Latur News : पावसाळ्यात अपुरा पाऊस झाला. त्यानंतर परतीच्या पावसानेही हुलकावणी दिली. यामुळे नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून जिल्ह्याला पाणीटंचाईच्या झळा बसणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाने जानेवारी ते जून या सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी केलेल्या टंचाई आराखड्यानुसार येत्या पावसाळ्यापर्यंत जिल्ह्यातील तब्बल १ हजार ९७ गावे व २५२ तांडे तहानलेलीच राहणार आहेत.

टंचाईला लढा देण्यासाठी प्रशासनाने ३९ कोटी ४८ लाखांचा आराखडा तयार केला आहे. त्याच टॅंकर, विहिरी व विंधनविहिरींचे अधिग्रहण तसेच नवीन विंधन विहीरी घेण्याच्या उपाययोजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

गेल्या काही वर्षात पावसाळ्यात मुबलक व त्यानंतर ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये परतीचा पाऊस झाल्यामुळे लहानमोठ्या तलाव प्रकल्पांत चांगला पाणीसाठा आला. भुजलाची पातळीही चांगलीच जास्त खाली गेली नाही. याचा परिणाम पाणीटंचाईची तीव्रता जाणवली नाही व टँकरने पाणी पुरवठ्याची गरजच भासली नाही.

अनेक ठिकाणी विहिरी व विंधनविहिरींच्या अधीग्रहणावर वेळ निभावून गेली. काही गावांत जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून नव्याने पाणी पुरवठा योजना हाती घेण्यात आल्या. पूर्वीच्या योजनांचे बळकटीकरण केल्याने अनेक गावे टंचाईमुक्त झाली.

जलजीवन मिशनमध्ये पाण्याचा मजबूत स्त्रोत शोधून त्याची पाणी पुरवठ्याच्या योजना साकारल्या. यामुळे टंचाईची झळ कमी बसत आहे. यंदा अपुरा पाऊस व मध्यंतरी पावसाने दिलेल्या मोठ्या खंडामुळेही तलाव व प्रकल्पात पुरेसा पाणीसाठा आला नाही.

एकही उपायोजना सुरू नाही

टंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२३ या तीन महिन्यासाठी सव्वाचार कोटीचा टंचाई आराखडा तयार केला होता. यात विहिरी अधिग्रहणासह विविध उपायोजना तयार ठेवल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात या उपायोजनांची गरज पडली नाही. २६ गावांतून ३० विहिरी अधिग्रहणाचे प्रस्ताव आले आहेत.

पडताळणीत पाच गावांचे सहा प्रस्ताव वगळण्यात आले असून ९ गावांसाठी ११ विहिरी व विंधनविहिरी अधिग्रहणाची शिफारस तहसील कार्यालयाकडे केली आहे. मात्र, अद्याप एकाही गावाला तहसीलदारांनी विहिर अधिग्रहण मंजूर केले नाही. नवीन वर्षातच हे अधिग्रहण मंजूर होऊन टंचाईच्या उपाययोजनांना सुरवात होण्याची शक्यता आहे.