Mumbai News: राज्यात जेथे सौर ऊर्जेवरील कृषी पंप बसविणे शक्य नाही तेथे वीज कृषी पंप बसविण्यात येतील. त्याबाबतचे धोरण लवकरच आणू, असे आश्‍वासन ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी गुरुवारी (ता. १७) विधानसभेत दिले.

परभणीचे शिवसेना ठाकरे गटाचे डॉ. राहुल पाटील यांनी परभणी जिल्ह्यात २५ हजार ९३१ शेतकऱ्यांनी अर्ज करून पैसे भरले असताना केवळ ४,७६१ शेतकऱ्यांना कृषी पंप वितरित करण्यात आल्याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. या चर्चेदरम्यान, सौर कृषी पंपांच्या पुरवठ्यासाठी ठरावीक एजन्सी नेमण्यात आल्या आहेत.

परभणी जिल्ह्यात ९ हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत, पण त्यांची छाननीच झाली नाही. पाण्याअभावी त्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल. ते कोण भरून देणार? परभणीत पॉवर युनिट बंद असल्याने १०० ट्रान्स्फॉर्मर बंद आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे, असे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

काँग्रेसचे नाना पटोले म्हणाले, की हे सरकार केवळ घोषणा करत आहे. शेतीपंपांचे पैसे भरून घेतले ते परत केले नाहीत. ४७ हजार अर्ज अजून प्रलंबित आहेत. या शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. ज्या कंपन्या महावितरणने नियुक्त केल्या आहेत त्या ठरावीक का आहेत? शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला.

यावर बोर्डीकर म्हणाल्या, ‘‘गेल्या सहा महिन्यांत केवळ सात टक्के प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ज्या कंपन्या नीट सेवा देत नाहीत त्यांना काळ्या यादीत टाकले आहे. तसेच २०२० पासून ज्यांनी कृषी वीज पंपांची मागणी केली आहे, त्यांना सौर ऊर्जा पंप देण्यात येत आहेत. परंतु जेथे सौर पंप देणे अशक्य आहे, तेथे नवीन वीज कनेक्शन देण्याबाबतचे धोरण आणणे विचाराधीन आहे.’’

प्रलंबित पंप जुलैअखेर बसविले जातील

राज्यात जेथे सौर ऊर्जा पंप बसविणे प्रलंबित आहेत, ते जुलैअखेर बसविले जातील, अशी माहितीही मंत्री बोर्डीकर यांनी दिली. जे अर्ज प्रलंबित आहेत त्यांची छाननी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.