये आमची मुक्कामाची व्यवस्था होती त्यांना आमच्या दौऱ्याचा हेतू सांगताच त्यांनी, ‘‘आरे, कायकू उसके नाद को लागते हो,’’ असे ताडकन उत्तर दिले. आम्ही हादरलोच. पण ही व्यक्ती शेतकरी नाही, शेतकऱ्यांसाठी केलेले काम यांना माहीत नसावे म्हणून कदाचित असे मत बनले असेल म्हणून आम्ही दुर्लक्ष केले.

दुसऱ्या दिवशी आम्ही शेतकऱ्यांच्या भेटी घेण्यासाठी ग्रामीण भागात गेलो. तेलंगणातील शेतकऱ्यांची संघटना, ‘रयतू संघम’च्या नेत्याने हिंदी समजणाऱ्या व बोलणाऱ्या शेतकऱ्याचा नाव पत्ता दिला. जमलेल्या पाच-सहा शेतकऱ्यांना आम्ही विचारले, की शेतकऱ्यांसाठी इतक्या योजना तेलंगणात आहेत तर शेतकरी खुश आहेत का? तर सगळ्यांनी ‘नाही’ असेच उत्तर दिले.

दहा हजार वर्षाला मिळतात हे खरे; पण शेतीसाठी असलेले सर्व अनुदान बंद केले आहे. आता ठिबक, शेततळे, ट्रॅक्टर, मशिनरी, कांदाचाळ कशावरच अनुदान मिळत नाही. हंगामाच्या सुरुवातीला दिले जाणारे म्हणजे डिसेंबरमध्ये पाच हजार मिळायला पाहिजे होते ते अजून मिळाले नाहीत.

एकाने सांगितले, की सामान्य शेतकऱ्याची दोन-तीन एकर जमीन असते, पण काही पुढाऱ्यांनी शेकडो एकर जमीन घेऊन ठेवली आहे, ते शेती करत नाहीत, पण त्यांना लाखो रुपये असेच मिळतात. शेतीसाठी वीज मोफत आहे, म्हणजे वर्षाला चारशे रुपये आकारणी करतात. पण घरासाठी लागणाऱ्या विजेचे बिल काही पटीने वाढवले आहे.

म्हणजे इकडे मोफत दाखवायचे अन् दुसरीकडून वसूल करायचा कार्यक्रम आहे, असे शेतकरी सांगत होते. वीज २४ तास मिळते, पण उन्हाळ्यात शेतीसाठी रात्रीची वीज नसते. तरी महाराष्ट्रापेक्षा बरे आहे असे आम्हाला वाटले.

तेलंगणा राज्यातील सर्व धान्य सरकार खरेदी करतं असं सांगितलं जातं. म्हणजे फक्त भातच घेतला जातो व हे केंद्र सरकारचे अनेक दशकांपासूनचे धोरण आहे.

पंजाब, हरियानात जसे ‘एफसीआय’मार्फत (भारतीय अन्न महामंडळ) सरकार धान्य खरेदी करते, तसेच तेलंगणात खरेदी होत आहे. यात बीआरएसने श्रेय घेण्याचे कारण नाही. गरिबांना मोफत तांदूळ देशभर दिला जातो; पण तेलंगणात ही योजना केसीआरच्या नावाने खपवली जात आहे.

तेलंगणामध्ये आत्महत्या पूर्ण बंद झाल्या आहेत असा प्रचार केला जातो; पण प्रत्यक्ष विचारणा केली असता ‘‘रोज हो रहें साब आत्महत्या’’ असे उत्तर मिळाले.

या बाबत माहिती घेतली असता असे दिसते, की आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे; पण केसीआरच्या काळात २०२२ पर्यंत ६८३१ आत्महत्या झाल्या आहेत व जानेवारी २०२३ पासून ३१ मार्च २०२३ पर्यंत तेलंगणात ७६ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. (एनसीआरबी अहवालानुसार). त्यामुळे तेलंगणात एकही आत्महत्या होत नाही, हा दावा सपशेल खोटा आहे.

प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला दोन हजार पेन्शन दिली जाते, हे सुद्धा खरे नाही. कुटुंबात एक व्यक्तीला दिली जाते. त्यात अनेक निकष आहेत. फार थोड्या लोकांना हे पेन्शन मिळते. आपल्याकडे दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना जसे पिवळे कार्ड असते, तसे तिकडे पांढरे कार्ड असून अशांनाच प्राधान्य आहे. बेघरांना दोन बीएचके घर देण्याची फक्त घोषणा झाली.

अद्याप कोणालाही घर मिळाले नाही, असे लोक सांगत आहेत. इतकेच नाही तर भूमिहीनांना तीन एकर जमीन देण्याची सुद्धा फक्त घोषणाच आहे, एकालाही जमीन मिळालेली नाही. सिंचनावर राज्यात भर दिला व क्षेत्र वाढवले हे खरे आहे; पण सर्व क्षेत्र सिंचनाखाली आले हे खरे नाही. आम्ही ज्या भागात होतो तेथे सर्व शेती विहीर बोअरवेलवरच होती, कॅनॉल बागायत नव्हते.

भगीरथ योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरात नळाने पाणी अजून मिळालेले नाही. जिथे योजना आहे तेथील लोक हे पाणी पिण्यासाठी वापरत नाहीत. गावात फिल्टर बसवलेत, पण त्याचे पाणी फार कोणी वापरत नाही, असे ग्रामस्थ सांगत होते.

दलित बंधू योजनेत विनापरतीचे दहा लाख रुपये दिले जातात, हा विषय काढला असता गावकऱ्यांनी सांगितले, की फक्त निवडणुकीपुरतीच ती घोषणा होती. निवडणुकीच्या वेळेस एका मंडळामध्ये फक्त काही दलितांना दिले. नंतर देईना. बाकी परिसरातील दलितांनी परत जोर लावल्यावर एक-दोन, एक-दोन लोकांना देत आहेत.

तेथे छोटी मोठी सामाजिक कामे करणारी एक कार्यकर्ती भेटली तिने सांगितले, की व्यवसायासाठी पाच लाख रुपये द्यायची योजना आहे; पण एक लाख रुपये अगोदर तेथील कार्यकर्त्याला व कर्मचाऱ्याला द्यावे लागतात, मग ते मंजूर करतात.

तिने पाच-सहा बायांचे एक एक लाख रुपये जमा करून दिलेत, पण तीन महिने झाले अजून प्रकरणे मंजूर झाले नाहीत. शेतकरी कुटुंबात मृत्यू झाल्यास पाच लाख रुपये दिले जातात, या बाबत विचारणा केली असता एका शेतात काम करणाऱ्या बाईने सांगितले, की तिची सासू वारली व अनेक महिने झाले ते पाठपुरावा करत आहेत; पण सरपंच, ग्रामसेवक सांगतात, की ती योजनच बंद झाली. शिवाय क्लिष्ट निकष आहेतच.

(लेखक ‘स्वतंत्र भारत पार्टी’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)