Water Supply System :

आठमाही सिंचन पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या (देऊसकर-दांडेकर-देशमुख) समितीने १९७९ मध्ये केलेल्या शिफारशी अशा आहेत...

प्रकल्पांचे नियोजन ५० टक्के विश्‍वासार्हतेवर आधारित करावे.

प्रकल्पातील शेतकऱ्यांच्या एक चतुर्थांश जमिनीस खरिपात आणि एक चतुर्थांश जमिनीस रब्बी हंगामात कालव्याने पाणी द्यावे.

रब्बी अखेरीस पाणी शिल्लक राहिल्यास ते समप्रमाणात वाटावे.

पाणी तुटीच्या उपखोऱ्यातील प्रकल्पात वार्षिक पिकासाठी तरतूद नसल्यास अशा पिकांना पाणी देऊ नये.

पीक समूह पद्धत बंद करावी.

प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचे सर्व लाभक्षेत्रात मशागतीयोग्य क्षेत्राच्या प्रमाणात वाटप करावे.

लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या पाण्याचे प्रमाण निश्चित करून शेतकऱ्यांना पीक स्वातंत्र्य द्यावे.

‘थ्री-डी’ या नावाने सुप्रसिद्ध झालेल्या या समितीच्या अहवालावर राज्यात चर्चा खूप झाली. ‘आठमाही सिंचनाचा बारमाही वाद’ असे त्याचे मार्मिक वर्णनही करण्यात आले. पण ‘थ्री-डी’ समितीच्या त्या बहुचर्चित अहवालाचे पुढे काय झाले? शासनाने तो स्वीकारला का? ‘थ्री-डी’ समितीच्या सन्माननीय सदस्यांनी याबाबत काय मतप्रदर्शन केले आहे हे पाहणे उद्‍बोधक ठरेल.

कॉ. दता देशमुख ः ‘‘पुढे पुलोदचे सरकार आले. त्या मंडळींचा आठमाही पद्धतीला विरोध होता. पुलोदमध्ये शेतकरी कामगार पक्षासह सर्वच होते. त्यांनी आमची कमिटी रद्द न करता कमिटीचे काम मात्र जवळपास बंदच केले आणि ‘ॲग्रो इरिगेशन कमिशन’ नावाचे अण्णासाहेब शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरे कमिशन नेमले. त्यात १६-१७ व्यक्ती होत्या. आम्ही तिघेही होतोच. या कमिशनने मराठवाडा, विदर्भ, कोकण येथील दुष्काळी भागाची पाहणी केली.

फिशरीज, रेशीम, साखर कारखाने, कपाशी इत्यादी संबंधी बरीचशी माहिती मिळवली. पण पाण्याच्या वाटपाबाबत आमच्या त्रिसदस्य कमिटीने जी शिफारस केलेली होती, त्यासंबंधीचा निर्णय घ्यायला ते टाळाटाळ करीत. चर्चेसाठी विषय घेईनात. एकदा दांडेकर आणि आम्ही तो विषय घेण्याबाबत सूचना केली.

त्यावेळी कमिटीतील फक्त विलासराव साळुंखे आणि निंबाळकर आमच्या बाजूने राहिले. बाकी इतरांनी विठ्ठलराव हांडे, उद्धवराव पाटील वगैरे सर्वांनीच विरोध केला. मग अण्णासाहेब शिंदे म्हणाले, ‘आपण या विषयाचा नंतर निर्णय घेऊ.’ असे करता करता १९८० मध्ये केंद्राचे सरकार गेले आणि इकडे पुलोदचेही गेले. त्यामुळे त्या ‘कमिशनचे’ काम अर्धवटच राहिले. पण ते बरखास्तही केलेले नव्हते.’’

(संदर्भ : मी दत्तूचा ‘दत्ता’ झालो त्याची गोष्ट, नोव्हेंबर १९९६)

प्रा. वि. म. दांडेकर ः ‘‘निळवंड्याचा अभ्यास करतानाच महाराष्ट्रातल्या इतर भागांत जाऊनही आम्ही अभ्यास करीत होतो. शेतकऱ्यांशी चर्चा करीत होतो. आमची पंढरपूरला एक सभा झाली. लोकांनी आम्हाला अशी सूचना केली, की साहेब आम्हाला खरिपाला पाणी देऊ नका, आमच्या जमिनी भारी आहेत आणि पाऊसपाणीही बरे आहे.

रब्बीचीही पिके आमची येतात, मग आमचे खरिपाचे आणि रब्बीचेही पाणी राखून ठेवा आणि उन्हाळी पिकांना आम्हाला पाणी द्या. आम्ही ते मान्य केलं. आणि शिफारस केली, की ज्यांना खरिपाचे व रब्बीचे पाणी नको असेल त्यांना बाष्पीभवन वगैरेची वजावट करून शिल्लक राहिलेले पाणी उन्हाळ्यात द्यावे.

