Jalgaon News : जळगाव ः खानदेशातील नंदुरबार, धुळे व जळगाव जिल्ह्यांत जिल्हा परिषदेच्या पाणी योजना मार्च महिना उलटूनही अपूर्ण आहेत. कंत्राटदारांनी वाळू, मजुरांसह अन्य तांत्रिक कारणे नेहमीप्रमाणे दिली आहे. यामुळे पाणी योजनांच्या कामांना पुन्हा एकदा मुदतवाढ द्यावी लागेल, अशी स्थिती आहे.

जळगाव जिल्हा परिषदेने मागील वर्षी आढावा घेऊन २९ कंत्राटदारांवर बंदी घातली होती. असाच प्रकार नंदुरबार व धुळ्यातही आहे. सद्यःस्थितीतही अशीच स्थिती आहे. कामे वेळेत केली जात नसल्याचा आरोप त्यांच्यावर प्रशासनाने केला आहे. जळगाव जिल्ह्यातही सुमारे नऊ पाणी योजना रखडल्यासंबंधी तक्रारी आहेत. जळगाव जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज आहे. पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणूक झालेली नाही.

दोन वर्षे प्रशासन जिल्हा परिषदेचे कामकाज पुढे रेटत असून, यात प्रशासन हावी झाल्याचे दिसत आहे. नुकतीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांची बदली झाली आहे. मीनल करनवाल या नव्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून रुजू झाल्या आहेत. त्यांच्याकडून कामे व अन्य बाबींविषयी आढावा घेतला जात असून, कामाला गती देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

परंतु पाणी योजनांना भेट देवून त्यांची स्थिती, कामाची गती, अडचणी, तक्रारी याबाबत समीक्षा करण्याची गरज आहे. किती निधी खर्च झाला व काम किती झाले याचाही आढावा घेतला जावा. जेथे निधीचे वितरण झाले व अपेक्षित काम झालेले नाही, तेथे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने योग्य त्या सूचना, तंबी देवून योजना मार्गी लावण्याचे आदेश दिले पाहिजे, असे ग्रामस्थ, सरपंच, ग्रामीण क्षेत्रातील पदाधिकारी सांगत आहेत. नंदुरबारातही अक्कलकुवा, धडगाव भागातील पाणी योजना रखडल्याचा मुद्दा आहे, यावर मागील लोकसभा निवडणुकीत मोठे राजकारण झाले.

धुळे जिल्ह्यातही आदिवासी क्षेत्रासह अन्य भागातील पाणी योजना रखडल्याची माहिती आहे. परंतु या यंत्रणेतील त्रुटी व दुर्लक्ष यामुळे या योजना वेळेत पूर्ण झालेल्या नसल्याचा मुद्दाही ग्रामस्थांनी उपस्थित केला.