WTO Role: अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुकारलेल्या करयुद्धाचा विचार करताना; स्वातंत्र्यानंतर आपली शेती आणि शेतकरी कोठे होते आणि आज काय अवस्थेत आहेत, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. जगभरातील अनेक देशांत वसाहती निर्माण करून तेथील कच्चा माल; त्यातही प्रामुख्याने शेतीमाल लुटणाऱ्या इंग्रजांची सत्ता दुसऱ्या महायुद्धानंतर संपुष्टात आली. त्याचबरोबर राजे राजवड्यांच्या बंधनातून मुक्त झालेला अखंड संघराज्य भारत अस्तित्वात आला.

नव्वदच्या दशकात भारत सरकारचे जे दिवाळे निघाले ते; शेतीला लुटून औद्योगिक विकास करण्याच्या नेहरू नितीमुळे! इंग्रजांनी राबविलेले वसाहतवादी धोरण; भारताने अंतर्गत वसाहतवादी निर्माण करून राबविले; औद्योगिकीकरणासाठी शेतीचे शोषण केले; म्हणून देश दिवाळखोर झाला हे तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी कबूल केले. त्या पार्श्‍वभूमीवर भारताला गॅट करारावर स्वाक्षरी करणे भाग पडले. १९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ); डंकेल प्रस्तावातील मसुदा राबवण्याचे काम चालू केले

जगातील व्यापार आणि करांची रचना; खासकरून शेतीमालाच्या व्यापाराच्या अटी; जगभरच्या शेतकऱ्यांना व्यापारात समान संधी निर्माण करून देणाऱ्या असाव्यात हे निर्धारित करणे डब्ल्यूटीओचे मुख्य काम! जागतिक व्यापारात कोणत्या देशाचा किती वाटा त्याला फाटा देऊन प्रत्येक देशाला एक मत देण्याचा अधिकार ही तरतूद गरीब देशांना दिलासा देणारी आहे. अर्थात ज्या देशांचा जागतिक व्यापारात अधिक हिस्सा आहे त्यांच्यासाठी ही तरतूद जाचक ठरते; म्हणून डब्ल्यूटीओची रचना विस्कळीत करण्याचे काम प्रगत राष्ट्रे करतात.

आमचे सरकार आणि आर्थिक सल्लागार नेहमी आमचा शेतकरी जागतिक स्पर्धेत टिकू शकणार नाही, असे गळे काढत असतात. वास्तविक भारतातील शेतकरी जगाच्या स्पर्धेत टिकूच नये इतके जाचक कायदे आणि निर्बंध शेतकऱ्यांवर सरकारनेच घातले आहेत आणि त्यांना बंधनात जखडून टाकले आहे. त्यामुळे निर्यात कमी आणि आयात अधिक असा कायम व्यापार तुटीचा भार वाहणारा भारत मागास देश बनला आहे.

आपले राज्यकर्ते आणि अर्थपंडित अजूनही आपले बलस्थान शेती आणि शेतकरी आहे, हे स्वीकारायला तयार नाहीत. त्यांचा सगळा भर अजूनही शेतीला लुटून औद्योगिक विकास करण्यावर आहे. त्यामुळेच सातत्याने शेतीमालाचे भाव नियंत्रित करून खालच्या स्तरावर ठेवले जातात. शेतीमध्ये बीटी अथवा एचटीबीटी सारख्या आधुनिक बियाण्याच्या वापरला बंधन घातले जाते. सरकारला वाटेल तेव्हा शेती संपादित केली जाते. शेतीची कायम परवड केली जाते. तिकडे उद्योग क्षेत्राला मात्र लाखो कोटींच्या सवलती दिल्या जातात.

विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था अभ्यासल्या तर त्यांचा जोर शेती आणि शेतकरी टिकवण्यावर असतो. श्रीमंत देश शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदाने देतात; नवनवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देतात; शेतीवर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादत नाहीत. शेतीमाल निर्यात करण्यासाठी प्रेरित केले जाते. मोठ्या प्रमाणात शेती एकत्र केल्यामुळे तंत्रज्ञान वापरणे त्यांना परवडते.

प्रगत देशातील शेतकरी ग्राहकांच्या मागणीप्रमाणे दर्जेदार मालाचे उत्पादन घेऊ शकतात; योग्य ती प्रक्रिया करून ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणाऱ्या बाजार साखळीमार्फत योग्य मोबदला मिळवतात. जागतिक व्यापार संघटनेच्या तरतुदीत प्रगत देशांतील शेतकऱ्यांना दिली जाणारी अधिक अनुदाने कमी करण्याची तर गरीब देशातील शेतकऱ्यांना अनुदान वाढवण्याची सोय आहे. डब्ल्यूटीओ शेतीमाल जास्त भावाने आयात करण्याला (डंपिंग) मज्जाव करते. डब्ल्यूटीओच्या अनेक तरतुदी गरीब देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताची जपणूक करतात.