पण पुढे पुलोदचे सरकार आले आणि आमच्या शिफारशी मागे पडल्या. पुलोद शासनाने अण्णासाहेब शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘कृषी सिंचन आयोग’ नेमला. तो फार मोठा म्हणजे २७ सदस्यांचा होता. त्यात दत्ता व मी होतोच, देऊस्करही होते. त्यांच्या पहिल्या बैठकीतच आम्ही म्हटले, ‘आमच्या त्रिसदस्य कमिटीचा अहवाल विचारासाठी घ्यावा.’ पण त्यावर चर्चा झाली नाही.

आम्हाला जे प्रश्‍न अप्रस्तुत वाटत होते अशाच प्रश्‍नावर (खाऱ्या पाण्याचं गोडं पाणी कसं करावं? ढगातून कृत्रिम पाऊस कसा पाडावा?) चर्चा चालायची. आमचा अहवाल मागेच पडला. पुढे पुलोद सरकारही गडगडलं आणि अण्णासाहेबांनी राजीनामा दिला. पुढे त्या आयोगाचे काय झाले, ते मलाही सांगता यायचे नाही.”

(संदर्भ : प्रा. वि. म. दांडेकर, ‘दुष्काळ निर्मूलनासाठी विस्तृत पाणी वाटपाचा आग्रह धरणारा अभ्यासक’ ‘संघर्ष’ कॉ. दता देशमुख - गौरव ग्रंथ, सप्टेंबर १९९३)

श्री वि. रा. देऊसकर ः ‘‘समितीने अंतरिम अहवाल (फेब्रुवारी १९७९) सादर केल्यावर एप्रिल १९७९ मध्ये राज्य शासनाने कै. अण्णासाहेब शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘शेती सिंचन आयोग’ नियुक्त केला. थ्री-डी समितीच्या सदस्यांचा त्यात समावेश होता. साहजिकच मग समितीचे पुढील कामकाज स्थगित करण्यात आले. साधारण वर्षांनंतर राज्यातील राजकीय बदलामुळे आयोगाचे काम ही स्थगित झाले.’’

(संदर्भ : वि. रा. देऊसकर, ‘एक चतुरस्र व्यक्तिमत्त्व’, ‘संघर्ष’ कॉ. दता देशमुख - गौरव ग्रंथ, सप्टेंबर १९९३)

आठमाही सिंचनासारख्या एवढ्या महत्त्वाच्या विषयावर शासनाने १२ फेब्रुवारी १९८७ मध्ये एक चार ओळींचा शासन निर्णय काढून त्याची बोळवण केली. तो निर्णय असा आहे...

‘‘जेथे पाण्याची कमतरता आहे, अशा ठिकाणी भविष्य काळात घेण्यात येणा-या सर्व पाटबंधारे प्रकल्पांवर आठमाही पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात यावी. या पद्धतीत १ जुलै ते फेब्रुवारी अखेरपर्यंत कालव्याचे पाणी देण्यात येईल व प्रामुख्याने हंगामी पिकांना देण्यात येईल.

मोठ्या प्रकल्पांमधून पाणी उपलब्ध असल्यास, उसासारख्या पिकांना जुलै ते फेब्रुवारी या कालावधीतच पाणीपुरवठा करण्यात येईल. त्यानंतर लागणारे पाणी शेतकऱ्याने विहिरीतून उपसा करून घ्यावे. रब्बी हंगामातील पिकांना पाणी पुरवल्यानंतर जर जलाशयात पाणी शिल्लक राहिले तर ते उन्हाळी पिकांना जसे की, भुईमूग, कडवळ यांना पुरवण्यात येईल. मात्र ऊसासाठी ते दिले जाणार नाही.’’

चितळे समितीने (एसआयटी) २०१४ च्या अहवालात आठमाही सिंचनाच्या संकल्पनेचे प्रत्यक्षात काय झाले, ते सांगितले आहे. अवर्षण प्रवण असलेल्या लाभक्षेत्रात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्यातील सर्व नवीन प्रकल्पांवर आठमाही पाणीपुरवठा पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय १९८७ मध्ये घेण्यात आला.

पण सन १९८७ नंतर प्रकल्पांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) व सुधारित प्रशासकीय मान्यतांमध्ये (सुप्रमा) आठमाही सिंचन धोरणाचा काटेकोर अवलंब केला गेला नाही. उलट अनेक प्रकल्पांत बारमाही पिकांनाही मंजुरी देण्यात आली. परिणामी, शासनाच्या अधिकृत धोरणाची पायमल्ली झाली.

समन्यायी पाणी वाटपाचे तत्त्व अमलात आले नाही. राज्यातील उसाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आजमितीला सरासरी ६० टक्के उसाचे क्षेत्र आहे. एवढे सगळे झाल्यावर एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात शासन म्हणते, की उसाचे क्षेत्र किमान ३० टक्के कमी केले पाहिजे. काय बोलावे?

(लेखक जलतज्ज्ञ आहेत.)