शेतकरी नियंत्रणमुक्त करा

अमेरिकेसारख्या देशातील शेतकऱ्यांची अनुदाने कमी करणे शक्य नाही. त्यामुळे अमेरिका नेहमीच जागतिक व्यापार कराराच्या जाळ्यात अडकण्याचे टाळत असते; जागतिक व्यापार संघटना कमजोर करण्यासाठी द्वीपक्षीय करार करण्याचे घाट त्यामुळेच घातले जात असावेत. विकसित देशांची मनमानी हाणून पाडण्यासाठी; भारतासारख्या देशाने इतर गरीब देशांना सोबत घेऊन जागतिक व्यापार संघटना मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. चीनचे आव्हान अमेरिकेला विचलित करते आहे.

ट्रम्प यांनी जशास तसे कर धोरण चीनला डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेले आहे हे स्पष्ट आहे. अमेरिकेचे भारताच्या अथवा अन्य देशांच्या द्विपक्षीय करारात जशास तसे धोरण बदलले जाऊ शकते; चिंता ती नाही. चिंता ही आहे की आपला देश स्वावलंबी होऊन इतर देशांना जशास तसे उत्तर देण्याच्या क्षमतेचा कधी होणार? भारत सरकारला जगातील इतर कोणत्याही देशासमोर कर असो की युद्ध;

या दोन्ही पातळीवर जशास तसे उत्तर द्यायची प्रामाणिक इच्छाशक्ती असेल तर भारतातील शेती आणि शेतकऱ्यांना सरकारने स्वतःच्या नियंत्रणातून मुक्त केले पाहिजे. शेतीवरील सर्व नियंत्रणे हटवली पाहिजेत. कोण एक देश कर वाढवतो याची चिंता गरीब देशाने करावी, स्वावलंबी देशाने नाही. भारताच्या राज्यकर्त्यांची मानसिकता अजूनही दारिद्र्यात वावरत आहे. देशातील शेती सक्षम केल्याशिवाय देश आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आणि समर्थ होऊ शकत नाही. देश समर्थ झाल्याशिवाय अमेरिका, चीन आदी श्रीमंत राष्ट्रांची भीती संपणार नाही, हे त्यांना पटवणार कसे?

पहिल्या महायुद्धात जेत्या राष्ट्रांनी हरलेल्या जर्मनीवर निर्बंध लादले; त्यांना अपमानित केले. त्यातून दुसऱ्या महायुद्धाची पार्श्‍वभूमी तयार केली. जागतिक व्यापार आणि कर निर्धारण यांचा आणि जागतिक युद्ध यांचा अत्यंत जवळचा संबंध असतो हे पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात निदर्शनाला आले. त्या पार्श्‍वभूमीवर जगातील देशांत व्यापार आणि कर विसंगतीमुळे तणाव निर्माण होऊ नयेत म्हणून डब्ल्यूटीओची निर्मिती करण्यात आली. डब्ल्यूटीओमधील सहभागी देशांनी ठरवले की यापुढील जग डब्ल्यूटीओच्या नियमाप्रमाणे चालेल;

यात भारतासारख्या विकसित देशांची भूमिका महत्त्वाची होती. पण अमेरिका आणि चीन वारंवार डब्ल्यूटीओला बाजूला ठेवून; व्यापार आणि कर क्षेत्रात मनमर्जी निर्णय घेत आहेत. दुर्दैवाने भारताच्या शेजारी चीन आणि पाकिस्तान ही दोन भारताचे कायमची शत्रू राष्ट्रे आहेत. पहिले आणि दुसरे महायुद्ध पेटण्यास काही अंशी युरोपातील देशांतर्गत व्यापारातील आणि कर रचनेतील विसंगती कारणीभूत होत्या.

सध्याचे भारत-पाकिस्तान संबंध आणि पाकिस्तानला चीनचा असलेला पाठिंबा बघता; चीन आणि अमेरिकेच्या व्यापार आणि कर युद्धाचा फटका; शेजारी राष्ट्र म्हणून भारताला बसू नये, याची दक्षता बाळगली पाहिजे. धनाशिवाय युद्धे जिंकता येत नाहीत; धन असल्याशिवाय राष्ट्र सामर्थ्यवान होत नाही आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीशिवाय धन निर्माण करता येत नाही; हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे.

९४०३५४१८४१

(लेखक शेतकरी संघटना न्यासचे विश्वस्त आहेत.)